संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वयकारी भूमिकामा निकुञ्ज

संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वयकारी भूमिकामा निकुञ्ज

डोल्पा : डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला निकायसँग समन्वयकारी भुमिका बढाएको छ। पछिल्लो समयमा निकुञ्ज संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्लास्तरीय सरोकारवाला निकाय,जनप्रतिनिधि र निकुञ्ज क्षेत्रका जनतासँग सहकार्य समन्वय बढाएको हो।

निकुञ्जप्रति सबैको अपनत्वभाव पैदा गराउन स्थानीय जनता, जिल्ला स्तरीय सुरक्षा निकायका प्रमुख, स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु, डिभिजन वन, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीलगायतका सरोकारवालापक्ष सँग पटक-पटक अन्तरक्रिया गर्ने गरिएको निकुञ्जले जानकारी दिएको छ।

देशकाअन्य राष्ट्रिय निकुञ्जको तुलनामा वन,वन्यजन्तु र जडिबुटीका हिसाबमा यस निकुञ्ज फरक महत्व बोकेको निकुञ्ज भएकाले संरक्षण गर्ने दायित्व सबैको भएको निकुञ्जको भनाई छ।

कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शेरबहादुर बुढाले प्रदेश र संघीय सरकारबाट आएका राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागबाटअनुमति प्राप्त विकास आयोजनाहरु सम्बन्धित मध्यवर्ती र निकुञ्जमार्फत सञ्चालन हुनु पर्ने बताए।

त्यसैगरि प्रमुख बुढाले निकुञ्जमा फिर्ता आएको राजश्वको रकमबाट गुणस्तरीय विकास गर्नुपर्ने बताउँदै डोल्पाली जनताको आम्दानीको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको यार्सागुम्बा संकलनमा डोल्पालीको मात्र एकाधिकार हुनुपर्ने धारणा राखे।

एकै पटक बिसौं हजार मान्छे यार्सागुम्बा पाटन छिर्दा वन, वन्यजन्तु र पर्यावरण संरक्षणमा चुनौति देखिएको निकुञ्जले जनाएको छ। निकुञ्ज क्षेत्रभित्र विकास निर्माण गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने प्रष्ट रुपमा कानुनमा व्यवस्था भएकाले कानुनको परिपालना गराउनु आफ्नो दायित्व भएको प्रमुख संरक्षण अधिकृत सरोजमणी पौडेलले बताए।

कार्यक्रमबीच हिँउचितुवा, ब्वासो लगायतका वन्यजन्तु पीडीत ६३ घर परिवारलाई १९ लाख ५५ हजार राहत रकम बाँडिएको थियो। शे-फोक्सुण्डो निकुञ्ज वहुमुल्य जडिबुटी यार्सा गुम्बाको भण्डार, दुर्लव वन्यजन्तु हिँउचितुवाको बासस्थान, नेपालकै गहिरो फोक्सुण्डो ताल, रामसार सूचीमा सूचीकृत लगायतका पक्षबाट फरक महत्व बोकेको निकुञ्ज रुपमा समेत चिनिन्छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.