मुलुक संघीयतामा गएसँगै तीन तहको सरकार गठन भएको छ। जनताको नजिकको सिंहदरबार मानिने स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रवरपरका जनताको शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। निमुखालाई न्याय दिने दायित्व पनि उसैको हो। तर मुलुकका केही गाउँ अझै पनि यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, जहाँ प्रशासनको उपस्थिति नै छैन। दिनदहाडै व्यक्ति हत्या हुन्छ; कुटपिट हुन्छ र स्थानीय अगुवाकै उपस्थितिमा सबै घटनालाई गुपचुग राखिन्छ। गाउँमा अनियमितता, भ्रष्टाचार र विकृतिविरुद्ध आवाज उठाउनेलाई सम्मान गर्नुको सटा मार्ने धम्की दिइन्छ। धम्कीको प्रवाह नगरी कसैको विरोध ग¥यो भने केही दिनपछि उसको शव फेला पर्छ। नजिकै रहेको प्रहरी प्रशासन घटना थाहा नपाएजसरी आँखा चिम्लेजस्तो गर्छ।
गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकामा यस्तो घटना सामान्य बनिसकेको छ। यो गाउँमा पछिल्लो डेढ दशकको अवधिमा देखिने गरी मात्रै आठजना व्यक्तिको हत्या भइसकेको छ। सार्वजनिक नभएको घटना कति छन् पत्तो छैन। यो दुर्गम गाउँमा कसैको हत्या भयो भने गाउँमै घटना सामसुम पारिन्छ। सकेसम्म पीडित पक्षलाई घटना सार्वजनिक नगर्न दबाब दिइन्छ। यदि पीडितले अड्डी कसेर न्याय मागे भने क्षतिपूर्तिस्वरूप केही रकम दिएर जबर्जस्ती मिलाउने गरिएको छ। यति गर्दा पनि नमानेमा उल्टै पीडितका परिवारलाई नै सिध्याइदिने धम्की दिइन्छ। कुनै पनि घटनाको विरोध ग¥यो भने आफ्नै हत्या हुने डरले गाउँलेहरू बोल्नसमेत डराउँछन्। मुलुकमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा न्याय र मानव अधिकारका पक्षमा चर्को आवाज उठिरहेका बेला जंगली युगको झल्को दिने गरी व्यक्ति हत्या हुनु गम्भीर विषय हो। स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने र जीउधनको रक्षा हुनुपर्ने संवैधानिक हकबाट यो गाउँका निमुखा वञ्चित भएका छन्। शान्ति, लोकतन्त्र र मानव अधिकारका पक्षमा सहरमा बसेर चर्को भाषण दिनेलाई समेत यस्ता घटनाले गिज्याएको छ।
हिमाली भेगका थुप्रै दुर्गम गाउँमा यसरी व्यक्ति हत्या भएको हुन सक्छ। तत्काल सार्वजनिक भएका घटनालाई आधार मानेर भए पनि प्रशासनले यी क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ। मानव अधिकार आयोग तथा यो क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाले पनि यो घटनामा चासो दिनुपर्छ। सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न प्रशासनलाई दबाब दिनुपर्छ। कतिपय अवस्थामा प्रशासनलाई समेत प्रभावमा पारेर यस्ता घटनालाई लुकाउने गरेको पाइन्छ। व्यक्ति हत्याका आरोपितलाई पक्रेर सदरमुकामतर्फ ल्याउँदा प्रहरीको पञ्जाबाट फुत्काएर फिर्ता लगेको उदाहरण पनि छ। केही घटनामा स्थानीय सरकारका नजिकको सदस्य मानिएका जनप्रतिनिधिकै संलग्नता रहेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। कानुन निर्माता नै गम्भीर अपराधमा लागेको आरोप लाग्नु विडम्बना हो। यो आरोपलाई संघ तथा प्रदेश सरकारले हल्का रूपमा लिनु हुँदैन। सत्यतथ्य पत्ता लगाएर दोषीलाई कारबाही गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। गृह प्रशासनले अपराध शृंखला रोक्न स्थानीय संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको गुन्डाराजलाई बेलैमा रोक्न सकिएन भने मुलुकका अन्य भूभागमा पनि फैलिन सक्छ। विगतमा भएका घटनाबाट पाठ सिकेर तत्काल यस्ता अपराध नियन्त्रणतर्फ लाग्नुपर्छ। स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले पनि बेलैमा यस्ता कार्य रोक्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। सीमित व्यक्तिको अपराध कर्मका कारण सिंगो गाउँलाई नै दूषित बनाउँछ र यो अशोभनीय कामको भागीदार आफू पनि हुनुपर्छ भन्ने हेक्का उनीहरूले राख्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
