संसदीय प्रणालीमा फरक मत र असहमतिलाई सभ्य र शालीन ढंगले प्रस्तुत गर्ने स्थापित मान्यता बोकेको कांग्रेसले पाँच नम्बर प्रदेशसभामा तोडफोड गरेको छ। बेथिति र अनियमितताविरुद्ध नागरिकका पक्षमा आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने कांग्रेसले संसदीय अभ्यासविपरीत सभा बैठकमै तोडफोड गरेर संसदीय व्यवस्थाकै उपहास गरेको छ। व्यवस्थालाई परिमार्जित र सुसंस्कृत बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने कर्तव्य बोकेको पुरानो पार्टी कांग्रेसबाट यस किसिमको गतिविधि हुनु हुँदैनथ्यो। संसदीय प्रणालीलाई मूल मर्म ठान्ने कांग्रेसबाट भएका यस किसिमका गतिविधि कुनै पनि कोणबाट क्षम्य हुन सक्दैन।
संविधानले नागरिकलाई छिटोछरितो अधिकार र सेवा वितरण गर्ने भन्दै संघीयता अंगीकार गरेको हो। त्यसैले त प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको हो तर एक कार्यकाल पूरा नहुँदै प्रदेशहरूको कार्यशैली, क्षमता र निर्णय प्रक्रियामाथि जनस्तरबाट प्रशस्त प्रश्न उठ्न थालेका छन्। केही प्रदेशले कार्यकालको उत्तरार्धमा पुग्दा पनि राजधानीको टुंगो लगाउन सकेका छैनन्। सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा लैजाने भनिए पनि त्यो व्यवहारमा लागू हुन सकेन।
प्रदेशको राजधानी र नामकरण प्रदेशसभा र सांसदको चासो र सरोकारको विषय हो। ढिलै भए पनि प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशको राजधानी र नामकरणको प्रस्ताव सभामा पेस गर्दा यस प्रकारका गतिविधि हुनु शोभनीय भएन। हो, प्रदेशसभाको दुईतिहाइ मतबाट मात्र पारित हुने राजधानी र नामको प्रस्ताव कुनै एक नेता वा पार्टीले चाहेअनुसार नहुन सक्छ। आफ्ना मत र तर्कलाई प्रभावकारी रूपमा सदनमा राख्ने, प्रस्तावमा समर्थन जुटाउन लाग्ने र सदनलाई प्रभावकारी बनाउने सांसदको मुख्य दायित्व हुन्छ। लोकतन्त्रमा असहमतिभित्र पनि सहमति खोजेर निर्णय गर्ने र त्यसलाई बोक्ने प्रचलन हुन्छ। जनताबाट बहुमतले निर्वाचित भएर आउनेले संसद्मा पनि बहुमत सदस्यको मतका आधारमा निर्णय हुन्छ भन्ने मान्यताको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। अल्पमतले बहुमतलाई निर्णयका लागि आग्रह गर्न सक्छ, तर बाध्य पार्न सक्दैन। बहुमतलाई निर्णय गर्न नदिने हो भने संसदीय प्रणालीप्रति नै प्रश्नचिह्न उठ्ने छ।
केन्द्रीकृत एवं संसदीय शासन प्रणालीका विकृति प्रदेशसभाले बोक्नु हुन्न। प्रदेश ५ मात्र होइन, भोलि राजधानी तोक्न बाँकी प्र्रदेश २ र प्रदेश १ मा पनि यही अवस्था नदोहोरिएला भन्न सकिन्न। प्रदेश १ ले राजधानीको टुंगो लगाए पनि नामकरण बाँकी छ भने प्रदेश २ ले नामकरण र राजधानीबारे निर्णय लिन सकेको छैन। स्थायी राजधानीको निर्णय गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि भौतिक र प्रशासनिक संरचना निर्माणमा एक पाइलो अघि सार्न सकेको छैन।
सांसद खरिदबिक्री, सुत्केरी भत्ता, पजेरो काण्ड, भ्रष्टाचार र नातागोतामुखी राजनीतिका कारण विगतमा संसदीय प्रणालीप्रति जनतामा वितृष्णा मात्र पैदा भएन, निरंकुशतालाई नै आमन्त्रण गर्यो। संसदीय प्रणालीले अस्थिरता र अराजकता मात्र निम्त्याएको भन्दै नयाँ संविधानले संघीयतासहित सुधारिएको लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणालीलाई अंगीकार गरेको हो। जनतालाई छिटो र छरितो सेवा दिने, जनताका समस्याको सुनुवाइ गर्ने, देश र समाजलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा सम्पन्न बनाउने र देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हिँडाउन भन्दै राजनीतिक सहमतिमा मुलुकलाई संघीयता संरचनामा ढालिएको हो। तर संविधान, कानुन, जनअपेक्षा र जनभावनाअनुसार सञ्चालन हुनुको साटो विकृतिलाई मात्र आत्मसात् गर्ने हो भने संघीयताको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नेछ। संघीयताको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्ने काम प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको हो भन्ने जनप्रतिनिधिले भुल्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
