उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल भन्छन्- ‘नेता व्यक्ति मात्र होइन,संस्था हो, आन्दोलन हो। जनताले अडिट गरिरहेका हुन्छन्। त्यसमा हामी खरो रूपमा उत्रनुपर्छ।’ कोरोना नियन्त्रणमा सरकार खरो रूपमा उत्रिएको उनको दाबी छ। कोरोना नियन्त्रणमा सरकारी भूमिका, सरकारका कामकारबाही, नेकपाको विवाद, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन लगायतका विषयमा अखण्ड भण्डारी र रामकृष्ण अधिकारीले उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
देशको रक्षामन्त्री हुनुहुन्छ, समय परिस्थिति यस्तो आइदियो, यहाँकै काँधमा जनताको स्वास्थ्य रक्षा गनुपर्ने जिम्मेवारी पनि आइलाग्यो, कसरी व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ ?
हामीले काम सुरुआत गर्दा कमजोर अवस्थाबाट गरेका हौं। चीनबाट युवा विद्यार्थी ल्याउनुपर्यो, हाहाकार थियो। स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकहरू लिन नजाने। जहाज पठाउन कति कठिन पर्यो। आइसकेपछि उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा पठाउन कुनै ट्राभल एजेन्सीका गाडी तत्पर भएनन्। कत्रो अवरोधको अवस्था निम्तियो, त्यो एरियामा। आएकामध्ये एकजनामा पोजेटिभ देखिएपछि परीक्षण गर्ने ठाउँ नभएर हङकङ पठाइयो। हाम्रो हालत त्यो थियो। त्यो विन्दुबाट हामीले काम थालेका हौं। आज म तुलना गरेर हेर्ने गर्छु– निजी र सरकारी गरेर ५५ भन्दा बढी ल्याब छन् पीसीआर टेस्ट गर्न। झन्डै १२ लाख हाराहारीमा परीक्षण गरिएको छ। ५० हजारभन्दा बढी डिस्चार्ज भएका छन्। तेस्रो मुलुकबाट ८५ हजार मानिस आइसकेका छन्। अझै ५० हजारजतिले दूतावासमा आवेदन दिएका छन्। चैत ८ गते निर्णय गरेर ११ गतेदेखि लकडाउन गर्दा त्यो अवधिमा भारतबाट मात्र आतंकित भएर आउनेको संख्या १० लाखभन्दा बढी थियो। तिनलाई कहाँ राख्ने ? हाम्रो भौतिक पूर्वाधार केही थिएन। विभिन्न नाकाबाट छिरेका छन्। मान्छेहरू भन्छन्– खोइ तयारी गरेको ? यति आउँछन् भनेर कहाँ क्वारेन्टाइन बनाउने ? आइसोलेसन कहाँ बनाउने ? हाम्रो अवस्था त्यो थियो। अहिले हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गरेका छौं।
यहाँले कमान्ड सम्हाल्दै गर्दा अहिलेको अवस्था आउँछ, यो संख्यामा संक्रमितहरू देखा पर्छन् भन्ने पूर्वानुमान गर्नुभएको थियो ?
विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय तहका विभिन्न पक्षको विश्लेषण गर्दा विज्ञहरूले अझ भयावह अवस्थाको आकलन गरेका थिए। त्यसअनुसार अझै छैन। अझ बढ्न सक्छ भन्ने लागिरहेको थियो।
पीसीआर परीक्षणको पोजेटिभ दर करिब १५ प्रतिशतमा पुगेको छ नि ?
काठमाडौं उपत्यकाभित्र परीक्षण गर्दा अलिक देखिएको हो। तर देशव्यापी त्यो अवस्था होइन।
अबको रणनीति के छ ? यो रोगसँग हामीले लड्ने कसरी ?
दुइटा कुरा छन्। सामाजिक सचेतनाका विषयमा जनतालाई थप जागृत गराउनुपर्छ। सामाजिक संघसंस्था र राजनीतिक संगठन परिचालन गर्नुपर्छ। यो हाम्रो साझा दुस्मन हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यो रोग मात्र नभएर मानव सभ्यता र संस्कृतिविरुद्ध शत्रुसँगको लडाइँजस्तै हुन पुग्यो। त्यसका लागि सामाजिक सचेतना चाहिन्छ।
अर्को, तोकिएकै अस्पताल दुई सयको हाराहारी पुगेका छन्। ती सबै ठाउँमा परीक्षण हुन्छ। कतिपय ठाउँमा भनेअनुसार छैन होला। तर पनि हामीले संरचना प्रारम्भ गरेका छौं। त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। सुरुमा हामीले भावनात्मक ढंगले पनि काम गर्यौं। लकडाउन हुन पाएको छैन, राहत भनेर लोकप्रियताका लागि गर्यौं। राहत दिनुपर्ने को हुन् ? ध्यान पुगेन होला। काठमाडौंमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन वार्डहरू बनाउनुपर्ने थियो। त्यो समयमा विचार पुर्याउन सकिएन। तर पछिल्लो सयममा विभिन्न अस्पताल, होटलहरूसँग पनि कुरा गर्यौं। तेस्रो मुलुकबाट आउनेलाई कसरी राख्ने ? विस्तारै हामी यससँग जुध्दै गर्दा धेरै कुरा सिक्दै आयौं।
यसमा समन्वयगत समस्या पनि आएका थिए, कसरी त्यस्तो भयो ?
हो, समन्वयका मामिलामा समस्या भयो। हरेक मन्त्रालयले आफूले गर्ने काम र परिभाषित जिम्मेवारी छ। तलका निकायले ठीक ढंगले समन्वयात्मक जिम्मेवारी बहन नगर्दा आलोचना हुने खालका काम भए। चार्टर विमानको विषय पनि आए त्यही क्रममा। त्यो हाम्रो अनुगमनको त्रुटि थियो। यो रोगसँग जुध्दा हाम्रा कमजोरी देखा परेका छन्। तर म के भन्छु भने त्यसलाई सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ। जति गरेका छौं, राम्रो गरेका छौं।
ओम्नीको औषधि खरिद प्रकरणदेखि सेनाले ल्याएका औषधिसम्ममा यहाँलाई विवादित बनाउने काम भयो नि ?
हामीसँग सामग्री केही थिएन। राज्यका तर्फबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने निकाय स्वास्थ्य सेवा विभाग हो। निजी क्षेत्रले पनि ल्याएको थिएन। २०७६ चैत ९ गते सामग्री जति सकिन्छ ल्याऊ भनेर मन्त्रिपरिषद्ले संक्रमण रोग निवारण ऐन २०२० बमोजिम विशेष व्यवस्थाअनुसार ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालय टेन्डर प्रक्रियामा गयो। तीनवटा आवदेनमध्ये ओम्नीलाई छान्यो। तर, तीनपटक गरेर ल्याउने भनिएको सामग्रीमध्ये पहिलो खेपमा ल्याउनुपर्नेमा अझै नआएको पाइयो। त्यही आधारमा सरकारले उससँगको सम्झौता खारेज गर्यो। धरौटी जफतसमेत गर्यो। त्यहीबीच हाहाकार देखिएपछि चैत १६ गते मन्त्रिपरिषद्ले जीटूजीमार्फत ल्याउने निर्णय गर्यो। त्यसरी ल्याउँदा सेनाले ल्याउने निर्णय गरियो। सेनाले ल्याएकामा पनि कुन अगाडि, कुन पछाडि भन्नेमा स्कान्डलको विषय बनाउन खोजियो। आरोप लगाउनेलाई के भन्न सकिन्छ र ? नेपाली सेनाले ल्याउने कबुल गरेको सामान ल्यायो। यस्ता विषयमा ममाथि लगाइएका आरोप नियतवश र नियोजित हुन्। जजसले अनेक आरोप लगाए, म ठाडो चुनौती दिन चाहन्छु। योजनाबद्ध ढंगले निश्चित नियोजित स्वार्थ भएकाहरूले यी काम गरेका छन्। त्यो बुझेका छौं। समयक्रममा ती सार्वजनिक पनि हुनेछन्।
यस्तैयस्तै विषय जोडिँदै आउँदा नेपाली सेनासँग यहाँको सम्बन्ध बिग्रेको भन्ने आएको छ, वास्तविकता के होला ?
त्यसमा कुनै सत्यता छैन। म रक्षामन्त्री भएपछि संसद्मा होस् या सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा किन नहोस्, या पब्लिक कार्यक्रममा– नेपाली सेनाको ऐतिहासिक सन्दर्भसहित यसको भूमिका र योगदानबारे बताएको छु। सेनाका पुराना थाती रहेका काम सम्पन्न गरेको छु। द्वन्द्वकालका पीडितमध्ये सेनामाथि भेदभाव थियो, हटाएको छु। शान्ति स्थापनार्थ विदेशमा खटाइने क्रममा सोर्सफोर्स चल्थ्यो। अब यसमा हारालुछ गर्नुपर्दैन। मेरो कुन समयमा पालो आउँछ भन्ने कुरा कानुनले नै परिभाषित गरिदिएको छ। सीआईएसएनको सदस्य बनाउने विषयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलियो। संसारका १४० देशका सेनाको ओलम्पिक चीनको हुहानमा भएकामा नेपाली सेनाले पहिलोपटक सहभागिता जनायो। राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय अगाडि बढायौं। सेनासँग मेरो सम्बन्धमा यस्तोउस्तो भन्ने नै छैन। तर, एउटा सन्दर्भको अनावश्यक टीकाटिप्पणी भयो। मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा बैठक समापनका क्रममा मैले भनें, ‘गत वर्ष पनि सबै साथीहरूले यही भन्नुभएको थियो, अहिले पनि त्यही कुरा आए। नयाँ छैन, के हो यो ?’ लकिरका फकिरको उदाहरण दिँदै मैले भनेको थिएँ। जोगीले भिक्षा माग्न जाँदा बिहान त्यही बाटो जान्छ, बेलुका पनि त्यही बाटो आउँछ, भोलिपल्ट पनि त्यही बाटो हिँड्छ भने कसैले भिक्षा दिँदैन। नयाँ ट्र्याकमा हिँड्नुपर्यो भनें। बैठक बसेको दिन सामान्य समाचार थियो सञ्चारमाध्यममा। दुई दिनपछि भयंकर हाइलाइट गरेर आयो मैले बोलेकोमा प्रधानसेनापतिले खण्डन गरेको भनेर। जबकि प्रधानसेनापतिले बोलेपछि मैले बोलेको थिएँ। त्यस्तो केही थिएन। नियतमै विष पिएकाहरूले अभिव्यक्त गरेका कुरा हुन् यी।
फास्ट ट्र्याकको परामर्शदाता नियुक्तिको विषयसँग पनि जोडेर हेरे त मानिसले ?
परमर्शदाता नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया त्यसको कार्यविधि हेरे पुगिहाल्छ। मन्त्रालयबाट मन्त्री, सचिव कसैको पनि त्यहाँ संलग्नता छैन। केही सरोकारको विषय नै होइन। त्यो नितान्त नेपाली सेनाले गर्ने हो। त्यसमा हाम्रो कुनै सहभागिता र जानकारीको कुरै हुँदैन। त्यसकारण यो सबै नियतमै खोट भएकाले लगाएका फतुर आरोप हुन्।
फास्ट ट्र्याक अब निश्चित समयमा नसकिने भन्ने आइरहेको छ, के समयावधिमै बन्ने सम्भावना नदेखिएको हो ?
अहिलेसम्म माटो कटिङको काम धेरै भइसकेको छ। टनेल झन्डैझन्डै साढे ६ किलोमिटरजतिको छ। तीन ठाउँमा टनेल हुन्छ। अर्को ब्रिज भनेको साढे १० किलोमिटरजति हुन्छ। त्यो विडिङको कोर्स चलेको छ। कतिपय कुरा हाम्रो विद्यमान कानुनले पनि अल्झन पार्ने काम गरेको छ। समय लिन्छ। त्यसलाई उल्लंघन गर्ने कुरा भएन। अब दसैंपछि सबै विडिङको काम भएर काम सुरु हुन्छ।
अब समस्यै छैनन्, त्यसो भए फास्ट ट्र्याकको काममा ?
एउटा समस्या फास्ट ट्र्याकको जिरो प्वाइन्ट खोकनामा छ। निश्चित मान्छेले समस्या पारिरहेका छन्। विभिन्न राजनीतिक पार्टी, त्यसमा कम्युनिस्ट पार्टीकै भन्नेहरूबाट पनि समस्या खडा गरिएको छ। त्यसबारे पटकपटक आर्मी हेडक्वार्टरमा छलफल भएको पनि छ। केही समस्या छन्। मुआब्जा एक सरो भइसकेको छ। हो, पुरातात्विक महत्त्वका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको रक्षा गर्नुपर्छ। तर, विकास निर्माण हुँदा कतिपय चिज जान्छन्। जनतालाई कानुनसम्मत र न्यायसम्मत हिसाबले पाउनुपर्ने कुरा दिलाउनुपर्छ। फास्ट ट्र्याक नेपालका लागि लाइफलाइन हो। यसविरुद्ध विगतदेखि नै कस्ता–कस्ता खेल मञ्चन भए। अहिले पनि त्यसलाई भाँड्न यति कोसिस भइरहेको छ।
उसो भए प्रधानसेनापतिसँग यहाँको सम्बन्ध कस्तो छ ?
प्रधानसेनापति एउटा योग्यता राख्न सक्ने, निश्पक्ष, बोल्ड डिसिजन राख्न सक्ने, आफ्नो संस्थामा देखा परेका समस्या समाधान गर्दै त्यसलाई गतिशील बनाउँदै हिँड्न सक्ने हुनुहुन्छ। उहाँले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुभएको छ। तर, नेपाल राज्यलाई के–के गरेर कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा ठूलो प्लटिङ चलिरहेको छ। नेपाली सेना तुलनात्मक रूपमा यस्ता विवादबाट बच्दै आएको छ। त्यसलाई पनि विवादित र कमजोर बनाउने खालका कुरा भइरहेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ।
तपाईं सरकारको उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, पार्टीको उपल्लो तहमा पनि हुनुहुन्छ। भारतसँगको सीमा समस्या कसरी सल्टिन्छ अब ?
भारतसँगको होस् या अन्यत्र जहाँसुकैको होस्, सीमा समस्या हल गर्ने भनेको संवादबाटै हो। संवाद गर्न जाँदा ऐतिहासिक तथ्य, अभिलेख र प्रमाणका आधारमा कुरा गर्ने हो। भारतसँग कुरा गर्दा पनि आग्रहका आधारमा वा कुनै धारणा राखेर गर्नुपरेन। ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण के छन् ? सन्धि–सम्झौता के छन् ? अभिलेखहरूले के भन्छन्, त्यही आधारमा कुरा गर्नुपर्छ। वार्ता, वार्ता र फेरि पनि वार्ता। अर्को कुनै उपाय हुन सक्दैन।
भारतसँग सीमा विवाद देखा परिरहँदा अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँगको सीमा विवाद भनेर सञ्चारमाध्यममा आउँछ, तुरुन्तै सरकारले विज्ञप्ति निकालेर खण्डन गरिहाल्छ। चीनतिर चाहिँ हतारमा खण्डन गरिहाल्नुको कारण के हो ?
हतार गरेको होइन। हामी कसैप्रति आग्रह–पूर्वाग्रह राख्दैनौं। हामी एक इन्च जमिन पनि कुनै हाम्रा छिमेकीबाट अतिक्रमण भयो भने स्वीकार गर्दैनौं। छिमेकीहरू कसैलाई नजिक र कसैलाई टाढा पार्नु छैन। सबै बदल्न सकिन्छ, छिमेकी बदल्न सकिँदैन। यो हामीले बुझेका छौं। उनीहरूसँग शिर ठाडो पारेर कुरा गर्नुपर्छ। २०७३ सालमा कसको नेतृत्वमा सरकार थियो ? २०७३ मा संयुक्त स्टेटमेन्ट आएको थियो। अब चीनसँग केही समस्या छन् भने तथ्य, प्रमाण र अभिलेखका आधारमा छलफल गरे भइहाल्छ। चीनले हामी उहीं सीमामै गएर कुरा गर्न तयार छौं भनेर पोजिसन सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमा नेपाल सरकारको कर्तव्य हो– चुप लागेर बस्नुभएन। अहिलेसम्मका तथ्य र प्रमाणका आधारमा बोलेको हो।
तपाईंहरूको पार्टीभित्र लामो समय विवाद देखियो, अहिले यो कति तंग्रियो ?
अग्रगति र प्रगति जुन उचाइमा हुन्छन्, चुनौती पनि त्यहीअनुसार नै आउँछन्। यसैको हाराहारीमै हुन्छ। अग्रगति र प्रगति ठूलो होस्, अनि चुनौती नआऊन् भन्ने हुँदो रहेनछ। त्यसैको हाराहारीमा आइरहन्छन्। हामीले दुइटा पार्टी मिलेर एउटा पार्टी बनायौं। पार्टीले यति ठूलो हैसियत स्थापित गरायो। यो उचाइमा पुगेको पार्टीले आफूलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने जरुरत छ। विचार, संगठन, नेतृत्वका मामलालाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्छ। राज्य सञ्चालनको नेतृत्वदायी ठाउँमा पुगेको पार्टीले अब आफ्ना विधि र अभ्यासलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्छ। अहिले देखा परेका समस्यालाई एउटा उचाइबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। साथै, आउने दिनमा हामीले हाम्रो विचारलाई थप व्यवस्थित ढंगले आफूलाई स्थापित गर्न सकेन भने यो पार्टी थप संकटमा पर्छ।
व्यवस्थित कसरी बनाउने ?
अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाइँपछि समृद्धि प्राप्तिको राजनीतिक कार्यदिशा बोकेर हिँडेको पार्टीले आफूलाई त्यहीअनुसारको सक्षम र क्षमतावान् नेतृत्वको टिम निर्माण गरेन भने यो पार्टी संकटमा पर्छ। त्यसकारणले म यो पार्टीका सबै नेता–कार्यकर्तालाई बुझ्ने गरी भन्न चाहन्छु– आउने दिनका लागि हामीले महत्त्वपूर्ण अवसर पाएका छौं। तर चुनौती पनि छ। त्यसको योग्यतापूर्वक सामना गरेनौं भने हामीलाई संकटबाट कसैले पनि बचाउन सक्दैन। विचार के ? यो पनि राम्रो लिने, त्यसको पनि राम्रो लिने, त्यो भनेको के ? आजको विचार भनेको माक्र्सवादलाई नेपालको विशिष्टतामा सिर्जनात्मक ढंगले लागू गर्दा विकसित भएको विचार के हो ? त्यो भन्नुपर्यो नेताहरूले। दुइटा पार्टी मिल्यौं। दुइटा पार्टीका राम्रो कुरा राख्ने। चित्त दुखाउनुभएन भनेर मात्र हुँदैन। गर्ने के त ?
सिद्धान्त र विचारको भागबन्डा हुन सक्दैन। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हिजोदेखि गरेका अभ्यासका आधारमा हाम्रो विचार के हो भन्न सक्नुपर्छ कि पर्दैन ? अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनले दिएका निष्कर्षका आधारमा हाम्रो विचार के हुनुपर्छ भनेर भन्नुपर्छ कि पर्दैन ? दर्शन र सिद्धान्तले हाम्रो विचार के हो भनेर जुन निचोड निकालेको छ, त्यो बोल्न सक्नुपर्छ कि पर्दैन ? अनि यताको पनि ठिक्क, उताको पनि ठिक्क र अलिअलि उताको अलिअलि यताको भन्ने हिसाबले यसले विचारलाई घुर्मैलो बनाएर कम्युनिस्ट पार्टी चल्दैन।
संगठनका कुरामा पनि प्रस्ट हुन्छ– कि मापदण्डका आधारमा हुन्छ कि शक्तिका आधारमा हुन्छ। दुइटा संगठन मिल्नु भनेको के ? त्यो लहैमा मिलौं भनेर मात्र हुँदैन। केही आधार चाहिन्छ। हिजोको रटेका, पढेका, बुझेका, बुझाउँदै आएका कुरा अहिले पनि भनेर चल्छ ? चल्दैन। त्यसकारण नेकपा आज जुन उज्ज्वल सम्भावना बोकेर आएको छ, त्यही उचाइमा चुनौती पनि छन्। यी चुनौतीलाई यो पार्टीका हरेक नेता–कार्यकर्ताले राम्रोसँग देख्न सक्नुपर्छ। त्यसअनुसारको गम्भीरता हुनुपर्छ। त्यसअनुसारको सक्रियता, पहलकदमी पनि हुनुपर्छ। नत्र भने हाम्रो पार्टी ठूलो छ भन्यो, दंग पर्यो, के यतिले हुन्छ ?
त्यसो हो भने अबको विचार के त ?
अबको हाम्रो विचारको चुरो कुरा भनेको संविधानको सर्वोच्चता हो। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ भन्नेबित्तिकै सबै कुरामा उसैको हालीमुहाली भन्ने हुँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीले शासन चलाउँदा पनि नियन्त्रण र सन्तुलन हुनुपर्छ। प्रगतिशील परिवर्तनका कुरा देखिनुपर्छ। यी कुरा अबका हाम्रा मुख्य कुरा हुन्। हाम्रो पार्टीको लोकतन्त्रीकरणको कुरा के हो आजको अवस्थामा ? हाम्रो समाजको लोकतन्त्रीकरण के हो ? हाम्रो आन्दोलनको लोकतन्त्रीकरण के हो ? हाम्रो अवस्थामा शासन सञ्चालनमा पुगेको कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणका आधारभूत कुरा के हुन्? यी कुरा हुनुपर्छ। अबको हाम्रो विचार भनेको यी कुराको सम्बोधन हो।
जनताको जनवादभित्र तपाईंले भनेका विषय छैनन् र ?
कतिपय साथीहरू समृद्ध समाजवाद, कतिपय प्रिय समाजवाद छुट्ला भनेर बडा आतंकित हुनुहुन्छ। हाम्रो हालत कुन अवस्थामा छ ? हामी हरेक वर्ष मल ल्याएर किसानको आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं। किन्न पाउँदैनौं। ठूला कुरा गरेर मात्र हुँदैन। आजको हाम्रो स्थिति के हो ? त्यहाँबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। जाने समाजवादतर्फ नै हो। तर आज जहाँ छौं, त्यहाँ खुट्टा टेकेर हिँड्नुपर्छ। त्यसरी नै उज्ज्यालोतर्फ जाने प्रयत्न हामीले गर्नुपर्छ।
यहाँको आशय जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) नै हुनुपर्छ भन्ने हो अबको विचार ?
महाधिवेशन सर्वोच्च निकाय हो। त्यसैले विचारको फैसला, त्यसको सार र स्वरूप, त्यसको नामको सूत्रीकरण, त्यसको सार र स्वरूपको फैसला गर्छ। विधिको फैसला गर्छ। नेतृत्वको फैसला गर्छ।
अबको अवस्थामा हाम्रो संगठनात्मक संरचना कस्तो हुन्छ भनेर त्यसले फैसला गर्छ ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको निर्णय भएको छ। नेकपाका अध्यक्षहरू दैनिक बस्नुहुन्छ, परिणाम निस्कँदैन। के भइरहेको छ ?
स्थायी कमिटी या सचिवालयमा भएको छलफल भनेको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने भन्ने हो। यसमा मूलतः प्रधानमन्त्रीले सचिवालयका अरूका सुझाव लिने, दुई अध्यक्ष परामर्श गर्ने र अन्तिममा प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिने भन्ने हो। सरकारको जसअपजस प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्ने हुन्छ। बैठकले सुझाव दिएको त्यही हो। सायद दुई अध्यक्ष छलफल गर्दै हुनुहुन्छ होला। अब चाँडै टुंगिन्छ होला, आशा गरौं।
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका विषयमा अदालतमा पुगेको मुद्दाले पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा अर्घेल्याइँ निम्त्याएको मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?
अदालतमा पुगेको विषय अदालतको स्वतन्त्रताको विषय भयो। नयाँ विषय आयो। अदालत पुगेपछि अब त्यसको एउटा निधो होला। केही फरक पर्दैन। तर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीले गर्ने विषय हो।
एउटा व्यक्तिका लागि मात्र किन नेकपाले गोलचक्कर लगाइरहेछ ? कहिले उपचुनाव, कहिले संविधान संशोधन, कहिले संविधानको थप व्याख्या आदि ?
कुनै इस्यु आएपछि छलफल पार्टीमा हुन्छ, तर कुनै एउटा व्यक्तिलाई नै धुरी बनाएर त्यसैभित्र अलमलिरहनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसभित्र नीति, विधि, कानुन, संविधान गाँसिएका हुन्छन्। त्यसकारण छलफल हुने नै भयो।
रामवीर प्रकरण होस् या संविधान संशोधनका लागि पार्टीभित्रै कार्यदल बनाउने निर्णय किन नहोस्, वामदेवले सरकारमा जान चाहेको प्रसंगमा समेत यहाँ संविधानविद्हरूको मत बुझ्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीका मतमा साथ दिनुभयो। शृंखलामै वामदेवप्रति यहाँ सकारात्मक देखिनुभएन भन्ने आरोप पनि छ, के भन्नुहुन्छ ?
रामवीर प्रकरणबारे सामाजिक सञ्जालमा मैले लेखेको कुरा यही छ। त्यहाँ लेखेको कुराले तरंगित गर्यो मान्छेहरूलाई कहाँकहाँ। तर मैले त्यहाँ अन्यथा केही लेखेकै छैन। म नीति, विधिका पक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। नेता व्यक्ति मात्र होइन, त्यो संस्था हो, आन्दोलन हो। जनताले अडिट गरिरहेका हुन्छन्। त्यसमा हामी खरो रूपमा उत्रनुपर्छ। संविधान संशोधन कार्यदलमा मैले भन्नुभन्दा कार्यदलमा रहेका सदस्य साथीहरू सुवास नेम्बाड र खिमलाल देवकोटाले त्यसबारे बाहिर बोल्नुभएकै छ। जहाँसम्म पछिल्लो समयमा संविधानविद्हरूको कुरा छ, यसमा वामदेव कमरेडले नै संवैधानिक प्रश्नमा जानुपर्ने हुन्छ भनेर बैठकमा राख्नुभएको थियो।
वामदेवसँग यहाँको व्यक्तिगत सम्बन्ध कस्तो छ ?
एकदम हार्दिकताको सम्बन्ध छ। उहाँ उमेरले मभन्दा जेठो। आन्दोलनमा मभन्दा पहिले लाग्नुभएको। पार्टी निर्माणमा पनि उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आउनुभएको। यस्तो खालको नेता हो उहाँ। मैले त उहाँलाई बेलाबेला भन्ने गरेको छु– तपाईंका पौरखी कुरा सुन्दा म बडा उत्साही हुन्छु।
बर्दियाबाट चुनाव हार्दा अन्तर्घात भयो र कताकता त्यसमा तपाईंको हात छ भनेर पनि उहाँका नजिकका मान्छेले आरोप लगाउने गरेका छन् नि ?
म आफैं चुनाव हारेको ठाउँमा उठेको मान्छे। यसपटक पनि हारिएला कि भनेर होसियारीपूर्वक तयारीमा लागेको थिएँ। बरु म महासचिव भएको नाताले त्यसबेला उहाँले चुनावमा गइसकेपछि मगाएका मान्छेका लागि गइदिन पत्राचार गरेको हुँ। मेरो क्षेत्रमा माओवादी र एमालेको मत जोड्दा विपक्षीसँग एक हजारको पनि अन्तर थिएन। त्यसकारण मैले मेहनत गर्नुपर्दथ्यो। मैले हजारमा एक प्रतिशत पनि वामदेव कमरेडको पराजय हुन्छ भनेर कल्पना गरेको थिइनँ। किनभने उहाँ रोजेर सबैभन्दा सुरक्षित, लगभग ३० हजार मतको अन्तर भएको क्षेत्रमा चुनाव लड्न जानुभएको थियो। प्रतिस्पर्धामा गएपछि आउने परिणामको कारण होलान्। त्यो सन्तुलित भएर खोज्दा फेला पर्छ।
पछिल्लोपटक यहाँलाई जोड्दै सम्धी प्रकरण चर्चित भयो नि ?
खोइ के हो ? मैले पनि बुझेको छैन। उपेन्द्र कोइराला मेरा सम्धी। सम्धी हुनुभएको चार वर्ष भयो। उहाँलाई म पहिल्यैदेखि नै चिन्छु। उहाँ व्यवस्थापनमा राम्रो भएर विभिन्न ठाउँमा जिम्मेवारी पाउँदै आउनुभएको हो। व्यवस्थापकीय काममा मन्त्रीहरूले उहाँलाई सम्झिनुहुँदो रहेछ। पहिले भीम रावल, सीपी मैनाली अनेकले सम्झे। आयल निगमको कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार स्वतः निर्धारण हुने अवधारणा ल्याउनुभएको हो। भारतसित पेट्रोलियम पाइपलाइनको सम्झौता उहाँले गर्नुभएको हो। खाद्य संस्थानमा हुँदा कर्णालीमा खाद्यान्न पठाउने उहाँकै योगदान हो। अहिलेको विषय हामीसँग सम्बन्धित छैन। अर्थमन्त्रीले चिनजानको भएकाले बस्दिनुस् भन्नुभएछ। उहाँले कार्यकारीचाहिँ बस्दिनँ भन्नुभएछ। त्यही सर्तमा लानुभएछ। मैले पनि पत्रिकामा ठूला शीर्षक देखेपछि थाहा पाएँ। सम्धी भनेर मलाई जोड्दै हेडलाइन बने। टेलिभिजनमा मुख्य समाचार आयो। रेडियोले मुख्य समाचार बनाए। म त भन्छु– समाचारको प्राथमिकता तोक्ने दृष्टिकोण अचम्मको छ।
विवादास्पद विषयमा प्रायः तपाईंलाई किन जोड्ने काम हुन्छ ?
यो मैले पनि बुझेको छैन। तपाईंहरूले यसमा अलिक विश्लेषण गरिदिनुहोस् न किन यसरी जोडिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
