आप्रवसन नीतिबारे पुनर्विचार गर्न विज्ञहरूको सुझाव
काठमाडौं। नेपालको आप्रवासनको बारेमा अध्ययन गरिरहेका नेपाली डायेस्पोराका अनुसन्धानकर्ता, प्राज्ञ तथा संस्थाहरूले कोभिड १९ ले वैदेशिक रोजगारी खुम्चिएको भन्दै नेपालले आप्रवासन नीतिबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
नेपाल नीति प्रतिष्ठान (एनपीआई) लगायत संस्थाले आयोजना गरेको ‘आप्रवसनबारे पुनर्विचारः आजको आवश्यकता’ विषयक भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले कोभिड १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई एक अवसरको रूपमा उपयोग गर्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न आग्रह गरेका हुन्। नेपालको आप्रवासनका लागि एक मार्गचित्र तयार गर्न उनीहरूको माग छ। नेपालले आप्रवासनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित तुल्याउन तत्काल उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
पूर्व राजदूत तथा सेन्टर फर डिप्लोमेसी एण्ड डेभेलपमेन्टका अध्यक्ष मोहनकृष्ण श्रेष्ठले सरकारी नीति तथा नियमको कडा पालना गरे मात्रै आप्रवासी श्रमिकको रक्षा गर्न सकिने बताए। उनले आप्रवासी श्रमिकको हित रक्षा गर्न राज्यले श्रमिक र्ती गर्ने संस्थाहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताए।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले विदेशबाट फर्केका नेपालीसँग रहेको सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्दै कृषि तथा विकासका अन्य आयोजना संलग्न गराउने सरकारको नीति रहेको बताए।
नेपाल नीति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले नेपाल फर्किएका झन्डै ७० प्रतिशत नेपाली कामदार सरकारले उनीहरूका लागि के कस्तो योजना बनेको छ भन्ने थाहा नभएको बताए। नेपालले आप्रवासनलाई देश विकाससँग जोड्न नसकेको बताउँदै उनले आप्रवासनलाई देश विकासको एक सकारात्मक औजारको रूपमा हेर्न आग्रह गरे।
अध्यक्ष ढकालले आप्रवासन नेपालीको जीविकाका लागि बाध्यता नभएर एउटा छनोटको विषय हुनुपर्ने बताए। आप्रवासी श्रमिकहरूलाई ‘आप्रवासी चक्र’ को प्रत्येक चरणमा शोषण भइरहेको बताए।
नेपाली आप्रवासनबारे अध्ययन गरेकी समाजशास्त्री डा. मिना पौडेलले कोभिड १९ का कारण विदेशमा काम गरिरहेका सबै नेपाली फर्कन्छन् र उनीहरू नेपालका लागि बोझ हुन्छन् भनेर सोच्नु गलत हुने बताइन्।
आप्रवासन एक विश्वव्यापी, मानवीय, सामाजिक तथा विकास प्रक्रिया भएकाले कोभिड १९ मत्थर भएपछि वा खोप पत्ता लागेपछि नेपाल फर्किएका नेपाली कामको खोजीमा विदेशिने उनको भनाइ छ।
डा. पौडेलले आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जोखिमले गर्दा आप्रवासी कामदार मानव बेचबिखनको शिकार हुन सक्ने तथा दासमा परिणत हुन सक्ने खतराबारे समयमै सजग रहनुपर्ने बताइन्।
बेलायतको युनिभर्सिटी अफ एडिनबर्गसँग आबद्ध अनुसन्धानकर्ता डा. जीवनराज शर्माले नेपालको आप्रवसन नीति विरोधाभाषपूर्ण रहेको बताए। ‘हामी एकातिर देश भित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्छौँ, अर्कोतिर भटाभट कैयौं देशसँग श्रम सम्झौता गरिरहेका छौं।’ उनले भने, ‘ हामी सस्तो श्रम आपूर्ति गरेर रमाइरहेका छौँ। तर जब ती श्रमिक वृद्ध, बिरामी वा मृत्यु भएर नेपाल फर्कन्छन्, त्यसको मूल्य राज्यले, समुदायले र परिवारले व्यहोरिरहेको हुन्छ।’
एनपीआईकी सदस्य तथा आप्रवासन सम्बन्धी जानकार सरु जोशीले नेपाली कूटनीतिक निकायले सामूहिक सौदाबाजी र कम्पनीहरूको सामाजिक उत्तरदायित्वबारे पनि ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। उनले आप्रवासी समस्यालाई सम्बोधन गर्न एकद्वार नीति बनाउन सुझाव दिइन्।
त्यस्तै नेमुनका अध्यक्ष जनकराज सापकोटाले आप्रवासी नीतिमा परिवर्तन गर्ने बेला आइसकेको बताए।
मलेसियामा नेपाली आप्रवासी कामदारहरूको हितको लागि काम गरिरहेकी सपना बस्याल तथा कतारस्थित लेखक मोहम्मद रमजान अलि मियाँले त्यहाँ रहेका नेपाली कामदारहरूको स्थितिमाथि धारणा राखेका थिए।