पार्टीको आन्तरिक कचिंगलका कारण धर्मराएको कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको पद अंकगणितीय समीकरणले हाललाई जोगिएको छ। केन्द सरकारविरुद्ध उप्पन्न किचलो मत्थर भएको एकमहिना नबित्दै सोही शैलीको झगडा कर्णाली प्रदेशमा देखा परेको थियो। यो कलह भुसको आगोजस्तै अन्य प्रदेशमा पनि सल्किने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको कार्यशैली, गुटगत राजनीति, पार्टी एकताको अपूर्णता, नेताहरूबीच जुँगाको लडाइँ र व्यक्तिकेन्द्रित स्वार्थको राजनीतिका परिणामस्वरूप पार्टीकै बहुमत सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ज गरेका थिए। जुनसुकै बहाना, कारण वा उद्देश्य भए पनि यतिबेला प्रदेश सरकार परिवर्तनको खेललाई जनताले भने पटक्कै मन पराएका थिएनन्। विश्वव्याधि कोरोनाले सिगो मुलुकलाई आक्रान्त बनाएको, अर्थतन्त्र जर्जर भएको र मुलुक नै अस्तव्यस्त बनेका बेला मुख्यमन्त्री फेर्ने र सत्ता जोडघटाउ गर्ने सत्तासीन नेकपाका प्रदेशस्तरीय नेताहरूको कार्यशैली समय सुहाउंँदो थिएन। किनकि, कर्णाली प्रदेशमा उत्पन्न विवाद सल्किँदै अरू प्रदेशतिर पनि पुगे त्यसले संघीयता एवं प्रदेशको संरचनाप्रति नै जनतामा वितृष्णा पैदा हुने निश्चित छ।
प्रदेशको संरचना मुलुकका लागि नौलो अभ्यास हो। जनताको बलिदानी, त्याग र समर्पण मात्र होइन, देशको अमूल्य लगानीको परिणामबाट संघीयताले जन्म लिएको हो। ऐतिहासिक संविधानसभाले संविधान बनाउंदै गर्दा निकै सकसपूर्ण रूपमा प्रदेशको संरचना, संख्या र सीमांकन गरिएको थियो। त्यतिबेला प्रदेशको संरचना निकै नै महँगो र झन्झटिलो हुने भन्दै यसका विपक्षमा पनि ठूलै मत प्रकट भएको थियो। तर मुख्य राजनीतिक दलले यस किसिमको संघीयतामा गए मात्र मुलुकले कांचुली फेर्ने र देश उभो नलाग्नुको प्रमुख कारण नै प्रदेशको संरचना नहुनु हो भन्नेजस्ता नारा जनतामा बाँडेका थिए। जनताले प्रदेशको संरचना र संख्यालाई सहजै स्वीकार गरे। तर आज प्रदेश सरकार र प्रदेश सांसदका गतिविधिले यसप्रति जनता उत्साहित छैनन्। जनताको सेवाभन्दा आफ्नै सेवा र सुविधामा मात्र ध्यान दिन थालेका कारण प्रदेश सरकारहरू आलोचित बन्दैछन्। घरघरमा सिंहदरबार भनिएकामा ७ प्रदेशमा सातवटा थप सिंहदरबार खडा गरियो भनेर आलोचना गर्नेको कमी छैन।
खासमा आधाभन्दा बढी कार्यकाल बित्दा पनि कुनै पनि प्रदेशले उल्लेखनीय वा उदाहरणीय काम गरेका छैनन्। कोरोनाले देश र जनता आक्रान्त बनेका बेला दुःख पीडामा सहयोगी बन्नुपर्ने प्रदेश सरकारहरू कुहिरोको कागजस्तै भएका छन्। अझै समय छ, प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्ने। दुःख र पीडामा परेका जनतालाई राहत महसुस गराउने, आफ्नो प्रदेशको विकास र सम्बृद्धिमा अनुकरणीय काम गर्ने र आफ्ना आनीबानी सुधार गर्ने हो भने प्रदेश सरकार नै जनताका नजिकका आशा र भरोसाका केन्द्र हुन सक्छन्। विगतको संसदीय राजनीतिका फोहोरी र विकृतिको अनुसरण गर्ने, सत्ता जोडघटाउमा मात्र केन्दित हुने, जसरी पनि झण्डावाल गाडी र सुविधा मात्र खोज्ने हो भने प्रदेशको संरचनामाथि प्र्रश्न उठ्न सक्छ। सत्ता जोडघटाउ, सांसद खरिदबिक्री, सुत्केरी र पजेरो काण्डजस्ता विकृतिकै कारण विगतमा संसदीय प्रणाली बदनाम मात्र भएन, निरंकुशताले जन्म लियो। स्वायत्त र संवैधानिक प्रदेशहरूले विगतका तीता अनुभवबाट पाठ सिक्न जरुरी छ।
प्रदेश सरकार र संरचना नै जनपरीक्षामा छन्। बहुमत, अल्पमतका खेल र सत्ता जोडघटाउमा मात्र लिप्त हुन थाले जनताले अर्को निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। जनतामा गलत सन्देश पुर्याउनभन्दा उनीहरूको मन जित्नेतिर प्रदेश सरकार र सांसदहरू लाग्नैपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
