बजेटभन्दा बेरुजु बढी
काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु रकम २८ अर्ब नाघेको छ। जबकियो संस्थाको वार्षिक बजेट नै २१ अर्ब ८६ करोड ४५ लाखरुपैयाँ मात्रै छ। विश्वविद्यालयसभाले शुक्रबार यो बजेट पारित गरेको हो।
बेरुजु फर्स्योट गर्न विश्वविद्यालयले हरेक वर्ष सेमिनार, तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा लाखौं रकम खर्च गर्दै आएको छ। तर, बेरुजुको यो तथ्यांकले लगानीको परिणाम भने शून्यप्रायः देखाएको छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयको गत वर्षको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा त्रिविको कुल बेरुजु २१ अर्ब १२ करोड ७२ लाख ३१ हजार रुपैयाँ थियो। त्यसमध्ये एक वर्ष अवधिमा ८९ करोड ६६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ संपरीक्षणबाट फर्स्योट भएको थियो।
सोही वर्ष फर्स्योट भएको रकमभन्दा झन्डै नौ गुणा अर्थात् ८ अर्ब ४४ करोड १३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको हो। महालेखाको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार त्रिविको कुल बेरुजु २८ अर्ब ६७ करोड १९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ पुगेको हो।
विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार पेशल दाहालले बेरुजु फर्स्योट ठूलो समस्याका रूपमा रहेको बताए। यसपटक केही निकायमा एकै पटक चार–पाँच वर्षको लेखापरीक्षण गरिएकोले बेरुजु बढेको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबारको वार्षिक सभामा त्रिवि पनि क्याम्ब्रिज, अक्सफोर्ड, तक्षशिलाजस्ता विश्वका चर्चित विश्वविद्यालयसरह रहेको बताएका थिए। तर, ८० प्रतिशत उच्च शिक्षाको भार बोकेको यो संस्थाको कहालीलाग्दो वित्तीय विवरणप्रति भने विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका ओलीले चिन्ता व्यक्त गरेनन्।
पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको दलीय भागबन्डाले पछिल्लो समय विश्वविद्यालय थिलथिलो भएको छ। दलको कार्यकर्ताकै शैलीमा विश्वविद्यालय नेतृत्वले आफू मातहतका कार्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा क्षमतावान्भन्दा पनि राजनीतिक आस्थालाई मानक बनाउने गरेका छन्। नेतृत्वमा आफूनिकट व्यक्ति भएपछि वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने, तालुक निकायलाई बुझाउनेलगायत काममा लापरबाही हुने गरेको जानकार बताउँछन्। यसलाई विश्वविद्यालय नेतृत्वले कडाइ गर्न सकेका छैनन्।
यसले लेखापरीक्षण गराउने कार्यालयहरूबीच समन्वयमा समेत समस्या देखिएको छ। लेखापरीक्षणले औंल्याएको त्रुटि, कमजोरी तथा कैफियतलाई जिम्मेवार निकायले समीक्षा नगरी दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना विश्वविद्यालयसँग छैन। बेरुजु मूल्यांकन तथा विश्लेषण गर्ने संयन्त्र नहुँदा एकै प्रकृतिको बेरुजु हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ।
विश्वविद्यालयमा उपत्यकाभित्रका १ सय ३३ तथा बाहिरका ४८ वटा निकायको लेखापरीक्षण हुँदै आएको छ। यी निकाय त्रिवि केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय विभाग, अनुसन्धान केन्द्र, डिन कार्यालय, आंगिक क्याम्पस, विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजनाअन्तर्गतका हुन्।
विश्वविद्यालयको बजेट गुणस्तर सुधार, स्रोत परिचालन, संस्थागत तथा प्राज्ञिक स्वायत्तता, सेमेस्टर प्रणाली सुदृढीकरण, पाठ्यक्रम परिमार्जन, शैक्षिक क्यालेन्डरको कार्यान्वयन, प्राज्ञिक उत्कृष्टताका आधारमा प्राध्यापक नियुक्ति र अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा केन्द्रित छ।