लुकीछिपी बालविवाह, कानुन छ, कार्यान्वयन छैन

लुकीछिपी बालविवाह, कानुन छ, कार्यान्वयन छैन

दैलेख : नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा ५ मा कुनै पनि बालबालिकाको विवाह गराउन नहुने उल्लेख छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा १७३ मा २० वर्ष नपुगी गरिएको विवाह स्वतः बदर हुने र विवाह गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद तथा ३० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा पनि बालविवाह गरेमा दण्डनीय हुने स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । 

धेरै कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ । अभिभावकले बाल विवाहलाई सामान्यरुपमा लिने र कारबाहीका लागि कानुनी प्रक्रियामा नजाने प्रवृत्ति छ । स्थानीय तहले नियमनमा चासो नदेखाउँदा ग्रामीण क्षेत्रमा लुकीछिपी बालविवाह भइरहेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा औसत ५२ प्रतिशत बाल विवाह हुने गरेको छ । कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै बालविवाह हुने जिल्लामा दैलेख पर्छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार दैलेखमा ७० प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ ।

अहिले बाल विवाह हुनेको दर ह्वात्तै बढेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनमा पनि बाल विवाह रोकिएन् । लकडाउनकै बीचमा आठबीस नगरपालिका–६ राँता गाउँमा ९७ वटा बालविवाह भएको स्थानीय युवा डिल्ली खनाल बताउँछन् । गुराँस गाउँपालिका–३ को ३५ घरधुरी रहेको एउटै बस्तीमा १२ वटा बाल विवाह भएको स्थानीय यामबहादुर विकले बताए । 

स्थानीय बाल, युवा क्लबहरुबाट संकलन गरिएको एक तथ्यांकका आधारमा जिल्लामा पछिल्लो एक बर्षे अवधीमा झण्डै ९ सय बढि बाल विवाह भएका छन् । त्यसमध्ये गुराँसमा ९६, भैरबीमा एक सय, भगवतीमाइमा ९७, डुङ्गेश्वरमा ३१, महाबुमा ४७, नौमूलेमा ७९ र ठाटीकाँध गाउँपालिकामा ७५ जोडीले बाल विवाह गरेका छन् । यस्तै नारायणमा ३७, दुल्लुमा एक सय १५, चामुण्डाविन्द्रासैनीमा ७१ र आठबीस नगरपालिकामा एक सय १ वटा जोडीले बाल विवाह गरेको पाइएको छ । 

बालविवाहकै कारण उमेर नपुग्दै आमा बन्नेहरूको संख्या पनि बढेको छ । बाल विवाहकै कारण सानै उमेरमा गर्भवती हुँदा पढाइमा बाधा पुगेको, स्वास्थ्य समस्या देखा परेको, महिला हिंसा, बहुविवाह र सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरु बढेको बाल अधिकारकर्मी हीरासिंह थापाको बुझाइ छ । 'केही वर्ष अघिसम्म उमेर नपुग्दै अभिभावकले नै विवाह गरिदिने परम्परा अहिले फेरिएको छ, थापा भन्छन्, 'पछिल्लो समय भने बालबालिका आफैले विवाह गर्ने गरेका छन् ।'
 
आर्थिक विपन्नता, पछौटेपन, गरिबी, अशिक्षा, घरपरिवारले बालविवाहलाई सहजै स्वीकार गर्नु, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव, शिक्षालाई भन्दा पनि घरको कामलाई महत्व दिइनु जस्ता कारण बाल विवाह हुने गरेको गुराँस गाउँपालिका–३ का यामबहादुर विक बताउँछन् ।

बालविवाह न्यूनीकरणका विषयमा जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकार सक्रिय नबनेको उनि बताउँछन् । 'जनप्रतिनीधिकै मिलेमत्तोमा बाल विवाह भईरहेको छ, उनि भन्छन्, 'अभिभावक र स्वयम बालबालिका नै सचेत नभएसम्म बाल विवाहमा कमी आउँछैन् ।' बालविवाहविरुद्ध क्रियाशील किशोरकिशोरीका समूह दुलाहा दुलहीका परिवारजनको निसानामा पर्ने गरेको यामबहादुरको बुझाइ छ ।

यता जिल्ला प्रहरी कार्याले दैलेखले पछिल्लो समय बालविवाह रोक्न कडाइ गरेको छ । डिएसपी अनुपम श्रेष्ठका अनुसार प्रहरीले एक महिनाको अवधीमा बाल विवाह गर्ने तीन जोडीलाई पक्राउ गरेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यस अघि बालविवाहको मुद्धा नगन्य मात्रामा चलेका थिए । 'बाल विवा हुन नदि घरपरिवारको प्रमुख दायित्व हो, 'डिएसपी अनुपम श्रेष्ठले भने, 'कहीकतै बाल विवाह गरेको पाइएमा कानुनी कारवाही गर्छौ ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.