मन्दिरमा मनपरि

मन्दिरमा मनपरि

हिन्दू तथा सनातन धर्मावलम्बीमा देउतालाई रकम चढाउन सके मनोकामना पूरा हुने मान्यता छ। मन्दिरमा रकम वा धातु चढाएर गल्तीको प्रायश्चित गर्ने चलन पनि छ। यति मात्रै होइन, यस्तो अटल मान्यता र विश्वास बोकेको देवी, देउताका सम्पत्ति अपचलन गर्ने त कुरै छाडौं, यी धरोहरबारे गलत कुरा बोले मात्र पनि ‘पाप’ लाग्छ भन्ने धार्मिक समाजमा रहिआएको छ। पछिल्लो समय यी मान्यतालाई विस्तारै गलत सावित गराउन खोजिँदैछ, धार्मिक स्थलका सम्पत्तिमा रजाइँ गर्न पल्केकाहरूबाट। धार्मिक स्थलको जगेर्ना गर्ने विषय सरकारी प्राथमिकतामा नपर्दा यस्ता महत्वपूर्ण निधिका सम्पत्ति कतै खुलमखुला माफियाले हडपिरहेका छन्। कतै कोशिस गरिरहेका छन्। आफ्नो संस्थाको सम्पत्ति दोहोन हुँदा पनि टुलुटुलु हेरेर मात्र बस्ने जिम्मेवार निकायको काम गर्ने शैलीमा सुधार गरेर मुलुकभरका धार्मिक सम्पदाको जगेर्ना गर्नुपर्छ।

पशुपति क्षेत्रभित्र रहेको गुह्येश्वरी मन्दिरको गर्भगृहमा रहेको अष्ठ दल र भैरवको मूर्तिमा प्रयोग भएको सुन १ सय ७३ तोला कम पाइएको छ। करिब २० वर्षको अवधिमा यो परिमाणमा सुन कम भएको हो। दुई दशकको अवधिमा यति धेरै सुन कम हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। अहिलेको बजार भाउअनुसार कम भएको सुनको मूल्य १ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पर्छ। लामो समयसम्म मर्मत सम्भार नहुँदा मन्दिरको पाता खिइँदा सुनको मात्रा पनि घटेको र भक्तजनले पूजा गर्दा चढाउने पानी र अबिरले पनि मूर्ति खिइएको पुजारी तथा त्यहाँका अन्य कर्मचारीको तर्क छ। यो तर्कमा सुनको परिमाण घटेको सम्बन्धमा पत्याउने प्रशस्त आधार भेटिँदैन। अर्को कुरा, यति महँगो धातु खिइन लाग्दा पशुपति क्षेत्र विकास कोष वा गुठी संस्थानलाई मर्मत सम्भारका लागि उनीहरूले किन गुहारेनन् ? उक्त मन्दिर र गर्भभित्र रहेको मूर्तिको जतन गर्ने दायित्व पुजारी र उसका सहयोगीको होइन ? कोष र संस्थान मिलेर यसबारे सत्यतथ्य केलाउनैपर्छ। दोषीलाई कारबाही गरेर हराएको सुनको परिमाणबराबरको बिगो असुल्नैपर्छ। भविष्यमा कोष वा संस्थानमध्ये कुनै एकको मातहतमा मात्रै मन्दिरको स्वामित्व कायम गरिनुपर्छ।

सबैको आँखा पुग्ने र राजधानीका केन्द्र भागमा रहेको पशुपतिको त यो हालत छ भने मुलुकका अन्य स्थानमा रहेका मठ, मन्दिर, देवालयलगायतका धार्मिक स्थलको सम्पत्तिको हालत के होला ? जनकपुरमा यस्ता मठ मन्दिरको सम्पत्ति हिनामिना भएका महन्थहरूले नै आफ्नो नाममा गरेका समाचार पटक–पटक आइसकेको छ, तैपनि कारबाही प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको पाइँदैन। वर्षौंदेखि कच्मचिएर बसेका यस्ता समस्या समाधानमा जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि यता ध्यान नजानु दुखद मात्रै होइन, आश्चर्य हो। यस मामिलामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा संसदीय समितिको पनि ध्यान जानु जरुरी छ।

गुह्येश्वरी मात्रै होइन राज्यको आँखा नपर्दा लथालिंग भएका, भूमाफियाको कब्जामा परेका धार्मिक मठ, मन्दिर तथा अन्य धार्मिक स्थलको सम्पत्ति संरक्षणका लागि विशेष गुरुयोजना बनाउनुपर्छ। लथालिंग भएको सम्पदाको जगेर्ना गरेर धार्मिक पर्यटनमा बढावा दिनुपर्छ। देवी, देवताका नाममा रहेको सम्पत्तिले मोटाइरहेकाको धन्दा बन्द गर्नुपर्छ। सम्बन्धित सम्पदाका पदाधिकारी मात्रै होइन, संसद् र सरकारले पनि यो मामिलामा विशेष चासो दिनुपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.