वडा विभाजनको माग गर्दै १६ सय हस्ताक्षर

वडा विभाजनको माग गर्दै १६ सय हस्ताक्षर

स्याङजा : वालिङ नगरपालिका-१४ का बासिन्दाले वडा विभाजनको माग गरेका छन्। वडा विभाजनको मागको निर्णयसहित १ हजार ६ जनाको हस्ताक्षर बुझाएका हुन्। अन्य वडाहरुको तुलनामा सो वडा ठूलो भएकोले विभाजनको माग गर्दै नगर प्रमुख दिलीपप्रताप खाँणलाई निर्णय सहितको संकलित हस्ताक्षर बुधवार बुझाएका हुन्।

राज्य पुनसंरचनासँगै वालिङ नगरपालिका वडा नं १०, साविक थुमपोखरा गाविसको ५ वटा वडा, कालिकाकोटको ३ वटा वडा समेत मिलाएर १४ नं वडा कायम गरिएको थियो। साविकका गाविसका ८ वडा सहित नगरपालिकाको एक वडाको भूभाग समेटिएपछि झनै ठूलो बनेको छ। विकास निर्माण लगायत सरकारी सेवा सुबिधामा पनि स्थानीयको पहुँच पुग्न कठिन बनेको वडा विभाजन समितिका संयोजक कपिल खाँण बताउँछन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद २ को दफा ५ र ६ को परिधिमा रही हालको वडालाई विभाजन गरी छुट्टै वडा कायम गर्न माग गरिएको छ। भेलाले साविक वालिङ १०, थुमपोखरा ९ र कालिकाकोट २ को भौगोलिक क्षेत्रलाई समेटेर छुट्टै वडाको माग गरेको छ। समग्र वडाको भौगोलिक क्षेत्रमा राजनीतिक नेतृत्वको समान पहुँच र आवश्यकरुपमा पुग्न कठिनाइ, वडाका सबै जनताको दैनिकी सञ्चालनका लागि अत्यन्तै आधारभूत सेवा सुविधा समेत पाउन कठिनाई भएको भन्दै हस्ताक्षरसहित निर्णय, सरकारी सेवा सुविधाका लागि जनसङ्ख्याको चाप बढी भएका लगायत प्रस्तावित भौगोलिक क्षेत्रको नक्सासहित नगर प्रमुखलाई बुझाएका हुन्।

स्थानीयको मागका बारेमा नगरपालिकाले प्रक्रिया थाल्ने नगर प्रमुख दिलीपप्रताप खाँणले बताए। विभिन्न ८ कारण सहित वडा विभाजन गरी छुट्टै वडा बनाउन स्थानीयले माग गरेको र यस बारे सम्बन्धित क्षेत्रमै पुगेर छलफल गर्ने र त्यहाको निर्णय नगरसभामा पेश गर्ने जानकारी गराए। नगरले पारित गरेको निर्णयलाई गण्डकी प्रदेश सभाबाट पारित भएमा केन्द्रमा जाने र केन्द्रले पारित गरेमात्रै वडा विभाजन हुने नगर प्रमुख खाँणको भनाई छ।

वालिङ नगरपालिकाका अन्य वडाका तुलनामा भौगोलिक अवस्थाले अपायक, विकट र ठूलो भएको र वडाबासीका माग जाजय रहेको वडा अध्यक्ष झम्बरबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.