सिकाइमा सुधारको खाँचो

कोरोना महामारीका कारण विद्यार्थीको नियमित पठनपाठन रोकिएपछि विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म सिकाइको वैकल्पिक विधि अपनाइएको छ। तर सिकाइका क्रममा देखिएका जटिलता समाधानतर्फ भने चासो दिइएको छैन। दुर्गम भेगका र कुनै पनि वैकल्पिक माध्यमको पहुँच नभएका विद्यार्थी अहिले पनि पढाइबाट वञ्चित छन्। सहरी क्षेत्रका विद्यार्थी मात्रै सबै प्रकारको माध्यमको प्रयोग गरेर पढिरहेका छन्। नियमनकारी निकायको कमजोरीका कारण एकै कक्षा र तहका विद्यार्थीमध्ये पनि कसैले पढ्न पाउने र कसैले नपाउने अवस्था छ। एकै प्रकारका शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थीमाथि भएको यो विभेदबाट मुक्ति दिलाउन नयाँ कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ। नत्र केही विद्यार्थीका लागि यो शैक्षिक वर्ष विनाउपलब्धि बित्नेछ।

स्कुले तहका विद्यार्थीका लागि शिक्षा मन्त्रालयले र उच्च तहका विद्यार्थीका लागि सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सिकाइका वैकल्पिक विधि अपनाइरहेका छन्। विद्यालय तहमा त यो विधिलाई अनिवार्य मानिएको छ। विद्यार्थीको पहुँचअनुसार अनलाइन, टेलिभिजन, रेडियो, पाठ्यपुस्तक तथा अन्य शैक्षिक सामग्री प्रयोग गरेर पढाइ भइरहेको छ। तर दुर्गम भेगका कतिपय विद्यालयमा अझै पनि शिक्षक पुग्नसमेत सकेका छैनन्। विद्यार्थी कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने जानकारीसमेत विद्यालयलाई छैन। पढ्ने चाहना भएका विद्यार्थी पनि शिक्षक तथा शैक्षिक संस्थासँगको सम्पर्कमा जान नसक्दा सिकाइ प्रक्रियाबाट वञ्चित छन्। सबै विद्यार्थीलाई सिकाइ प्रक्रियामा सामेल गराउन नसक्नु भनेको संविधानले नै निश्चित गरेको आधारभूत तहसम्मको निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनेछ भन्ने प्रावधानको उपेक्षा गर्नु हो। अवस्था सामान्य भएको समयमा भर्नाका लागि विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दा पनि केटाकेटीलाई सहजै विद्यालय ल्याउन मुस्किल पर्दथ्यो। अहिलेको कठिन परिस्थितिमा विद्यार्थी सिकाइ प्रक्रियाबाट बाहिर रहनु स्वाभाविक भए पनि वैकल्पिक सिकाइ निर्देशिका जारी गरेपछि सबै दायित्व पूरा भयो भन्ठान्ने शिक्षा मन्त्रालय र माध्यमिक शिक्षासम्मको दायित्व बोकेको स्थानीय सरकारले अहिलेको भूमिकामा रचनात्मक सुधार ल्याउनैपर्छ।

लकडाउनकै अवधिमा पनि वैकल्पिक माध्यमबाट केही विद्यालयले राम्रोसँग विद्यार्थीलाई पढाएका थिए। लकडाउन अन्त्यपछि वैकल्पिक विधिको पढाइलाई शिक्षा मन्त्रालयले अनिवार्य बनाए पनि वहाना मात्र बनाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने थुप्रै विद्यालयमा पढाइ हुन सकेको छैन। सरकारले शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन विद्यालय तहको पढाइ सकेर चैतभित्रै अन्तिम परीक्षा लिने निर्णय गरिसकेको छ। अहिलेको स्थिति हेर्दा मन्त्रालयको योजनाअनुसार शैक्षिक क्रियाकलाप सम्पन्न गर्नसमेत मुस्किल देखिन्छ।

शिक्षा मन्त्रालय वा स्थानीय सरकारको कार्यक्रमले मात्रै पनि विद्यार्थी सिकाइलाई निरन्तरता दिन सकिँदैन। सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी सम्बन्धित विद्यालयले लिनुपर्छ। चाहना हुने स्कुलले शिक्षकलाई रिचार्ज कार्ड राखिदिएर पनि कुनै पनि प्रकारको सिकाइको पहुँचमा नभएका विद्यार्थीलाई पढाइरहेका छन्। जिम्मेवार स्थानीय सरकारले हरेक स्कुलमा वाइफाइ जोडेर पनि सिकाइलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्। राम्रा अभ्यास गरेका स्कुलबाट अन्य स्कुलले पनि पाठ सिक्नुपर्छ। यसको नेतृत्व सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकले लिनुपर्छ। शिक्षकलाई अधिकतम परिचालन गर्नुपर्छ। यस क्रममा देखिएका जटिलता समाधानका लागि स्थानीय सरकारलाई गुहार्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले संघीय सरकारको समेत समन्वयमा आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सबै नानीबाबुको पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यस वर्षको शैक्षिक सत्रलाई केही महिना पर सारेर पछिल्ला वर्षको एक दुई महिनालाई यो सत्रमा गाभेर भए पनि सिकाइ प्रक्रियामा सुधार ल्याउनुपर्छ।