‘मैले किन सिफारिस पाइनँ ?’

‘मैले किन सिफारिस पाइनँ ?’

दैलेख : न बस्नलाई गतिलो घर न त उब्जनी हुने बारी। त्यसमाथि कमाइ गर्ने पतिको पनि मृत्यु भयो। भर्खर २८ वर्षकी भइन्। साथमा ससाना ६ सन्तान। आठबीस नगरपालिका–५ पीपलकोटकी यी ६ सन्तानकी आमा हस्तना विकलाई छाक टार्न हम्मेहम्मे परेको छ। छाक टार्ने उपाय खोज्दै उनी वडा कार्यालय पुगिन्।

हस्तना र उनका ६ छोराछोरीको अवस्था देखेपछि जिल्लाको एक गैरसरकारी संस्थाले जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने वचन दियो। त्यसका लागि सोसेक नेपाल नामक संस्थाले वडाबाट सिफारिस पत्र ल्याउनू भन्यो। सहयोगका लागि संस्थाले वडाको सिफारिस पत्र चाहिने बताएपछि हस्तना वडा कार्यालय पुगिन्। वडामा धाउन थालेको एक वर्ष बित्यो तर हस्तनाले सिफारिस पत्र पाएकी छैनन्।

पटक–पटक धाउँदा र हारगुहार गर्दा पनि वडाले सिफारिस पत्र नै नदिएपछि हस्तनालाई हिजोआज आफ्ना ६ सन्तानको पेट कसरी भर्ने भन्ने पिरलो छ। उक्त वडाले संस्थाहरूलाई कार्यक्रम र सहयोग प्रदान गर्न रोक लगाएको छ। यही कारण पनि वडाको सिफारिस पत्र मागिएको संस्थाले जनाएको छ। वडाको सिफारिस पत्र नहुँदा हस्तनालाई आयआर्जन र उनको जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्न दाता र संस्थाहरूले सकेका छैनन्। गाउँमा रहेको वडा कार्यालयले सिफारिस पत्र नदिएपछि हस्तनाले नगरपालिकाका उपमेयर दीपा बोहोरालगायत स्थानीय नेताहरू पनि गुहारिन्। तर उनको वेदना कसैले सुनेका छैनन्।

घरमा चुल्हो नबलेपछि हस्तना अहिले पनि वडा कार्यालय धाउँछिन्। ‘वडा अध्यक्षले सिफारिस पत्र दिँदैनाँै भन्दै फर्काइदिए’, हस्तनाले भनिन्, ‘साथमा साना ६ छोराछोरी छन्, उनीहरूलाई कसरी पाल्ने ? केही संघसंस्थाले आयआर्जनमा सहयोग गर्छौं भनेका छन् तर वडा कार्यालयले सिफारिस पत्र नै नदिएर हाम्रो गाँस खोसेको छ।’

वडाध्यक्ष कर्णबहादुर मगरले भने संस्थालाई वडामा काम गर्न रोक लगाइएकाले हस्तनालाई सहयोग गर्न चाहने संस्थाका लागि सिफारिस पत्र नदिने अडान दोहोर्‍याए। नगरपालिकाका उपमेयर दीपा बोहोराले भने वडाध्यक्षले राजनीतिक प्रतिशोध राख्दा समस्या भएको बताइन्। 

पीडित सिफारिस लिन पटकपटक जाँदा पनि वडाले नदिएको उपप्रमुख बोहोराको भनाइ छ। ‘अति विपन्न परिवारलाई सहयोग गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो’, उपमेयर बोहोराले भनिन्, ‘सामाजिक संघसंस्थाले गर्न खोजेको सहयोगबाट वञ्चित गराउने अधिकार वडाध्यक्षसँग छैन।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.