बलात्कारका घटना सार्वजनिक भएपछि अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने आवाज उठ्छ। नाबालिकादेखि वृद्धासम्म बलात्कृत भएको घटना सुनिएपछि यस्तो आक्रोश झल्कनु स्वाभाविक हो। अहिले फेरि बलात्कारीलाई यस्तै प्रकृतिको दण्ड दिनुपर्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ। महिला सांसदहरूको एक समूह नेपालमा मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउन केकस्ता अवरोध छन् र तीनलाई चिर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न संगठित भएका छन्। उनीहरूको सक्रियताले बलात्कारीलाई विद्यमान व्यवस्थाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ भन्नेतर्फ सरोकारवालाको ध्यान खिचेको छ।
संविधानको धारा १६ मा कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन नबनाइने व्यवस्था छ। मृत्युदण्डका सम्बन्धमा अहिले उठेका आवाजलाई मुखरित गर्न संविधानको यो व्यवस्था संशोधन गर्नु अपरिहार्य छ। सीमित व्यक्तिको सक्रियताले मात्रै यो काम सम्भव देखिँदैन। यही सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि जोडिएको छ। त्यो हो– नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र। यो दस्ताबेजमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ। सदस्य राष्ट्रबाट मृत्युदण्डसम्बन्धी कठोर कानुन उन्मूलन गर्नु यसको उद्देश्य हो। नेपालले मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउन सक्दैन भन्ने होइन, तर अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेज प्रतिकूल हुने कानुन बनाएमा त्यससम्बन्धी दबाब पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै हुन्छ र यस्ता सम्भावित दबाबलाई नेपालले थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। यसको अर्थ यहाँ मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउनु हुँदैन भन्ने होइन।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले कुनै पनि प्रकारको करकाप, प्रलोभन, धम्की, करणी गरेमा घटनाको प्रकृतिअनुसार अधिकतम २० वर्ष र न्यूनतम १० वर्ष जेल सजाय तोकेको छ। एकै प्रकारको अपराध भए पनि पीडकलाई उमेरअनुसार फरक–फरक सजायको व्यवस्था गरिएको छ। यो अपरिपक्व व्यवस्थामा पनि पुनर्विचार आवश्यक छ। बलात्कारका घटना सकेसम्म लुकाउन खोजिन्छ, पीडक र पीडित दुवै पक्षबाट। त्यही भएर बलात्कार समाजमा सबैभन्दा कम उजुरी पर्ने अपराधमा पर्छ। यस्तो घटनाबारे उजुरी दिँदा किशोरी आफैं सुरक्षित ठान्दैनन्। परिवार, नातागोता र आफन्तका डरले उजुरी दिन हिच्किचाउँछन्। एकातर्फ बलात्कारको पीडा अर्कातर्फ सामाजिक लाञ्छनाको सिकार बनिन्छ कि भन्ने त्रास किशोरीमा छ। अर्को कुरा, पीडकविरुद्ध उजुरी दिए पनि उनीहरूलाई दण्ड हुन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन। शक्तिको दुरुपयोग, राजनीतिक संरक्षण, आर्थिक प्रलोभन, नातावाद, कृपावादजस्ता प्रवृत्ति पीडितको न्याय प्राप्तिको बाटोमा तगारो बनिदिन्छ। यी सबै जञ्जिर तोडेर बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध गर्नेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था हुनैपर्छ।
विश्वका सयभन्दा बढी मुलुकमा मृत्युदण्ड दिन नपाइने कानुन कार्यान्वयनमा छ। तर मृत्युदण्ड सजायको व्यवस्था भएको मुलुकमा पनि जबर्जस्ती करणी, यातना तथा अन्य प्रकारका अपराध शून्य भएका छैनन्। विद्यमान कानुनी संरचनाले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनबाट बचाए पनि उसले गरेको अपराधसरह हुने अन्य कानुनी व्यवस्था भने गर्नैपर्छ। यस्तो कानुन बनाउनुपर्छ, जुन कार्यान्वयन हुँदा बलात्कारीले मृत्युदण्डकै अनुभूति गरून्। सँगसँगै बलात्कारका घटना रोकथामका उपायतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। स्कुले तहदेखि नै यौन शिक्षाको पढाइ सुरु गर्नुपर्छ। किशोरीलाई आत्मरक्षाको तालिम दिएर पनि बलात्कार तथा किशोरीमाथि हुने हिंसाका घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। बलात्कारको घटनामा झन्झटिलो रहेको उजुरी प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सामाजिक चेतनाको विकास हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
