लकडाउनका कारण भौतिक उपस्थिति नभए पनि धेरै विद्यालयले विद्यार्थीलाई अनलाइनबाटै पढाएर सिकाइ प्रक्रियालाई निरन्तरता दिए। यो शैक्षिक वर्ष यही विधिबाट पढाएरै पूरा गर्नुपर्ने आकलन गरेर स्कुलहरू वैकल्पिक विधिको पढाइलाई प्रभावकारी बनाउने अभियानमा छन्। विद्यार्थीको कोर्सअघि बढिरहँदा निजी स्कुलले विद्यार्थीसँग लिन पाउने शुल्क विवाद पनि चर्किरहेको छ। कुनै स्कुलको विवाद राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पुगेको छ। केही स्कुलमा प्रशासन र अभिभावकबीच निरन्तर संवाद चले पनि निष्कर्षमा पुगेको छैन। केन्द्रीय प्रशासन चलाउने शिक्षा मन्त्रालय र कक्षा १२ सम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको दायित्व बोकेको स्थानीय सरकार भने यो विवादमा करिब–करिब मूकदर्शक बनेको अवस्था छ।
केही स्कुलले वैशाखबाटै र केहीले जेठबाट पढाइरहेका छन्। खुला हृदयले भन्ने हो भने नानीबाबुको सिकाइप्रति चासो राख्ने र प्रविधिमा पहुँच भएका अभिभावकका लागि यो सुखद पक्ष पनि हो। तर विश्वव्यापी महाव्याधि बनेको कोरोना संक्रमणको यो संकटपूर्ण अवस्थामा केही निजी स्कुल सञ्चालकले शिक्षालाई विशुद्ध व्यापार ठानिरहेका छन्। शुल्क तिर्न नसक्ने अभिभावकलाई नानीबाबु अन्यत्रै लैजानसमेत उनीहरूले चेतावनी दिए। शिक्षाजस्तो विशुद्ध सामाजिक व्यापार गर्दा सञ्चालकहरूले न्यूनतम मानवीय संवेदना पनि देखाउन नसक्नु दुःखद हो। केही स्कुलका कारण समग्र निजी स्कुल सञ्चालकलाई नै धारेहात लगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। यो अवस्था निम्त्याउनुमा मुख्य भूमिका स्कुल सञ्चालकले नै खेले।
नानीबाबुलाई पढाएपछि शुल्क तिर्दिनँ भन्नु व्यावहारिक हुँदैन। सायद कुनै पनि स्कुलका अभिभावकले यसो भनेका पनि छैनन् होला। तर अनलाइनमा दैनिक दुईतीन घन्टा पढाउँदा पनि स्कुलमा दैनिक ६ घन्टा बच्चा पढाएर तिरेसरहको शुल्क तिर्न सक्दिनँ भन्ने अधिकार भने अभिभावकको छ। अहिले अधिकांश स्कुलमा दखिएको विवादको जड पनि यही हो। केही स्कुलले अभिभावकसँगको सहमतिमा शुल्क तय गरे पनि थुप्रैमा समस्या छ। कति विवाद सार्वजनिक भएका छन्, कति गुपचुग नै छन्। यतिखेर समस्या सबैतिर छ। स्कुललाई पनि शिक्षक कर्मचारीलाई तलब खवाउनुपर्ने, स्कुलको भाडा तिर्नुपर्ने तथा बैंकको ऋणको किस्ता तिर्नुपर्ने समस्या छ। अभिभावकमध्ये पनि धेरैको आम्दानीको स्रोत सुकेको छ। यस्तो बेलामा बच्चा पढाइदिनुस् भन्ने अभिभावक र पढाइदिन्छु भन्ने स्कुलबीच आपसी सहमतिमै समस्या समाधान हुनुपर्छ। तर सहमतिका नाममा केही शक्तिशाली स्कुलले अभिभावकसँग सामान्य अवस्थाकै सरह शुल्क मागे। केहीले विद्यार्थी पढ्दै नपढेको महिनाको पनि शुल्क तिर्न उर्दी जारी गरे, जुन नितान्त व्यापारिक मानसिकताको उपज हो। यो परिस्थतिमा अनलाइनबाट पढाएवापत कति शुल्क लिने भन्ने विषयमा सरकारी निकायबाट स्पष्ट मापदण्ड बनाउन नसक्नुको परिणाम हो यो।
अनलाइनवापतको शुल्क स्थानीय प्रशासनको स्वीकृतिमा लिनुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयले केही दिनअघि मात्रै निर्णय गरेको थियो। तर शैक्षिक सत्र कसरी जोगाउने भनेर स्कुलहरूलाई निर्देशन दिन सक्ने, शिक्षकको खटनपटन गर्ने, परीक्षासम्बन्धी निर्णय गर्न सक्ने र अनलाइनबाट पढाएवापत शुल्क लिन सक्ने भनेर निर्णय गर्न सक्ने शिक्षा मन्त्रालयले यो जटिल परिस्थतिमा कति प्रतिशत शुल्क लिन पाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउन नसक्नु गलत हो। शुल्क तोक्ने क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकारको हो भन्नु शिक्षा मन्त्रालयको तत्काल जिम्मेवारीबाट पन्छने चालामात्रै हो। मन्त्रालयले तत्काल विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक तथा सम्भव भए स्थानीय सरकारको प्रतिनिनिसमेत सहभागी गराएर शुल्क निर्धारणको मापदण्ड तोकिदिनुपर्छ। आपसी सहमतिमा भएको निर्णयलाई निजी स्कुल सञ्चालकले पनि मान्दिनँ भन्न पाउँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
