पशुचौपायामा अज्ञात रोग

पशुचौपायामा अज्ञात रोग

उदयपुर : उदयपुरको पूर्वी क्षेत्रका पशुचौपायमा अज्ञात रोग देखिएको छ। अज्ञात रोगले पशुचौपाया धमाधम मर्न थालेपछि किसान चिन्तित बनेका छन्। दुई सातायता बेलका नगरपालिका–८ शिशौलीमा मात्रै ६१ वटा भैसीराँगा, पाडापाडी मरिसकेको नगरपालिकाका पशुपन्छी शाखा प्रमुख पुष्प बुढाथोकीले बताए। महामारी भयाभह बन्दै गएपछि नगरपालिकाको आग्रहमा पशुपन्छी अन्वेषण केन्द्र विराटनगरका डाक्टर अनन्त कोइरालाको नेतृत्वमा आएको टोलीले रोग पहिचानका लागि नमुना संकलन गरेको उनले बताए। 

बुढाथोकीले भने, ‘यहीँ रोग हो भन्ने यकिन छैन, प्रारम्भिक अध्ययनबाट भ्यागुते रोग हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।’ विराटनगरबाट आएको टोलीले नियन्त्रणका लागि एक हजार डोज एचएच भ्याक्सिन खोप उपलब्ध गराएको उनले बताए। 

रोग लागेका पशुचौपायमा सुरुमा घाँटी सुनिने, नाकबाट लगातार सेतो सिंगान बग्ने, र्‍याल काढ्ने तथा ज्वरो आउने र घ्यारघ्यार गर्ने जस्ता लक्षण देखा परेको प्रमुख बुढाथोकीले बताए। भैंसी राँगा रोग लागेको तीनदेखि सातादिनभित्र मर्ने गरेको नगरपालिकाका कृषि सल्लाहकार नारद निरौलाले बताए। 

खुला ठाउँ चरनका लागि सहज हुने भएकाले छिमेकी मुलुक र जिल्लाबाट धेरै संख्यामा ल्याउने गरेको उनको भनाइ छ। गोठमा रहेका चौपाया धमाधम मर्न थालेपछि किसानले औषधोपचारका लागि नगरपालिकासँग माग गरेका छन्। रोग देखिएपछि प्राविधिक बोलाएर उपचार गराउँदा पनि गाईबस्तु मर्न नरोकिएपछि किसानले नगरपालिकालाई गुहारेका हुन्। 

सप्तरीबाट छिमेकी जिल्ला सरेको अनुमान 

महामारी कहाँबाट र कसरी सर्‍यो भन्ने यकिन हुन नसके पनि छिमेकी जिल्ला सप्तरीबाट सरेको हुन सक्ने प्राविधिक टोलीले अनुमान गरेको छ। सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज यादवकोसमेत त्यस क्षेत्रमा तीन सय संख्यामा भैसी, राँगा र गाई रहेकाले त्यहीँबाट सुरु भएको अनुमान गरिएको छ।

सिरहा, सप्तरी, उदयपुरलगायत ठाउँमा उनका चौपाया आउँजाउँ रहिरहने भएकाले त्यहीँबाट महामारी सरेको हुन सक्ने कृषि शाखाका सल्लाहकार निरौलाले बताए।  
संक्रमित चौपायाको संख्या अत्यधिक भएकाले उपचारमा कठिनाइ हुनुका साथै मरेको संख्या यति नै हो भन्ने अवस्था नरहेको उनले बताए। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.