जनताबाट पराजित र तिरस्कृतहरूलाई आ श्रय दिन यो थलो बनाउने परिकल्पना संविधानले गरेको हो त ?
लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरी आएका देशहरूमा प्रायः दुई सदनात्मक प्रावधानसहितको व्यवस्थापिकाका आधारमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिएको पाइन्छ। आम निर्वाचनमा जनतासँग प्रत्यक्ष घुलमिल भएकाहरू शासकीय एवं व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा खासै योगदान दिने सामथ्र्यको अभावमा पनि निर्वाचित भएर आउने सम्भावना रहन्छ। यस्तो अवस्थाको परिकल्पना गर्दै माथिल्लो सदन जसलाई राष्ट्रिय सभा, सिनेट, हाउस अफ लर्ड्स आदिको संज्ञा दिइएको हुन्छ। यसको व्यवस्था गरी द्विसदनमार्फत व्यवस्थापकीय कार्य प्रक्रिया अघि बढाई जिम्मेवारीको निर्वाह कुशलतापूर्वक गर्ने प्रचलन देखिन्छ।
राष्ट्रिय सभा अथवा माथिल्लो सदनको महŒवलाई द्विसदनका आधारमा अघि बढेका लोकतान्त्रिक प्रणालीहरूले आत्मसात गरेका छन्। यसको व्यवस्था गर्दैको अवस्थामा माथिल्लो सदनको उपादेयता र उद्देश्यबारेमा संविधानमै स्पष्ट गरिएको हुन्छ। प्रायः यस्तो सदनको व्यवस्था भएका देशले यो सदनलाई गरिमापूर्ण र सम्मानित सदनका रूपमा अंगीकार गरेका छन् र सोहीअनुसारको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको अवस्था छ। नेपालले पनि संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गर्दाका समयमा दुई सदनात्मक संसदीय प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्था गर्दै आएको छ।
जनताको अपमान गर्न, भ्रष्टाचारी संरक्षणमा रमाउन र पराजितहरूले जनतालाई सबक सिकाउन अभ्यस्त नेतृत्वमा रहनेहरूबाट जनताका पक्षमा राम्रा निर्णयहरूको अपेक्षा गर्नु निरर्थक छ।
माथिल्लो सदनको प्रारूप र यसका भूमिकाको निर्धारण विभिन्न देशमा फरकफरक प्रकारले भएको देखिन्छ। प्रायः राष्ट्रपतीय प्रणाली भएका देशहरूमा तल्लो सदनभन्दा माथिल्लो सदन बढी अधिकारसम्पन्न छन् भने संसदीय प्रणालीलाई स्वीकार गरिएका देशहरूमा तल्लो सभालाई बढी शक्तिशाली बनाउने प्रचलन छ। राष्ट्रपतीय प्रणालीको कार्यान्वयन भइराखेको संयुक्त राज्य अमेरिकामा माथिल्लो सदनका रूपमा रहेको सिनेट हाउस अफ रेप्रेजेन्टेटिभभन्दा धेरै शक्तिशाली छ। यहाँको सिनेटले मन्त्रिपरिषद्को स्वरूप र नियुक्तिमा समेत प्रभाव पार्छ, कार्यपालिकाद्वारा गरिएका सन्धिहरूको अनुमोदन सिनेटको दुइतिहाइ बहुमतद्वारा गराउनुपर्छ।
त्यस्तै राष्ट्रपतिले गरेका विभिन्न नियुक्ति र व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी सम्झौताहरू सामान्य बहुमतले समर्थन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। आर्थिक विधेयकको अनिश्चितताको अवस्थाको समाधान गर्छ, राष्ट्रपतिलगायतकालाई महाभियोग लगाउने र सोसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय लिन्छ। राष्ट्रिय संकटको अवस्थामा दुवै सदनलाई एकै स्थानमा उभिन लगाउँछ। यसले कार्यकारी अधिकारसमेतको अभ्यास गर्दै गएकाले अमेरिकी सिनेटलाई संसद्विनाको सरकार भनिएको छ।
नेदरल्यान्डको माथिल्लो सदनलाई विधायिकी अधिकारमाथि भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार दिइएको छ। अस्ट्रेलियाको सिनेटले अर्थ विधेयक पारित गर्ने सम्बन्धमा निर्णायक भूमिका खेल्ने गर्छ। संविधानको व्याख्या गर्ने, संघीयतासम्बन्धी विभिन्न सरकारबीचको विवाद सम्बन्धमा निर्णय दिने, विभिन्न प्रकारका सरकारले कुनै विषयमा अनुरोध गरिपठाएमा छलफल गरी निर्णय दिने, संकटकालको समयमा कानुन निर्माण गर्नेजस्ता महŒवपूर्ण र दूरगामी प्रभाव पार्ने प्रकृतिका निर्णय इथियोपियाको माथिल्लो सदनले लिने गरी संवैधानिक अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ। यस प्रकार लोकतन्त्रको लामो अभ्यास गरी यसको भरपूर विकास गर्न सफल देशहरूमा राष्ट्रिय सभा अथवा माथिल्लो सदनलाई महŒव दिएको पाइन्छ। संयुक्त अधिराज्यमा यसलाई संसद्को पूरकका रूपमा लिइएको छ। नेपालमा तुलनात्मक हिसाबमा तल्लो सदनलाई बढी र माथिल्लो सदनलाई कम अधिकार दिई संयुक्त अधिराज्य र भारतको अवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
नेपालमा २०१५ साल, २०४७ साल र हालको संविधानमा पनि संसदीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरी दुई सदनात्मक संसद्को व्यवस्था गरिएको छ। यी तीनवटै संविधानले राष्ट्रिय सभालाई राष्ट्रलाई आआफ्नो विज्ञताबाट योगदान गर्न सक्ने प्राज्ञहरू, लब्ध–प्रतिष्ठितहरू जसको सेवा राष्ट्र निर्माणका लागि अपरिहार्य रहेको छ, उनीहरू सबैलाई समेटेर यस सभाको गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था वर्तमान संविधानमा शब्दमा नभई संविधानको आशय र मर्ममा खोजी गर्नुपर्छ। यसअघिका संविधानहरूमा शब्द र भाव दुवैमा यही प्रावधान थिए।
नेपालको वर्तमान संविधानले निर्वाचनद्वारा ५६ जना र राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत तीनजना गरी ५९ जनाको राष्ट्रिय सभाको आकारको व्यवस्था गरेको छ। यस व्यवस्थामा मनोनीत हुनेका लागि पनि विशेष योग्यता आवश्यक हुने उल्लेख भएको देखिँदैन। यसबाट के हाम्रो राष्ट्रिय सभा जोकोही जनताबाट तिरस्कृतहरूलाई समेत आ श्रय दिने स्थल बनाउने परिकल्पना संविधानले गरेको हो त ? प्रश्न खडा हुन सक्छ। संविधानले महिला, दलित, अपांगता भएका, अल्पसंख्यकहरूको प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य गर्न व्यवस्था गरेको छ। यस अर्थमा राष्ट्रिय सभा पछाडि परेकालाई अवसर दिने गरी व्यवस्था भएको हो वा यसभन्दा बढी अरू नै संवैधानिक आशय रहेको छ ? अध्ययनको विषय बनेको छ। तर यो सम्मानित सदन कर्मठ, क्षमतावान्, सच्चरित्रताका धनी, इमानदार, राष्ट्रप्रेमीहरू जसलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट समेट्न सकिन्न, सकिएको छैन, त्यस्ता व्यक्तित्वलाई स्थान दिँदा कमजोर समूहमा पर्नेलाई समेट्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सन्देह रहँदैन।
अहिले कमरेड वामदेवलाई नेकपा सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन गराउने गरी रिक्त स्थानमा पठाउने निर्णय भएपछि राजनीतिक माहोल पुनः तात्न पुगेको छ। बर्दियाका जनताले निर्वाचनमार्फत पराजित गरेका वामदेवका लागि धेरैवटा निर्वाचन क्षेत्र रिक्त गराई प्रतिनिधि सभामा लैजाने गरी दलले गृहकार्य ग¥यो। जनताको विश्वास लिई प्रतिनिधिका रूपमा स्थापित हुने हैसियत उनले आफूभित्र पाउन सकेनन्। २२ पटकसम्मका प्रयास असफल भए। यस अवधिमा उनको एकल चिन्तन सहजै राष्ट्रिय सभामा आई संविधान संशोधन गरी प्रधानमन्त्री बन्नुमा रहेको देखियो। यस्ता लोकतन्त्रविरोधी सोचले उनको राजनीतिक उचाइ धुमिल बनाएकोमा कुनै सन्देह रहँदैन। किनकि राजनीति गर्नेहरूले जनताको निर्णयको सधैं सम्मान गर्न सक्नुपर्छ।
बीपी कोइरालाले २०३६ सालको जनमत संग्रहमा बहुदलको पराजयलाई जनताको निर्णयका रूपमा गर्नुभएको सम्मानबाट वामदेवजीहरूले सिक्न सक्नुपर्छ। यो निर्णयबाट वामदेवजी उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन किनकि उनको अभीष्ट संविधान संशोधन गरी प्रधानमन्त्री बन्ने हो। न्यूनतम पनि उच्चस्तरको उत्तरदायित्व बहन गर्ने गरी कुनै एक मन्त्रालय सम्हाल्ने हो। सांसद् मात्र हुनका लागि किमार्थ होइन, दुवै इच्छा पूर्ति गर्न वर्तमान संविधानले अनुमति दिएको छैन।
एकपटक संवैधानिक प्रावधानतर्फ ध्यान केन्द्रित गरौं। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा मन्त्रिपरिषद्को गठन व्यवस्था छ। यसमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ। यसबमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने छ। सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन। तर जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भन्ने प्रस्ट व्यवस्था भएकाले संविधान संशोधन नगरी वामदेवजी मन्त्रीसम्म पनि बन्न सक्ने अवस्था त छैन नै, प्रधानमन्त्री बन्ने विषय कल्पनाभन्दा टाढा छ।
नैतिकता र भोलिको राजनीति बचाउनसमेत उहाँले राष्ट्रिय सभा संसद् बन्ने सपना परित्याग गर्दा स्वयं वामदेवजी, उहाँको राजनीतिक दल र लोकतन्त्रको सम्मान गरेको प्रमाणित हुनेछ। वामदेवमा संसद् बन्ने जुन लालसा देखिएको छ, त्यसबाट उहाँ पछि हट्ने सम्भावना देखिँदैन। उहाँलाई सांसद बन्न पनि सहज देखिएको छैन। लामो समयदेखिको दलभित्रको द्वन्द्व समाधानका लागि यो निर्णय सचिवालयले लिएको प्रस्ट छ। ७६ वर्षीय वृद्ध शरीर, जनताले निर्वाचनमा पराजित गरेका, यसअघि पटकपटक मन्त्री हुँदा परीक्षण भइसकेका वामदेवबाट नेपाली जनता र नेकपाले कुनै प्रतिफलको कल्पना निश्चय पनि गरेका छैनन्। यस अवस्थामा वामदेवजीलाई मन्त्री बनाउँदा दलकै प्रतिष्ठामा प्रश्न खडा हुनेछ।
माधवजी दुईदुई निर्वाचन क्षेत्रबाट पराजित भएपश्चात् देशको प्रधानमन्त्री बने। केही आशलाग्दा व्यक्तित्व नारायणकाजी निर्वाचन हारेर पनि राष्ट्रिय सभामा पुग्नुभएको छ। वामदेवजीलाई समेत हिसाब गर्दा सात ठाउँबाट जनताले अस्वीकार गरेका सातजना राष्ट्रिय सभामा पुग्ने र यो स्तरको जनताको निर्णयको अपमान गर्ने दलका रूपमा नेकपा दर्जा हुनेछ। सांसद मनोनयनका क्रममा राष्ट्रपतिले आफूलाई लोकतन्त्रका पक्षमा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। यस अवस्थामा सरकारलाई यो नाम सिफारिस गर्न कठिन परिस्थिति बन्न सक्छ। समग्र संवैधानिक आशयका आधारमा व्याख्याको माग गर्दै स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरू सम्मानित अदालत पुग्न सक्छन्। संविधानकै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन प्रयास गर्दा दलभित्रै मत विभाजित हुन सक्छ। यी सबै परिघटनाबाट नेकपाको समग्र मूल्यांकन नागरिकले गर्न सक्छन्। यो अवस्था सृजना हुनु निश्चय पनि शुभ हुँदैन। यस परिस्थितिको मूल्यांकन गरी जनताको निर्णयलाई सम्मान गर्दै सांसद् बन्ने अभिलाषा परित्याग गर्दा नै वामदेवलाई राजनीतिक लाभ हुने छ। भोलिका दिनमा यस देशको राष्ट्र प्रमुखसम्मको हैसियतमा नेपाली जनताले पु¥याउने छन्। यसतर्फ कमरेड वामदेवलगायत सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिले सोच्नुपर्ने अवस्था छ। पार्टीको निर्णय दलीय द्वन्द्वमा मुछिएर भन्दा भविष्य सोचेर गर्नु उत्तम हुनेछ।
नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेपश्चात् समन्वय, सामञ्जस्य, सहयोग र सहकारितामा आधारित भएर जनतालाई उच्च सम्मानका साथ सहभागिता गराएर शासन सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता संविधानमा रहेको छ। राष्ट्रिय सभामा सबै सरकारको सहभागिता गराई उनीहरूकै निर्णयका आधारमा गठन गर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिबाट मनोनयन गर्दा पनि यी प्रावधानको मनन हुन जरुरी छ। यो सभाको सैद्धान्तिक अवधारणामा प्रवेश गर्दा पनि संसद्मा उल्लेखनीय योगदान गर्न सक्ने, अल्पसंख्यक, दलित, अपांगहरू पछि परेका समूहका देशमा लोकतन्त्रको विकास र संवर्धन गर्न सक्ने, सक्षम, जनतामा राम्रो प्रभाव भएकाबाटै पूर्णता दिनु बुद्धिमानी हुनेछ, तर महाकाली सन्धिको पक्षमा खुलेर पैरवी गर्दै हिँड्नेका हातमा यतिखेर शासन छ।
जनताका मनमस्तिष्कमा आतंकका प्रतीकको छवि बनाएकाहरू दलभित्र सजिएका छन्। नेतृत्वमा रहनेहरू जनतालाई अपमान गर्नमा अभ्यस्त देखिन्छन्। भ्रष्टाचारजन्य मामिलाको र भ्रष्टाचारी संरक्षणमा रमाउनेको रजगज छ। यस अवस्थामा जनताबाट पराजितहरूले नै जनतालाई सबक सिकाउने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन्। तसर्थ यस अवस्थामा जिम्मेवारीमा पुग्ने भनेकै जनताका नजरमा गिरेकाहरू हुन्। धेरै राम्रा र जनताका पक्षमा निर्णयहरू हुने अपेक्षा गर्नु वर्तमान सन्दर्भमा अनुपयुक्त ठहरिनेछ। स्वाभिमानी नेपालीले यी सबै क्रियाकलापको मूल्यांकनका लागि तत्पर रहनु आजको आवश्यकता हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
