प्रतिशोधको परकम्प

कथंकदाचित फुटिगयो भने यसका उपल्ला नेताहरूको भविष्य अनुहार देखाउनलायक हुने छैन

बाहिरबाट हेर्दा नेकपा चिरा–चिरा भएको छ। चर्किएको माटाको गाग्रोजस्तो। न पानी अडिन्छ, न कुनै गमले टालिन्छ। भित्री पाटो त्यसभन्दा छिया–छिया भइसकेको छ। लेदो दलेर अड्कोफड्को धानिएको छ। चाँ–चाँडै चुहुन्छ। फेरि हात राखेर थामिन्छ। माटो लेपिन्छ। घाममा सुकाइन्छ। एकाध महिना जसोतसो थामिन्छ। पारा उही हुन्छ। यही नियति बोकेर महिनौं बिताइसक्यो देशकै ठूलो यो दलले। पछिल्लो समय भने भ्वाङै पर्ने जोखिम बढेको छ। यही विषयले मुलुकको राजनीतिदेखि चिया–चौतारीसम्म गर्माएको छ।

के नेकपा साँच्चै फुट्ला त ? निर्दयी प्रश्न सर्वव्यापी भएको छ। परिस्थिति पनि त्यतै मोडिँदो छ। कथंकदाचित फुटिगयो भने यसका उपल्ला नेताहरूको भविष्य अनुहार देखाउनलायक हुने छैन। नेपाली कम्युनिस्टको कलंकित इतिहास लेखिनेछ। पद, पैसा, मान र अभिमानका भोका सावित हुने छन् यसका हर्ताकर्ताहरू। धेरैले ‘असम्भव’ भनेको कीर्ति रचेर एकता गरेका यिनले अत्यन्त सहज अवस्थामा दललाई धाँजै–धाँजा पारेका छन्। सिद्धान्त, आदर्श, मूल्य मान्यताका खातिर होइन, लेनदेनको अहम्लाई रमिताको विषय बनाएका छन्। ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को आकांक्षा बोकेको कम्युनिस्ट गठबन्धनले केही गर्छ कि भनेर मतदाताले झन्डै दुईतिहाइ दिएकै थिए। तिनको घोर अपमान गर्दै छन् यिनीहरू।

कुनै–कुनै परकम्प महाभूकम्पभन्दा भयानक हुन्छन्। २०७२ वैशाख १२ ले अत्याएका-हल्लाएकाहरूको २९ गतेको परकम्पले सातो लिएको थियो। पहिलोभन्दा दोस्रो केही सानो त थियो। तर, त्यसले निरन्तरता बोकेको थियो। किनकि, परकम्प शृंखला हो। एकपटक बेहोर्न सजिलो हुन्छ, पटक–पटक दिक्क लाग्दो। अहम् र प्रतिशोधको झोंकबाट सिर्जित नेकपा विवादको परकम्प उसरी नै गइरहेको छ लगातार। यसको कम्पन यति फैलिइरहेको छ कि, फेरि महाभूकम्प नै जाने डर बढेको छ।

एकतापछि घच्याकघुचुक भइरहने लफडा पछिल्लो समय उत्कर्षमा पुगेको छ। गोत्रले दुवै कम्युनिस्ट भए पनि स्वभावले एमाले र एमाओवादी दुई ध्रुवका थिए। एकठाउँ हुँदा मतभेद बढ्नु अस्वाभाविक थिएन। तर, मदभेद विचारमा रहेन, पद र अधिकारकेन्द्रित रह्यो। यसले गर्दा यो दल सर्वसाधारणमा बदनाम हुँदै गयो। सरकारको नेतृत्व गरेका अध्यक्षलाई ढाल्न बाँकी शक्तिको पटक–पटक गठबन्धन बन्यो। सरकार आत्मरक्षामै अलमलियो। न पार्टीले यसबाट लाभ लियो, न सरकारले। बेकारमा समय बर्बाद हुँदै गयो। 

लाजको पसारो

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकहाँ अन्तर्वार्ताको आग्रह गर्दै हालै एक पत्रकार पुगेछन्। देउवाले बोल्न इन्कार गरेछन्। पत्रकारले कडै जोड गरेछन्। देउवाले निचोडै सुनाएछन्, ‘तपाईंले सरकारका कामबारे पक्कै सोध्नुहुन्छ। अहिलेको परिस्थितिमा मैले ओलीजीको न प्रशंसा गर्न सक्छु, न विरोध। त्यसैले छोडिदिनुहोस्, पछि अनुकूल समयमा बोलौंला।’

खासमा सरकारको के–के न चुरीफुरी हेर्ने अनुकूल समय होइन यो। निस्फिक्री छाडेर कोरोनासँग लड्न दिने बेला हो। यो परिस्थितिमा आफ्नैले त खुट्टा तान्न हुँदै हुँदैन। प्रतिपक्षी दल नै खासमा मौन रमिता हेरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिनसके सरकार लोकप्रिय हुन्छ। नसके पत्तासाफ। राजनीतिक फाइदा चाहनेले अपनाउने सूत्र यही हो। जुन कांग्रेसले अपनाइरहेको छ। धेरैले ‘प्रतिपक्षी बनेन कांग्रेस’ भन्छन्। तर, के अहिले सडक–सदन तताउने बेला हो र ?

हुन पनि कोरोना महाव्याधिका कारण अर्थतन्त्र डामाडोल छ। सर्वसाधारण जिउ–ज्यानको सुरक्षा कसरी गर्ने चिन्तामा छन्। एकातिर रोगको आतंक छ, अर्कातिर भोकको। अवसरहरू संकुचन हुँदै जाँदा आम्दानीका स्रोत घटेका छन्। न्यूनतम् कमाइ भएकाहरू रित्तै बनेका छन्। गतिलो कमाउनेहरू न्यूनतम्मा झरेका छन्। जीवन गुजार्न हरेकलाई धौधौ हुँदै गएको छ। पेसा–व्यवसाय मासिँदै गएका छन्।

राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्ने हो भने नेकपा नफुटोस्। तै फुटिगयो भने, केही प्रश्न अवश्य उब्जिनेछन्। फुट्यो किन ? भाग नमिलेर। भाग नपाएर। कहिले फुट्यो ? देश कोरोना महामारीमा लडिरहेको बेला। यसभन्दा लज्जाशरणम के हुन्छ ?

यस्तो कालखण्डमा सत्तारूढ दल भने शक्ति र पद भागबन्डाको लडाइँमा अलमलिएको छ। लाजमर्दो मात्र होइन, घिनलाग्दो गरी। खासमा भन्ने हो भने अन्तरविरोध नेकपामा कोरोना भाइरसकै गति र मतिमा तीव्र फैलिइरहेको छ। जसरी कोरोनाको समाधान के हो, विश्व अनभिज्ञ छ, उसरी नै नेकपाको विवाद समाधानको गन्तव्य बुझिनसक्नु छ।

कोरोना कालमै तीन पटक प्रधानमन्त्री ढाल्ने आक्रमण भए। चैतबाट देशमा लकडाउन भयो। वैशाखमा सरकारविरुद्ध नेकपाकै नेताहरू एकगठ भए। त्यो संक्रमण घरि लक्षणसहित र घरि लक्षणविहीन रूपमा बढ्दै गयो। त्यसले सिंगो पार्टी पंक्तिलाई संक्रमित बनाइसकेको छ। शीर्ष नेताहरू संवादबाट भागेर आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने बाध्यता आएको छ। जुन दुःखद हो।

देशमा राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्ने हो भने नेकपा नफुटोस्। तै फुटिगयो भने, केही प्रश्न अवश्य उब्जिनेछन्। फुट्यो किन ? भाग नमिलेर। भाग नपाएर। कहिले फुट्यो ? देश कोरोना महामारीमा लडिरहेको बेला। यसभन्दा लज्जाशरणम के हुन्छ ? भविष्यमा यसको जवाफ दिनुपर्दा तपाईंहरूको अनुहारको हालत के होला ? कहिल्यै सोच्नुभएको छ त्यता ?

व्यर्थको विवाद

अघिल्ला विवादहरू बरु केही घनत्वका थिए। यसपालि सतही र सामान्य समस्यालाई तिलको पहाड बनाएको प्रतीत हुन्छ। ओलीविरुद्ध नेताहरू खनिनुपर्ने केही एजेन्डा निम्न छन् :

 क) गोयल आगमन  

अनौठो संयोग। अघिल्लो विवाद प्रधानमन्त्री ओलीले ‘भारतले आफूलाई हटाउन षडयन्त्र गरेको’ अभिव्यक्ति दिएपछि सिर्जना भएको थियो। त्यसलाई नेताहरूले ‘वाहियात कुरा’ भन्दै पार्टी बैठकमा आपत्ति जनाएका थिए। त्यही सन्दर्भमा झन्डै फुटेको दल ‘आइन्दा यस्ता विवाद नगर्ने’ निचोडमा पुगेको थियो। त्यसको दुई महिनामै फेरि भारत जोडिएको अर्को विषय ओलीमाथि प्रश्नवाचक बनेको छ। भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको सुटुक्कको भ्रमण र प्रधानमन्त्रीसँगको लामो भेटलाई दाहाल–नेपाल समूहले प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ। 

लिम्पियाधुरा समेटेर दुवै देशले नक्सा सार्वजनिक गर्ने जुहारी चलेयता नेपाल–भारत सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण छ। राष्ट्रिय स्वाभिमान बचाउँदै भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब पक्कै छ, दलभित्रै र बाहिरबाट। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसै सिलसिलामा विशेष दूत बनाएर गोयल पठाए। उनी नेपालको सुराकी गर्न अवश्यै आएका थिएनन्। भारतीय समकक्षीका विशेष दूतलाई भेटिदिँदैमा केही बिग्रिइहाल्ने होइन। हो, प्रधानमन्त्रीको समस्या पारदर्शितामा रह्यो। उनले गोयल आउँदै गरेको र आफूले भेट्ने कुरा निर्धक्क बताउनुपथ्र्यो। कार्यसूची सार्वजनिक गरेकै भए फरक पर्ने थिएन। गरेनन्। तर, त्यसको अर्थ सरकारै ढाल्नुपर्ने अचाक्ली बदमासी यसमा देखिन्न।

ख) कर्णाली काण्ड

केन्द्रको अघिल्लो विवाद मत्थर मात्र भएको थियो, कर्णालीबाट जागा भइहाल्यो। त्यहाँ पूर्वएमाले खेमा एकातिर भए र पूर्वमाओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए। प्रतिशोधमा मुख्यमन्त्रीले प्रमुख सचेतक र सचेतक फेरे। समीकरण यसरी मोडियो, पूर्वएमालेका माधवकुमार नेपाल प्यानलका सांसदले मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिने भए, मन्त्री पदमा सौदाबाजी गर्दै। सचेतक र तीन मन्त्री नेपाल पक्षधरले पाउने भए।

समाधानार्थ त्यहाँका नेता काठमाडौं झिकाइए। दुई अध्यक्षले छुट्टाछुट्टै भेटे। सचिवालयबाट अलग–अलग वक्तव्य निकाल्न लगाए। विवाद झन् चुलियो। बहुमत नपुग्ने भएपछि अन्ततः अविश्वासको प्रस्ताव तुहियो। सँगसँगै मुख्यमन्त्रीले ओलीनिकट मानिने दुई मन्त्रीलाई गलहत्याउने तयारी गरे। त्यसले उग्र रूप लियो। बदलामा प्रधानमन्त्री ओलीले वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल र बिना मगरललाई संघीय मन्त्रीबाट निकाल्ने धम्की दिए। कडा टक्करको अवस्था सिर्जना भएपछि कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले कर्णालीमा मन्त्रिमण्डल तलमाथिको तयारी स्थगन गराए।

यसमा दुवै पक्ष कोभन्दा को कमको अवस्थामा छन्। दोष कसैलाई दिनु बेकार हो। कसरी, कस्तो गठबन्धन बन्यो, कसरी भत्कियो, भिन्दै कुरा। तर, आन्तरिक विवाद बाहिर ल्याउनु राम्रो अभ्यास थिएन। बरु बहुमत पुग्नासाथ जे पनि गर्ने नजिर यसले बसायो। त्यसको प्रतिबिम्ब केन्द्रसम्मै परेको छ। र, पछिल्लो विवादको एउटा एजेन्डा बनेको छ।

 ग) मन्त्री र राजदूत नियुक्ति

यसबीच प्रधानमन्त्रीले नयाँ तीन मन्त्री फ्याट्टै राखे। तीन राजदूत छाने। र, दुई मन्त्रीको कार्यक्षेत्र बदले। दाहाल–ओलीले महिनौं च्याँखे थापेर बल्लतल्ल लखेटेका डा. युवराज खतिवडालाई ओलीले तुरुन्तै विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनाए। त्यसले नधानेर लगत्तै अमेरिकाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरे। विपक्षी खेमाले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनायो। त्यसमाथि दाहाल–नेपालको चाहनाविपरीत महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री राखे। त्यसमा उनीहरूको दुखमनाउ रह्यो। सबैभन्दा चित्तदुखाइ त ‘आफूखुसी’ गरे भन्नेमा थियो।

तर, त्यो रडाको मच्चाइहाल्नुपर्ने कारण पक्कै होइन। हरेक प्रधानमन्त्रीले आफूअनुकूल केही नियुक्ति अवश्य गर्छन्। र, राज्य सञ्चालन गर्न सोझो गर्ने केही सहयोगी आवश्यक पर्छ नै। त्यसमा बाधक बनिदिनु वा ल्याङल्याङ गरिदिनु हुँदैन थियो।
 
घ) पर्सा प्रकरण

नेकपा पर्साका सदस्य तथा विन्दवासिनी गाउँपालिका कमिटी सचिव मुकेश चौरसियाको आन्तरिक झडपमा हत्या भयो। सुरुमा प्रहरीले त्यसको जाहेरी लिन मानेन। त्यसमा दाहालले छुट्टै विज्ञप्ति निकाले। चौरसिया पूर्वमाओवादी खेमाका थिए। पूर्वएमालेतिरका व्यक्तिको कुटाइबाट उनको ज्यान गएको थियो। हत्या जसले जसलाई गरोस् निःसन्देह कारबाही गरिनुपर्छ।

पर्सा प्रहरीका अभिव्यक्ति हेर्दा भने प्रक्रिया पुर्याउनुस् भन्दा असमझदारी बढेको थियो। अपराधमा संलग्नलाई जोगाउन सरकारको संलग्नता थियो÷थिएन, खुल्दैन। तर, पार्टीमा भने यस प्रकरणलाई खेमाकरण गरियो। राजनीतिक ध्रुवीकरण निम्त्याउन यो पनि एउटा कारक विषय बन्यो।
 
र, अन्त्यमा

ठूलो परिवारमा मतभेद हुँदैन भन्न सकिन्न। तर, त्यो रडाको र रमिताको विषय बन्नु हुँदैन। हजुरबुवासँग रिस उठ्यो भनेर घरमै आगो लगाउने मुख्र्याइँ गर्नु हुँदैन। अझ सत्तारूढ दलको त जनताप्रतिका दायित्व र जिम्मेवारी हुन्छन्। तिनलाई भुलेर सधैं झगडामै अलमलिँदा भोलि मतदाताले माफ दिँदैनन्। त्यता पनि बेलैमा सोच्ने कि ?