निजामतीको त्रुटिपूर्ण बनावट

कर्मचारी प्रशासनको सही व्यवस्थापन नभएसम्म तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैनन्

भर्खरै देशले पाँचौं संविधान दिवस मनाएको छ। यद्यपि कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) संक्रमणका कारण संविधान दिवस उल्लासपूर्ण हुन सकेन। अहिलको संविधानका पक्षविपक्षमा आआफ्ना तर्क र अडान होलान् तर यो संविधानलाई ऐतिहासिक दृष्टिकोणका रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने दुई शताब्दीदेखि निरूपण नभएको विषयलाई यसले टुंगो लगाएको छ। राजकीय सत्तामा र सार्वभौमसत्ता कसको नियन्त्रणमा हुने, शक्तिको स्रोत को हो भन्ने विवाद लामो समयदेखि नेपालमा हुँदै आएको हो। राजामा रहने कि जनतामा रहने भन्ने विवाद अन्त्य गर्दै संविधानले राजकीय र सार्वभौमसत्ताको स्रोत नेपाली जनता हो भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ। यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक र कालजयी उपलब्धि हो।

संविधानमा उल्लेख भएको प्रस्तावनामा नेपाली समाजको वास्तविकता र चुनौतीलाई प्रतिविम्बित गरेको छ। अब चुनौती भनेको संविधानको भावनाअनुरूप कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यसका केही पक्षमा सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ भने केही विषय ओझेलमा परेको छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको काम भएको छ। तीन तहको राज्यको संरचनालाई बल पुग्ने हिसाबले संरचना निर्माण भइरहेका छन्। निर्वाचन हुनेदेखि जनप्रतिनिधि चयन र कानुन निर्माण भएका छन्। त्यसलाई संस्थागत गर्ने क्रममा केही वाधा–व्यवधान अहिले पनि देखिएको छ। सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम भनेको कर्मचारी व्यवस्थापन हो। जसका कारण राज्यका तीनै तहका निकायको काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। यसको मार र भारमा संविधान पर्नु स्वाभाविक हो। 

संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आइसकेपछि मैले दुइटा विषयलाई प्राथमिकता दिएको छु। एउटा– सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी सरुवा–बढुवामा मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ। अब यसलाई हटाएर मानव विकास स्रोत मन्त्रालयका रूपमा अगाडि बढाउने। यसमा मन्त्रालयले काम अगाडि बढाइसकेको छ। दोस्रो, स्थानीय तहसँग समन्वयको काम। स्थानीय तहमा जाने बजेट, अनुदान सबै अर्थ मन्त्रालयबाट जाने गर्छ। तर तीनै तहको कर्मचारीको प्रशासन र व्यवस्थापनको जिम्मा मेरो मन्त्रालयको भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छ। कर्मचारी प्रशासनको सही व्यवस्थापन नभएसम्म तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैनन।

संविधानको कार्यान्वयन चुनौतीको विषय हो। एउटा रोचक तथ्य के छ भने हिजोका दिनमा संविधानसँग असहमत भएका शक्ति अहिले संविधानको रक्षाका लागि प्रगतिशील रूपमा देखिएका छन्। यो सकारात्मक पक्ष हो। हुन त संविधानका दुइटा पक्ष हुन्छन्— वस्तुगत र आदर्शवादी। संसारको सबै संविधान पढ्ने हो भने त्यो देशमा कुनै पनि समस्या नभएजस्तो देखिन्छ। तर वास्तविकता फरक हुन्छ। ती देश कुनै न कुनै समस्याबाट ग्रस्त भएकै हुन्छन्। हाम्रो पनि अवस्था संविधानले धेरै युगान्तकारी विषय समेटेको छ। संविधानले गणतन्त्र, संघीयता र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ। अर्काे, संविधान कार्यान्वयन जटिलता देखिनुमा संविधानले व्यवस्था गरेका आयोगहरूले पूर्णता नपाउनु पनि एक हो। अहिले सरकार संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति गर्न लागिपरेको छ।

हामी संघीयता कार्यान्वयनमा गइसकेका छौं। तर मैले सधैं भन्ने गरेको विषय हामीले खोजेको संघीयता भौगोलिक पुनर्संरचना हो कि राज्यको पुनर्र्संरचना। हामीले राज्यको पुनर्संरचनाभन्दा भौगोलिक पुनर्संरचनामा बढी जोड दियौं। कुन जिल्ला, कुन भूगोल, कुन प्रदेशमा रहने विषयमा नेपालमा धेरै विवाद, संघर्ष र आन्दोलन भए। तर राज्य पुनर्संरचनामा बहस हुनै पाएन। भौगोलिक पुनर्संचनाको विषयले हामीकहाँ प्राथमिकता पायो। राज्य पुनर्संरचनाको विषयले छलफलको ठाउँ नै पाएन। राज्यको बनावट, राज्ययन्त्रका अवयव जस्ताको तस्तै रहे। संविधान केवल सत्ता फेरबदलका लागि थिएन, यो प्रणाली परिवर्तनका लागि थियो। जुन काम गर्न हुनुपथ्र्याे, त्यसमा हामी चुक्यौं।

उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको गठन हुनुपथ्र्याे। त्यसले नेपालको प्रशासनिक संरचनालाई नयाँ संविधानअनुकूल निर्माण गर्न सक्नुपथ्र्यो। तर हामीले त्यति महत्वपूर्ण विषय कर्मचारीतन्त्रलाई जिम्मा लगायौं। त्यसैको असर समायोजनमा पर्‍यो। समायोजन सहीरूपमा नहुनुमा पनि यसको असर हो। कुनै समयमा २६ हजार सात सय ७३ कर्मचारीले केन्द्रीय तहदेखि जिल्ला तहसम्म सेवा प्रवाह गरिरहेका थिए। तर समायोजनका बेलामा संघमा कर्मचारी थुपारेर ४९ हजार पुर्‍याइयो। अझै पनि संघमै कर्मचारी थुप्रिने प्रवृत्ति कायमै छ। समायोजनमा गएका कर्मचारीमा आफूलाई जबर्जस्त पठाइयो भन्ने मनोभाव देखिन्छ। यसले उनीहरूमा निराशा भएको पाइन्छ।

साउथ अफ्रिका, इथोपिया र नाइजेरियाले कर्मचारी समायोजन गर्दा अपनाएको विधि हामीले अवलम्बन गर्न सकेको भए समस्या नै आउँदैनथ्यो। उनीहरूले सुरुमा कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाए, त्यसपछि प्रदेश अनि अन्तिममा मात्रै केन्द्रमा। तर हामीकहाँ उल्टो विधि अपनाइयो। पहिला संघमा कर्मचारी थुपारियो। अनि मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा बलजफ्ती कर्मचारी पठाउने काम भयो। यो हाम्रो गल्ती हो।

महालेखाकै भाषामा बढी आर्थिक अनुनशासन स्थानीय तहमा भइरहेको छ। जसले गर्दा स्थानीय तहमा आर्थिक पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कायम हुन सकेन भने यसको असर हाम्रो समग्र प्रणालीमाथि नै पर्ने निश्चित छ।

अहिले आएर राजनीतिक दलहरूबीच संविधानको स्वामित्वका विषयमा पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। संविधान जारी गर्दा शक्ति बाँडफाँटमा दलहरूबीच बढी चासो र चिन्ता देखियो। नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि को राष्ट्रपति बन्ने, को प्रधानमन्त्री बन्ने अनि को सभामुख बन्ने विषयले संविधान निर्माणलाई त प्रेरित गर्‍यो। तर यसका कारण संविधानका प्रावधानमाथि छलफल कम भयो। जसका कारण पछिल्ला दिनमा संविधानमाथिको स्वामित्व कम हुँदै गयो। संविधानको स्वामित्व घट्दै जाँदा संविधान नै जोखिममा पर्ने डर हुन्छ। त्यसैले संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाउन सत्तारुढ दल नेकपा र सरकार बढी संवेदनशील बन्न जरुरी छ।

सरकारका क्रियाकलाप, कार्यशैली र कार्यसम्पादनका विषयले धेरै हदसम्म संविधानको सफलता र विफलता निर्धारण गर्छ। केही समयअघि नेकपामा उब्जिएको आन्तरिक विवादले संविधानको भविष्यलाई लिएर चिन्ता उत्पन्न भएको थियो। त्यो विवाद विभाजनसम्म पुगेको भए संविधानलाई बचाउन सक्ने अवस्था रहँदैनथ्यो। तर नेताहरूले जुन तरिका वा जसरी भए पनि विवाद मिलाएर एकता कायम गराए, यो राम्रो काम हो। तर पनि जोखिम हटेको छैन। अझै पनि संविधानका भावनाअनुरूपका गतिविधि हुन सकेका छैनन्। संवैधानिक निकायमा नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले पनि संविधान कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन दिएको छैन।

संविधान कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन म आफैंले सम्हालिरहेको मन्त्रालयले महत्वपूर्ण कानुन निर्माण गरिरहेको छ। त्यसमध्येको एउटा निजामती सेवा ऐन हो। यो संविधान कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शक कानुन हो। यो पारित भइसकेपछि प्रदेश निजामती सेवा गठन हुन्छ। त्यो गठन भइसकेपछि स्थानीय कर्मचारीको व्यवस्थापन सहज हुन्छ। मैले जोड दिन खोजेको विषय प्रशासन÷निजामती सेवाको बनावटमा सुधार गर्नु हो। पञ्चायतकालमा प्रशासन सेवामार्फत पञ्चायती व्यवस्था टिकाउन खोज्यो। अन्य सेवालाई प्राथमिकता दिइएन। त्यसैको निरन्तरता अहिले पनि छ। हाम्रो निजामतिमा प्रशासन सेवाको बाहुल्य छ। प्राविधिकको संख्या कम छ। इन्जिनियरिङ, वनसेवा, कृषिमा प्राविधिकको संख्या कम भएकाले सरकारले ल्याएका लोकप्रिय कार्यक्रमका साथै बजेट व्यवस्थापन गर्न, खर्च गर्न र विकासलाई अगाडि बढाउन अप्ठेरो पारेको छ। यसले विकास खर्चका लक्ष्य प्राप्तिमा पनि कठिनाइ भइरहेको छ। यसकारण कर्मचारी सेवाको बनावट र वितरण दुवै त्रुटिपूर्ण छन्।

प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी संख्या पुर्‍याउनै नसक्ने अवस्था अहिले पनि कायमै छ। तर संघले बजेटको मात्रामा स्थानीय तहमा उल्लेख्य पठाइरहेको छ। सरकारका तीनै तहका निकायको खर्चको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षण विभागले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि संघमा सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गर्ने परम्परा छ र यो संवैधानिक व्यवस्था पनि हो। प्रदेशमा प्रदेश सार्वजनिक लेखा समिति छ। तर स्थानीय तहमा त्यस्तो कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था छैन। जसले गर्दा महालेखाले औंल्याएको बेरुजु फस्र्योट हुन सकेको छैन। अहिले सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजु निरूपण कुन निकायले गर्ने भन्ने हो। महालेखाकै भाषामा बढी आर्थिक अनुशासन स्थानीय तहमा भइरहेको छ। जसले गर्दा स्थानीय तहमा आर्थिक पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कायम हुन सकेन भने यसको असर हाम्रो समग्र प्रणालीमाथि नै पर्ने निश्चित छ।

—त्रिपाठी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हुन्।