पोखरा : बागलुङको गल्कोट नगरपालिका दुधिलाभाटीमा हिजो पनि बिजुली थियो। आज पनि बिजुली छ। हिजो पनि राजु विश्वकर्माको रुपा फर्निचर उद्योग थियो। आज पनि छ। दुईथरी कुरा उस्तै हुँदा पनि केही फरक भने आएको छ। बिजुली पनि फेरिएको छ। फर्निचर उद्योग पनि फेरिएको छ। गाउँकै खोलाबाट निकालिएको माइक्रो हाइड्रोको बिजुली थियो गाउँमा। त्यही बिजुलीका भरमा फर्निचर उद्योग खुलेको थियो।
यो वर्ष दुधिलाभाटीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली पुर्यायो। केही महिनाअघिमात्रै राजुले फर्निचर उद्योगमा आरा मेसिन भित्र्याए। काठमा रन्दा लगाउने मेसिन भित्र्याए। प्वाल पार्ने मेसिन भित्र्याए। भन्छन्, ‘पहिला धेरै काम हातैले गर्नुपथ्यो, अहिले मेसिनबाट हुन्छ।’माइक्रो हाइड्रोबाट उत्पादित र केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुलीको फरक के भने माइक्रोको क्षमता कम हुन्छ र केन्द्रीयको बढी। माइक्रोको बिजुली नियमित हुन कठिन हुन्थ्यो, केन्द्रको चाहिँ नियमित आइरहेको छ। माइक्रो हाइड्रो बेलाबेला बिग्रन्थ्यो। केन्द्रको त्यसरी बिग्रिएर हप्ता/महिना दिनसम्म अँध्यारो भएको छैन, जसरी माइक्रो हाइड्रो मर्मतका लागि कहिलेकाहिँ महिनौं पनि लाग्थ्यो। केन्द्रको बिजुली आए पनि माइक्रो हाइड्रोको बिजुली नकाटिहाल्ने सोच त दुधिलाभाटीका राजु र उनका छिमेकीको सोच थियो। तर, यसैपालिको बर्खाको भलबाढीले हाइड्रोको नहरकुलो भत्काइदिएको छ। मर्मत हुन सकेको छैन।
फरक राजुको रुपा फर्निचर उद्योगमा आएका मेसिनहरुमात्रै होइनन्। माइक्रो हाइड्रोको भन्दा बढी क्षमताको केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली आउनाले नै राजुले आरा लगायत मेसिन थप्न पाएका हुन्। थ्रिफेजको लाइन जो जोडेका छन्। त्यसैको परिणाम उनको काम गर्ने तौरतरिका बदलिएको हो र उत्पादनहरु सस्तो भएका हुन्। राजु भन्छन्, ‘पहिला महँगोमा बेच्नुपर्ने चिजबिज अहिले सस्तोमा दिन पाएका छौं।’ उनकै भनाइमा ढोकाका चौकोस ३ सय रुपैयँ फुटका हिसाबले बेचिन्थ्यो। अचेल २ सय ३० रुपैयाँ फुटमा बेच्न सकेका छन्। दराज, खाटहरुको मूल्यमा पनि २०/२५ प्रतिशत रुपैयाँकै कमी भएको उनी सुनाउँछन्। मान्छे लगाएर हातैले काम गर्दा धेरै समय लाथ्यो, खर्च बढी हुन्थ्यो र बढी पैसा लिनै पथ्र्यो, अहिले बिजुली चलाएर काम गर्दा छिटो हुन्छ र राम्रो पनि हुन्छ। त्यसैले उत्पादन लागत कम भएको छ।
रुपा फर्निचरका उद्योगी राजु २६ वर्षका मात्रै भए। एसएलसी पास गरेपछि उनका दामली जति विदेश हानिएका थिए। उनलाई विदेशको मोह भएन। अहिले पनि अरु सैसाथी विदेशै छन्। उनलाई भने जाऊँजाऊँ कहिल्यै लागेन। लागेको पनि छैन। उनी आफू रोजगारीको खोजीमा छैनन् मात्रै होइन, बरु अरुलाई पनि रोजगारी दिएका छन् आफ्नो फर्निचरमा। उनका भाइलाई बरु लाहुरे हुने रहर थियो। तर भाइलाई पनि राजुले यतै अड्याए, फर्निचरकै काममा। यी इलमी दाजुभाइका साथमा फर्निचरमा रोजगारी पाएका ३ जना छन्। राजु र उनका भाइको आम्दानी फर्निचरको मूल आम्दानी नै हुने भयो, जसको तुलना विदेशिएका उनीहरुका दामलीहरुसँग तुलना हुँदैन। उनीहरुको रोजगारी पाएकैले पनि उता अरब मलेसियामा कमाइ गर्नेहरुका भन्दा बेसी पो कमाइ गर्छन्। राजु भन्छन्, 'महिनाको ३५ हजार दिएका छौं।’ हो पनि मलेसिया र अरबमा कतिपयले त्यति कमाइ गर्नसमेत मुस्किल छ।
दुधिलाभाटीमा केन्द्रीय प्रसारणको बिजुली पुर्याउने नेपाल विद्युत प्राधिकरण संघ सरकार मातहतको संस्थान हो। तर त्यहाँ बिजुली पुर्याउने योगदानमा भने गण्डकी प्रदेश सरकारको पनि बजेट खर्च भएको छ। विद्युत विस्तारका लागि भनेरै प्रदेश सरकारले दिएको बजेटमध्येबाट प्राधिकरणले १० करोड रुपैयाँ बागलुङमा खर्चिएको प्राधिकरणको बागलुङ शाखा कार्यालय प्रमुख शिवनारायण गोसली बताउँछन्। गोसलीका अनुसार प्रदेश सरकारसँग हातेमालो गरेर प्राधिकरण बागलुङका नगरपालिका गलकोट, जैमिनी र ढोरपाटनसँगै गाउँपालिकाहरु ताराखोला र बडिगाडमा बिजुली पुर्याइरहेको छ। यीमध्ये कतिपयमा कहिल्यै कुनै पनि खालको बिजुली थिएन। कतिपयमा माइक्रो हाइड्रोबाट निकालिएको बिजुली थियो। ढोरपाटन नगरपालिकाभरि केन्द्रीय प्रसारण पुगेकै थिएन। माइक्रो हाइड्रोको बिजुलीकै भरमा पनि केन्द्र बुर्तिबाङ बजार लगायतमा साना तथा घरेलु उद्योग चलेका छन्। बडिगाडको खरबाङमा चिउरीको साबुन बनाउने उद्योग चलिरहेको छ। अब ती ठाउँमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुग्दा ती उद्योगको उत्पादन क्षमतामा वृद्धि हुने विश्वास गोसली व्यक्त गर्छन्।
२०७४ सालको मंसिर १० र २१ गते भएको प्रदेश सभा निर्वाचनपछि फागुन ४ गते तत्कालीन प्रदेश ४ सरकार गठन भएको थियो। मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा गठित २ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदको बैठक ४ गते नै बसेको थियो। त्यही बैठकमा भएका ५ वटा निर्णयमध्ये एउटाचाहिँ बिजुलीसँग सम्बन्धित थियो। गुरुङले प्रदेशभरिका सबै घरमा उज्यालो पुर्याउने आफ्नो ड्रिमप्रोजेक्ट आफू मुख्यमन्त्री भएकै दिन घोषणा र निर्णय गरेका थिए। त्यो घोषणा र निर्णय कार्यान्वयन गर्न केही समय प्रदेश सरकार अलमलियो। मुख्यमन्त्रीकै भनाइ अनुसार प्रदेशको १४ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली छैन भन्ने थियो तर कहाँ कहाँ छैन भन्ने कुनै तथ्यांक थिएन। स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई तथ्यांक उपलब्ध गराउनै सकेनन्। मुख्यमन्त्री गुरुङ मुलुकमा उत्पादित बिजुलीमध्ये आधामा गण्डकी प्रदेशको योगदान रहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘हाम्रै प्रदेश सबैभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन गर्ने, हाम्रो प्रदेशबासी अँध्यारोमा बस्नुपर्ने कसरी हुनसक्छ ? त्यसैले हामी सबै बस्तीमा उज्यालो पुर्याउन चाहिन्छौं, त्यही चाहना पूरा गर्ने कार्यक्रम हो ‘उज्यालो प्रदेश’।’
२०७६ वैशाखमा आएर प्रदेश सरकारले विद्युत विस्तारका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोखरास्थित क्षेत्रीय कार्यालय र बुटवलको क्षेत्रीय कार्यालयसँग सम्झौता गरेको थियो। बुटवल ५ नम्बर प्रदेशमा पर्छ र पनि त्यससँग सम्झौता भयो, किनभने उसको कार्यक्षेत्र गण्डकी प्रदेशको नवलपुर जिल्लातिर पनि थियो। अहिलेचाहिँ पोखरास्थित प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालयले नै प्रदेश सरकारको निर्णय र योजना कार्यान्वयनमा खटिएको छ। विद्युत प्राधिकरणको प्रदेश कार्यालय प्रमुख टेकनाथ तिवारीका अनुसार प्रदेश सरकारसँग विद्युतीकरण र विद्युत विस्तारका लागि भनेर ७५ करोड रुपैयाँको सम्झौता भएको छ। त्यही बजेटबाट बागलुङ, गोरखा, नवलपुर, मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी, स्याङ्जा, तनहुँ र लमजुङका गाउँगाउँमा विद्युतीकरण भइरहेको छ।
गोरखाको उपल्लो भेगमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन लैजान मुस्किल छ। त्यसैले त्यहाँका घरघरमा सोलारकै भएपनि उज्यालो पुर्याइएको छ। गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ऊर्जा शाखाका प्रमुख इन्जिनियर जीवन श्रेष्ठका अनुसार गोरखाको चुमनुब्री र धार्चे, मनाङको नार्पाभूमि, मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड, लोमन्थाङ र बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्र तथा म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिकामा गरी झन्डै ६ सय घरमा सोलारको बिजुली जडानको काम भइरहेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको ‘उज्यालो प्रदेश’ योजना अनुसार बागलुङ लगायत जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली पुगेर ५ हजार ३ सय घरधुरी लाभान्वितको सूचीमा परेका छन्।
प्रदेश सरकारले २०७६/७७ भित्रै उज्यालो प्रदेशको नारालाई साकार बनाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर कोभिड १९ लगायत कारणबाट यो कार्यक्रम पूरा गर्न ढिला भएको छ। प्राधिकरणको प्रदेश कार्यालय प्रमुख तिवारी २०७७/२०७८ भित्रै गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश बनिसक्ने बताउँछन्। प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गण्डकीका सदस्य डा. विष्णु बरालका अनुसा अहिले प्रदेशको ९२ दशमलव ७९ प्रतिशत घरधुरीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली पुगिसकेको छ। प्रदेश सरकारले विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युतीकरणका लागि सहकार्य सुरु हुनुअघि भने ८७ प्रतिशतमा मात्रै बिजुली पुगेको थियो। आधारभूत तहको बिजुली भने ९८ दशमलव ९ प्रतिशत घरधुरीमा जडान भइसकेको उनले सुनाए। ‘प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य अनुसार ५ वर्षमा ९८ प्रतिशतमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली पुर्याउने गरी काम अघि बढेको छ’, डा. बरालले भने, ‘अहिले १९३ किलोवाट आवर रहेको प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत पनि ७५० किलोवाट आवर पुर्याउने पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य छ।’
मुलुकको सबैभन्दा बढी क्षमता १४४ मेगावाटको कालिगण्डकी जलविद्युत आयोजनादेखि मध्यमर्स्याङदी लगायत ठूला विद्युत आयोजना गण्डकी प्रदेशमा छन्। मुलुकमा अहिले १२ सय ७८ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेकोमा गण्डकी प्रदेशबाट ३९ दशमलव ८१ प्रतिशत योगदान रहेको डा. बराल बताउँछन्। उनकै भनाइमा गण्डकीका ४१ आयोजनाबाट ५०९ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। यो प्रदेशमा ८७० मेगावाट क्षमताका ३८ आयोजना लगानी जुटाएर निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको पनि बरालले बताए।
माइक्रो हाइड्रोलाई माया
ऊर्जा शाखा प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार उज्यालो प्रदेश योजनाभित्र केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली पुर्याउने र सोलार जोड्ने मात्रै कार्यक्रम छैन। माइक्रो हाइड्रो स्थापना वा मर्मत पनि प्रदेशको उज्यालो कार्यक्रमले समेटेको छ। बिजुलीको केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुर्याउन कठिन भएको र लघु जलविद्युतको सम्भावना नभएका ठाउँलाई सोलार जडान गरिदिने कार्यक्रम हो। तर जहाँ लघु जलविद्युत अर्थात माइक्रो हाइड्रोको सम्भावना छ, त्यहाँ त्यसै गरिराखिएको जानकारी उनले दिए। उज्यालो प्रदेश अन्तर्गत नै थुप्रै माइक्रो हाइड्रो मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको उनी बताउँछन्।
लमजुङको विचौरमा लाखरखोला, आरुबोटे र महावीर खोलाको लघु जलविद्युत मर्मतपछि सञ्चालनमा आएको छ। मर्स्याङदी गाउँपालिकाको घट्टेखोला सामुदायिक र दोदी गाउँपालिकाको छोटेखोला लघु जलविद्युत पनि हालै मर्मत भएका छन्। बागलुङमा पनि छन् यस्तै उदाहरण। ढोरपाटन नगरपालिकाको निसीदोभान र बुडाथोक लघु जलविद्युत आयोजना मर्मत भएका छन्।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका नायब कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगिसकेका ठाउँको माइक्रो हाइड्रोको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने नीति छ। यही नीति अनुसार लमजुङको मिदिम खोला लघु जलविद्युतको १ सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण केन्द्रमा जडान गरिएको जानकारी उनले दिए। भन्छन्, ‘जनताको श्रम परेको हुन्छ, सरकारको अनुदान सहयोग हुन्छ, तसर्थ माइक्रो हाइड्रो त्यतिकै अलपत्र नपरोस् भन्ने नीति छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
