डा. केसीको डेग

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै डा. गोविन्द केसीले सुरु गरेको अनशन एक्काइसौं दिनमा पुगेको छ। १८ पटकसम्म अनशन बस्दा पनि आफूले उठाएको माग सुनुवाइ नगरेको आरोप लगाउँदै केसीले उन्नाइसौं अनशन सुरु गरेका हुन्। उनले उठाएका अधिकांश माग पूरा भइसकेको सरकारी जिकिर छ। केसी पक्षले भने अनशनलाई सरकारले हल्का रूपमा लिएको र सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारलाई प्राथमिकतामा नराखेको आरोप लगाएको छ। दुई पक्षको आआफ्नै अडानका कारण केसीको स्वास्थ्य अवस्था भने जटिल बन्दै गएको छ। अहिलेको आवश्यकता जसरी भए पनि उनको जीवन रक्षा गर्नु हो। माग पूरा गराएर उनको अनशन तोडाउन सरकारले नै पहलकदमी लिनुपर्छ।

केसीले अनशन सुरु गरेको आठ वर्ष भइसकेको छ। यसबीच मुलुकले ६ प्रधानमन्त्रीको फरक अनुहार पाइसकेको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्वमा पुगेका छन्। केसीसँग हालसम्म दर्जनौं सहमति भए। तर पनि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले माग पूरा गराउन सकेका छैनन्। सबै प्रदेशमा सरकारी लगानीको मेडिकल कलेज खोलेर एमबीबीएस पढाउनुपर्ने, विश्वविद्यालय तथा मातहतका निकायमा वरिष्ठताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेलगायतका उनका माग मुख्य छन्। अहिले उनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसको पढाइ सुरु गर्नुपर्ने मागलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन्। जुम्ला पुगेर अनशन सुरु गर्नुको मुख्य कारण पनि यही हो।

निश्चय पनि केसीले स्वास्थ्य शिक्षा सुधारका लागि निःस्वार्थ भावनाका साथ भद्र आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनको आन्दोलनमा सत्ता परिवर्तन वा दलीय आस्थाका आधारमा कसैलाई नियुक्ति वा बढुवा गर्नुपर्ने राग कतै भेटिँदैन। तसर्थ केसीले उठाएका माग पौने तीन करोड जनताका साझा माग हुन् भन्ने यथार्थ सरकारले बुझ्नुपर्छ। वास्तविकता छर्लंग हुँदाहुँदै पनि अनशनप्रति एकछेउ पनि चासो नदेखाई माग पूरा गराउनेतर्फ टसको मस नहुनु सरकारी कमजोरी हो। यसको जिम्मेवारी मुख्यगरी शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिनुपर्छ।

सिंगो मुलुक यतिबेला विश्वभर महाव्याधि बनेको कोरोनासँग लडिरहेको छ। सरकारको सम्पूर्ण ध्यान कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रित छ। मानव सभ्यता र संस्कारकै विरुद्ध रहेको कोरोनालाई सबैले साझा शत्रु ठानेर परास्त गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। यसो भन्दैमा केसीको अनशनलाई पूरै बेवास्ता गर्नु गम्भीर भूल हो। विगतका अनशनको समयमा वार्ता समिति गठन गरेर सरकारले केसीका मागबारे छलफल गथ्र्यो र असहमतिका विषयलाई दुवै पक्ष बसेर हल गरिएको थियो। यसपटक भने २१ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले माग पूरा गराउने त परैको कुरा, प्रवक्तामार्फत अनशन तोड्न सार्वजनिक आह्वान गर्नुबाहेक केही गरेको छैन। कम्तीमा केसी वा उनी पक्षका व्यक्तिलाई भेटेर अहिलेको जटिल परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै माग पूरा गराउने आश्वासन दिएर अनशन तोडाउने प्रयास गर्नुपथ्र्यो। अवस्था हेर्दा केसीको अनशनको कुनै अर्थ छैन भन्ने पक्षमा सरकार पुगेको देखिन्छ।

अनशन लम्बिँदै जाँदा स्वास्थ्य पनि खराब बन्दै गएको छ। सर्वत्र चासो बढिरहेको छ। तसर्थ सरकारले तत्काल वार्ता समिति गठन गरेर केसीका मागबारे छलफल गर्नुपर्छ। विगतमा भएका सहमतिअनुसार केकति काम भएका छन् र पूरा हुन बाँकी काम कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ वा सम्पन्न हुन सक्दैन भने किन सक्दैन भन्ने विषयमा दुवै पक्षबाट खुलस्त छलफल हुनुपर्छ। एकै विषयलाई लिएर एउटा व्यक्ति दर्जनौंपटक अनशन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ।