काठमाडौं : राष्ट्रिय उपभोगको २० प्रतिशत उपभोग दसैंतिहारमा हुने गर्छ। उपभोग्य वस्तुको व्यापक प्रयोग गरिने भएकाले दसैंतिहार अवधिमा अर्थतन्त्र पनि उपभोगमै आधारित हुन्छ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ अनुसार चालू आर्थिक वर्ष नेपालको वार्षिक उपभोग ३० खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ। यसअनुसार दसैंतिहारमा ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँको उपभोग हुनुपर्ने हो। तर, आर्थिक सर्वेक्षण तयार गर्दा र अहिले परिस्थिति फरक भएकाले उपभोग अझै घट्ने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्ष दसैंतिहारमा उपभोग ५ खर्ब ६० रुपैयाँ थियो।
माग र आपूर्तिको सन्तुलन खलबलिएकाले यसपालि दसैंतिहारमा उपभोग ५० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन्। उनको भनाइलाई आधार लिने हो भने दसैंतिहारमा उपभोग ३ खर्बमा सीमित रहने अनुमान गर्न सकिन्छ। ‘पोहोरपरार जसरी खर्च गर्न सक्ने क्षमता छैन’, आचार्य भन्छन्, ‘उद्योगव्यवसायमा नाफा खुम्चिएको छ। कतिपय कामदारले तलब र ज्यालासमेत पाएका छैनन्। यस्तोमा खर्च गर्ने अवस्था आएन।’
सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि लकडाउन र निषेधाज्ञा लगाएको थियो। यसले आर्थिक क्रियाकलाप संकुचनमा पर्यो।
आयातमै गिरावट
दसैंतिहारलाई लक्ष्य गरी गत आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात भएको थियो। दसैं र तिहारका लागि भदौदेखि सामान आयात हुने गरेको छ। नेपाली अर्थतन्त्र आयातमुखी बन्दै गएको सन्दर्भमा दसैंतिहारमा आयात हुने वस्तु उत्पादनमा नभई उपभोगमै आधारित हुने गरेको छ।
मीठो खाने र राम्रो लाउने पर्वका रूपमा चिनिने दसैंतिहारमा उपभोगलाई केन्द्रित गरेर वस्तु आयात हुने गरेको छ। तुलनात्मक रुपमा चालू वर्ष आयातमा कमी आएको छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार भदौमा ९३ अर्बको मात्रै वस्तु भित्रिएको छ। गत आवको भदौमा १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको थियो।
यो दसैं आफैंले गरेको उत्पादनमा निर्भर रहने अवस्था आएको अर्थविद् आचार्य बताउँछन्। ‘पैसा हुनेको जमात घट्दै गएको छ। दैनिक जीवन निर्वाह गर्न जोहो गर्नुपर्ने अवस्थामा उपभोग बढ्ने अवस्था छैन’, उनी भन्छन्।
भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक भूमिराज शर्मा कोरोना महामारी सुरु भएयता आयातमा संकुचन भए पनि दसैंमा बढ्ने अपेक्षा रहेको सुनाउँछन्। उनका अनुसार आयातमा कमी आएपछि भन्सार राजस्व पनि प्रभावित भएको छ। ‘विगतमा जस्तो दसैंमा सामान आयात गर्ने अवस्था छैन’, शर्मा भन्छन्, ‘तापनि अन्य समयभन्दा दसैंमा आयात बढ्न सक्ने अपेक्षा छ।’
चालू वर्ष रेमिट्यान्समा भने कोभिड–१९ को असर परेको देखिँदैन । साउनमा रेमिट्यान्स गत असारको हाराहारीमै आएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यस वर्षको साउनमा ९२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा यो २३ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह २ प्रतिशत बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स १४.५ प्रतिशत बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ०.७ प्रतिशत बढेको थियो ।
नेपालमा लकडाउन सुरु भएको महिना (गत चैतमा) ३४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । यसलाई कोभिड–१९ को असरसँग जोडेर हेरिएको थियो । किनकि अघिल्लो महिना करिब ७९ अर्ब रुपैयाँ आएको थियो । तर, त्यसपछिका महिनामा रेमिट्यान्स बढ्न थाल्यो । वैशाखमा ५३ अर्ब, जेठमा ९४ अर्ब र असारमा १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो ।
तेल उत्पादन गर्ने खाडीलगायत मुलुकको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित रूपले गिरावट नआएको र ती राष्ट्रका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कोभिड–१९ को असर कम देखिएको हो। भारतबाहेक मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका धेरै नेपाली नफर्किएकाले पनि रेमिट्यान्स धेरै घटेको छैन।
लकडाउन सुरु भएपछि राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशतभन्दा बढीले रेमिट्यान्स घट्ने अनुमान गरेको थियो । रेमिट्यान्स आउने प्रमुख राष्ट्रमा कोरोनाको असर धेरै रहेको भन्दै घट्ने अनुमान गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्ष ८ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार दसैंमा निजामती, सेना तथा प्रहरीले मात्रै ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पेस्की बुझ्छन्। त्यसबाहेक रोजगारीमा रहेका कर्मचारीले अतिरिक्त तलब बुझ्छन्। ‘दसैंमा उपभोगको गतिविधि कम हुँदा व्यापारघाटामा दबाब कम हुन्छ’, अर्थविद् आचार्य भन्छन्, ‘तर, अर्थतन्त्र चलायमान हुनु जरुरी छ। मुलुकको सबैभन्दा बढी आर्थिक गतिविधि हुने समयमा यसरी संकुचन आउनु सकारात्मक विषय होइन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
