सरकारले ६ वर्षअघि ल्याएको सार्वजनिक जग्गा लिजमा लगाउने कार्यनीति कार्यान्वयन भएको भए मुलुकभरका सात हजार पाँच सय ८५ रोपनी जग्गा सरकारी अधीनमा आइसक्थ्यो। राज्यसँग निःशुल्क जग्गा लिएर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउने र त्यसबाट उठेको नाफा आफैं कुम्ल्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि यस्तो कार्यनीति ल्याइएको थियो। यसले मूलतः सामाजिक संस्था, राजनीतिक दल, भ्रातृ संगठन तथा क्लबको पञ्जाबाट सरकारी जग्गा फुत्काउने उद्देश्य लिएको थियो। तर तीनपटकसम्म सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि सरकारले एक चिम्टी जग्गासमेत आफ्नो अधीनमा ल्याउन सकेको छैन। सबै सरकारी संयन्त्र परिचालन गरेर आफैंले ल्याएको नियम पालना गराउन नसक्ने लाजमर्दो अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ।
गैरनाफामूलक दाबी गर्ने ३५१ वटा संस्थाले सरकारी जग्गा निःशुल्क भोगाधिकार गरिरहेको सरकारी ठम्याइ छ। कार्यनीतिमा ६ महिनाको म्याद राखेर सरकारी जग्गा भोगाधिकार गर्ने संस्थाले लिजमा लिन आवश्यक कागजपत्र लिएर आउनुपर्ने र सो अवधिमा नआएमा विगतमा भोगाधिकार गर्न दिएको सम्झौता स्वतः भंग हुने स्पष्ट छ। लिजमा लिने प्रक्रियामा आउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचनालाई कुनै पनि संस्थाले टेरेनन्। किनकि विगतमा उनीहरूले राजनीतिक तथा उच्च प्रशासनिक शक्ति प्रयोग गरेर ती जग्गा भोगाधिकारको अनुमति पाएका थिए र यसपटक पनि कुनै समस्या आयो भने तीनै शक्ति प्रयोग गरेर भोगाधिकारलाई निरन्तरता दिने उनीहरूको दाउ छ। शक्तिको आडमा सरकारी सम्पत्तिमा रजाइँ गर्न पल्केकाहरूले अहिले सरकारी अधिकारीलाई नै अप्ठ्यारोमा पारेका छन्। कानुन पालना नगर्ने संस्थालाई कसरी कारबाही प्रक्रियामा जाने र उनीहरूलाई ती जग्गाबाट हटाउने भन्नेमा समेत भूमि व्यवस्था मन्त्रालय अलमलमा परेको अवस्था छ। गृह प्रशासनसँग समन्वय गरेर भए पनि तत्काल सरकार आफ्नो जग्गा संरक्षणमा जुट्नुपर्छ। अटेरी गर्नेलाई बल प्रयोग गरेर भए पनि सरकारी जग्गाबाट हटाउनैपर्छ।
मुलुकभर करिब ७० हजार वर्ग किलोमिटर सरकारी जग्गा रहेको अनुमान छ। आफ्नो कति जग्गा कति ठाउँमा अतिक्रमण वा दुरुपयोग भएको छ भन्ने विषयमा सरकारी अधिकारीसमेत स्पष्ट छैनन्। सरकारबाट निःशुल्क जग्गा लिएका केही संस्थाले त उक्त ठाउँमा ठूला पक्की भवनसमेत बनाएका छन्। ती भवन भाडामा लगाएर उनीहरूले नाफासमेत खाइरहेका छन्। जनतालाई चर्को करको भार बोकाएर राजस्व वृद्धि गर्न जुट्ने सरकारले जसरी भए पनि वार्षिक करोडौं रुपैयाँ आम्दानी हुने यस्ता संरचनालाई अनुशासनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। न्यूनतम मात्रै भाडादर कायम गर्न सकियो भने पनि राज्यको आम्दानीमा ठूलो टेवा पुग्न सक्छ। यही मेसोमा अन्यत्र खेर गइरहेका सार्वजनिक जग्गाको पनि उपभोग गर्ने नीति बनाउनुपर्छ।
स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा नापी विभाग र मालपोत कार्यालयसँग समन्वय गरेर भए पनि यस्ता जग्गाको खोजी गर्नुपर्छ। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ। आवश्यकताअनुसार तारबार लगाउने, पर्खालले घेर्ने तथा पहिचानका लागि क्षेत्रफलसहितको विवरण खुलाउने गरी बोर्ड ठड्याउनुपर्छ। यसको नेतृत्व सम्बन्धित मन्त्रालयले लिनुपर्छ। होइन भने केही सार्वजनिक जग्गामा सरकारी झन्डा गाडेर जग्गाको संरक्षण गर्न लागेको जस्तो देखाउने भूमि व्यवस्थामन्त्रीको विगतको काम सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
