कारागारमा कोरोना

कारागारमा कोरोना

एकपछि अर्को गर्दै कारागारहरूमा कोरोना संक्रमण फैलिरहेको छ। धेरैलाई खाँदेर राखिएकाले कारागारभित्र एकजनालाई संक्रमण हुनेबित्तिकै अन्यलाई पनि छिटै सर्ने जोखिम उच्च हुन्छ। त्यहाँ कार्यरत सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा कैदी बन्दीको स्वास्थ्य सुरक्षा प्रबन्ध गरेर संक्रमणबाट जोगाउनुपर्छ। राज्यको कम प्राथमिकतामा परेको कारागारभित्रका नागरिकको पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी संवैधानिक हक छ भन्ने यथार्थ आत्मसात गर्नुपर्छ। 

पछिल्लोे तथ्यांकअनुसार मुलुकभर रहेका ७४ वटा कारागारमध्ये ११ वटामा संक्रमण फैलिसकेको छ। यी कारागारमा २३ हजार आठ सय कैदी छन्। कारागारको क्षमता भने १० हजार मात्रै छ। जिल्ला कारागार सिराहाका ५९९ जना कैदीमध्ये ५०७ जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। १५० जना मात्रै क्षमता भए पनि धेरैलाई राखिएका कारण एकैपटकमा धेरैजना संक्रमित भएका हुन्। कारागारहरूमा सामान्य अवस्थामा राखिएका बन्दीसरह नै कोरोना संक्रमितलाई कोचेरै राख्नुपर्ने बाध्यता छ। यसतर्फ कारागार व्यवस्था विभाग र गृह मन्त्रालयले उचित ध्यान दिन सकेको छैन। सरकारले नै तय गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड कारागारमा कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन। उनीहरूका लागि पर्याप्त शौचालय छैन। संक्रमित भएका र नभएकाले एउटै शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता अझै पनि छ। खुला ठाउँको अभाव त सबैजसो कारागारमा छ। तत्काल नयाँ कारागार बनाउन नसकिए पनि अस्थायी शौचालय बनाउने, संक्रमितलाई अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न लगाउने, साबुनपानीले हात धुन लगाउने तथा धेरै दूरी कायम गर्न नसकिए पनि सकेसम्म टाढा बस्न लगाउने हो भने संक्रमित दरमा कमी ल्याउन सकिन्छ। यसतर्फ कारागार व्यवस्थापन र त्यहाँ रहेका सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्छ।

अहिलेको अवस्थामा सकेसम्म धेरैको पीसीआर परीक्षण गर्ने र परीक्षण गरिएकाको नतिजा नआउँदासम्म कैदीलाई एकअर्काको सम्पर्कबाट टाढा राख्नु एकमात्र विकल्प हो। तत्काललाई यो प्रबन्ध गरेर भविष्यमा प्रशस्त सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन सकियो भने मात्रै कैदी तथा कारागार प्रशासनभित्रका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन सकिन्छ। सँगसँगै कारागारमा कसरी कैदीको भार घटाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि  लाग्नुपर्ने बेला भएको छ। दुई वर्षअघि बनेको फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनअनुसार लागूऔषध तथा संगठित अपराधमा दुईतिहाइ काराबास सजाय भोगिसकेकालाई बाँकी सजाय घरैमा बसेर भुक्तान गर्ने सर्तमा छुट दिने व्यवस्था छ। तर यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिका बनेको छैन। खुला कारागार निर्माण प्रक्रियाले पनि गति लिन सकेको छैन। यसतर्फ नीति निर्माण तहबाटै गम्भीर पहल हुनुपर्छ।

कारागारभित्र संक्रमण फैलिन नदिन कैदी स्थानान्तरण बन्द गर्नुपर्छ। सुरक्षाकर्मीलाई पनि सकेसम्म यो जटिल परिस्थतिमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउनु हुँदैन। स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल लगिएका बन्दीलाई अन्य व्यक्तिको संसर्गबाट टाढै राख्नुपर्छ। योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको खुला कारागार निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। कैदीहरूको पनि गाँस, वास र कपासजस्ता न्यूनतम मानवीय आवश्यकता पूरा हुने गरी दीर्घकालीन उपाय अपनाउनुपर्छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.