राष्ट्रको अन्तिम शक्ति सेनालाई नै सीमामा राख्न खोज्नु भनेको अनावश्यक र अति जडवादी राष्ट्रिय सोचको उपज हो
रअ प्रमुख सामन्त गोयलको अचानक काठमाडौं आगमन र प्रधानमन्त्री ओलीसँगको मध्यरातसम्मको एक्लै भेटवार्तामा के कुरा भए भन्ने बारेमा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट कुनै जानकारी आएको छैन। यसैले राजनीतिक वृत्त, विश्लेषक, पत्रकार तथा आम नागरिकसमेत अन्धाले हात्ती छामेझैं आ–आफ्नै हिसाबमा विश्लेषण र टिप्पणी गर्दै रअ प्रमुख र प्रधानमन्त्री ओलीबीचको संदिग्ध भेटवार्ताबारे पक्ष र विपक्षमा वकालत गरिरहेका छन्। कार्यकारी प्रमुखले रअ प्रमुखबाट के मन्त्रणा सुने र सुनाइए अनि रअ प्रमुखबाट केकस्ता दस्ताबेज केका लागि प्राप्त गरे, यी सबै रहस्यको गर्भमै छन्, अहिलेसम्म। यसैले विश्लेषक र टिप्पणीकारलाई राम्रै तर गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दा मिलेको छ, बुद्घिविलासका लागि। राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भएको छ भने सुरक्षा क्षेत्रको चासो बढ्नु स्वाभाविकै भयो। रअ प्रमुखको तामझामका साथ एयरफोर्सको विमानबाटको आगमन उत्तरी छिमेकलाई देखाउनका लागि भएजस्तो देखिन्छ।
अर्को तरंग भनेको भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवाणेको यही कात्तिक १९ गतेबाट हुन लागेको तीनदिने औपचारिक भ्रमणले ल्याएको छ। भारतले निर्माण गरेको पिथौरागढ–लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँंदै मानसरोबर जाने सडक, जो नेपालको कालापानी क्षेत्र हुँदै गएका कारण नेपालले आधिकारिक विरोधसमेत जनाएको अवस्थामा सो सडक उद्घाटनका बेला ‘नेपालले कसैको उक्साहटमा विरोध गरेको’ भन्ने जस्तो गलत टिप्पणी गरेका कारण सेना प्रमुख नरवाणे आलोचित छन्, नेपालमा। यसैले राजनीतिक वृत्त, विश्लेषक, पत्रकार तथा आम नागरिकसमेत विभाजित छन् भारतीय सेना प्रमुखको आसन्न भ्रमणको विषयलाई लिएर। आम नेपाली राष्ट्रवादी मात्र होइन अति राष्ट्रवादी छन्। यो नेपाल र नेपालीको ताकत र राष्ट्रकै सबल पक्ष हो। राष्ट्रियताको मात्र जडवादी सोचले देश र राज्य व्यवस्था चल्न सक्तैन र चल्दैन। यो सोचको साथै व्यवहारिक सम्बन्धका लागि कूटनीतिक सोच र अभ्यास पनि चाहिन्छ। अहिले नेपाली समाज अल्मलिएको यी दुई सोचलाई व्यावहारिक ढंगबाट मिलाउर उपयुक्त निकास निकाल्न नसक्नाको कारण हो। अति जडवादी सोचले देश भाँचिन्छ र अति समर्पणवादी कूटनीतिले देश मासिन्छ। यी दुईको सन्तुलनबाट देशले निकास र विकास पाउँछ।
जहाँसम्म भारतीय सेना प्रमुख नरवाणेको आसन्न भ्रमणको सन्दर्भ छ – यो भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै चलिआएको आधिकारिक भ्रमण ‘गुड विल भिजिट’ हो र दुई देशबीच अति नराम्रो सम्बन्ध भएको बेलाबाहेक अरू बेला यस्तो भ्रमण सदासर्वदा हुँदै आएको छ। यस्तो भ्रमणको बेला एक देशको सेना प्रमुखलाई अर्काे देशले ‘मानार्थ महारथी’ दर्जाबाट सम्मानित गर्ने प्रचलन छ। यहाँ आम नागरिक र पे्रस जगतमा पनि द्विविधा के देखिन्छ भने यसरी प्रदान गरिने ओहोदा भनेको ‘मानार्थ महारथी’ अर्थात चारतारे जर्नेल हो न कि ‘मानार्थ सेनापति’। भारतीय सेना प्रमुख नरवाणेलाई सम्मान गरिने दर्जा भनेको पनि नेपाली सेनाको ‘मानार्थ महारथी’ वा ‘अनररी जनरल’ हो र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले पनि भारतीय सेनाको ‘मानार्थ महारथी’ पाउनु भएको हो। यस्तो ‘मानार्थ महारथी’ को ओहोदा आलंकारिक मात्र हो र यसमा अरू केही अधिकार तथा औपचारिक दायित्वबाहेक अरू केही हुँदैन। यस्तो सद्भावपूर्ण आदानप्रदानले दुई सेनाबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाइ राख्न र यही माध्यमबाट परेको बेला दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुदृढीकरण गर्नसमेत सहयोग पु¥याउँछ।
कतिपय जिम्मेवार तथा स्थापित ब्यक्तित्वबाट समेत भारतीय सेना प्रमुख नरवाणेको नकारात्मक टिप्पणीका कारण उनको आसन्न भ्रमण असान्दर्भिक, असामयिक तथा अनावश्यक भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति आउने गरेको पाइन्छ। यो अति–राष्ट्रवादी सोचको उपज हो कि ? अर्कोतर्फ भारतीय सेना प्रमुख नरवाणेले भारतको देहरादुनस्थित ‘इण्डियन मिलिटरी एकाडमी’ को एक समारोहमा ‘नेपाल र नेपालीको हृदय दुखाउन नचाहेको’ भनी आधिकारिक रूपमै आफ्नो नकारात्मक टिप्पणीलाई सच्याएको अवस्था छ भने भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले पनि ‘नेपाली सेनासँगको सम्बन्ध अपरिहार्य र नेपालप्रति आफ्नो सद्भाव रहेकोे’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएकाले उहाँंहरू दुवैले आफ्ना पूर्ववत् नकारात्मक टिप्पणी सच्याएका छन्। यसरी भारतको रक्षा मन्त्रालयले समेत ‘पोीलटिकल्ली तथा डिप्लोम्याटिकल्ली कोर्ष करेक्सन’ गरेको अवस्थामा नेपालीका राष्ट्रवादीले भारतीय सेना प्रमुखको आसन्न भ्रमणलाई नकार्नु भनेको राष्ट्रवादी भन्दा अतिवादी सोचको उपज हो। त्यसो त भारतीय सत्तामा रहेका कतिपयले सेना प्रमुख नरवाणेको भ्रमणले भारत नेपालसँग झुकेको सन्देश जाने भनेका छन् र यो पनि जडवादी सोचकै उपज हो।
कतिपय अवस्थामा दुई देशबीच कटुता बढ्दा अनेक नकारात्मक टीकाटिप्पणी आदानप्रदान हुन्छन् नै तर वातावरण सुधार्न अनेक आधिकारिक तथा अनाधिकारिक ‘ट्र्याक टु’ ‘ट्रयाक थ्री’ जस्ता प्रयास पनि संँगै भइरहेका हुन्छन्। भारतको छिमेकी देशप्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति र छिमेक मुलुकलाई दबाइ आफ्नो वर्चश्व देखाउनु उसको प्रवृत्ति नै बनेको छ। भारतले यो प्रवृत्ति नबदल्ने हो भने उसको संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्य हुने आकांक्षामा यिनै सार्क राष्ट्रका अरू ६ मुलुक तगारो हुन सक्छन्। सार्क राष्ट्रमा भारत र नेपाल जतिको समानता भएको अरू कुनै राष्ट्र छैनन् र सामरिक दृष्टिकोणबाट पनि नेपाल भारतका लागि अति महत्वपूर्ण छ। यति हुँंदाहँंदै र बुझ्दाबुझ्दै पनि नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छातामुनि राखी आफ्नो सामरिक स्वार्थ पूरा गर्छु भन्ने धृष्टता गर्छ भने भारतको यो महांभूल हुनेछ। नेपाललाई ससम्मान छिमेक बनाइराख्नुमा भारतलाई फाइदाबाहेक नोक्सान केही छैन, मात्र जरुरी छ भारतको प्रवृत्तिमा सकारात्मक परिवर्तन।
ठूलो र शक्तिशाली देशको संधियार राष्ट्र हुन सजिलो हुँदैन र छैन। तर, छिमेकी फेर्न सकिँदैन त्यसैले ठूलो र शक्तिशाली राष्ट्रसँग मिलेर बस्न सिक्नु नै साना राष्ट्रको बाध्यता हो भने साना राष्ट्रले आफू बच्ने रणनीति अख्तियार गर्न सक्नु नै उसको उत्तम बाँच्ने उपाय हो। नेपालले पनि भारत र चीनसँग मिलेर बस्नुको विकल्प छैन र केही थिचोमिचो सहनु नेपालको नियति नै हो। तर पनि व्यावहारिक तथा परिपक्व कूटनीतिको विकास र अभ्यासद्वारा यस्ता थिचोमिचो न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यही नै नेपालको वृहत्तर हित रक्षाको मूल अस्त्र हो। यसका लागि ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ र यसको दायराभित्र रहेर राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्छ।
आफ्नो भू–राजनीतिक अवस्थितिका कारण नेपाललाई आफ्नो धरातलीय वास्तविकता भुल्ने सुविधा पनि छैन। जबसम्म आफूलाई चाहिने न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने क्षमता विकास गर्न सकिँदैन र चीनलाई व्यावहारिक विकल्पका रूपमा स्थापित गर्न सकिँदैन तबसम्म भारतमाथि हाम्रो परनिर्भरता निकै हदसम्म रही नै रहन्छ र यो नेपालको बाध्यता हो। नेपालको प्रख्यात ‘खोकनाको तोरीको तेल’ का लागि चाहिने तोरीसमेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता भएका हामीले अति राष्ट्रिय जडवादी सोचमा उही भारतसँग अनावश्यक जोरी खोज्नु पनि राष्ट्रिय हितअनुकुल हुँदैन।
नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतीय सुरक्षा फौज बसी नेपालको सार्वभौमसत्ता, सम्प्रभुता, र भौगोलिक अखण्डतामाथि भारतको धावालाई स्वाभिमानी नेपालीले कदापी स्वीकार्न सक्दैन। यसैले अहिलेको संवादहीन अवस्थामा सेना प्रमुख नरवाणेको भ्रमणलाई हाम्रो स्वार्थअनुकुल र व्यावहारिक बनाउन यससँग सम्बन्धित बहुआयामिक पक्षलाई बुझ्नु जरुरी हुन्छ।
१. जतिसुकै जटिल परिस्थितिमा पनि कूटनीतिक संलग्नता र सम्भावित वार्ताका लागि सकेसम्म अनेक ‘लुज एण्ड’ राखिएको हुन्छ। सैनिक कूटनीति यसकै एक कडी हो अहिले।
२. धरातलीय वास्तविकताका आधारमा नेपाली सेनाले भारतीय सेनालाई सीधा युद्घमा पराजित वा विवश बनाउन सक्तैन। तर ४० हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिक भारतीय सेनामा कार्यरत भएका र तिनका परिवार नेपालमा नै रहेका कारण भारतलाई नेपालमाथि सैनिक अतिक्रमण पनि सहज छैन।
३. नेपालको सीमा अतिक्रमण, सीमा मिच्ने, सीमा क्षेत्रमा बाँधका कारण नेपालमा हुने डुबान, सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा बलको ज्यादती, कोसी र नारायणीमा सम्झौतानुसार नेपालले पाउनपर्ने पानी नपाएको, कोसी बाँध बनाउँदाका बेला नेपालीले पाउनुपर्ने मुआब्जा आजसम्म पनि नपाएको विषय आदिबाट उब्जने समस्या भारतका लागि ‘माइनर इरिटेन्ट’ को विषय भए पनि नेपालका लागि ‘मेजर इरिटेन्ट’ का विषय हुन्। सुस्ता र कालापानी मुद्दा त यसै पनि ‘मेजर इरिटेन्ट’ का विषय भइहाले।
यिनै ‘माइनर इरिटेन्ट’ र ‘मेजर इरिटेन्ट’ का विषयले नेपालीको भावनामा चोट पुर्याउँछ, पुर्याएको छ। भारतविरोधी ‘एन्टी इण्डिया’ भावना बढेको छ। यो भारतविरोधी भावना बदल्न भारतीय प्रवृत्तिमा बदलाव आउनु जरुरी छ। यो केन्द्रीय सरकारको चासोको विषय हुनुपर्छ न कि प्रान्तीय सरकारको। यस सन्दर्भमा भारतका पूर्व विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘भारतले नेपाललाई ठुल्दाइको हिसाबमा नभई जेठो दाइको दृष्टिले हेर्नुपर्छ र हेर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएकी र भारतको राज्य सभामा पनि यस विषयबारे धेरै नै बहस भए पनि यसले सार्थकता भने पाउन सकेको छैन।
४. नेपालले नयांँ नक्सा जाहेर गरेपश्चात् नेपाल–भारतबीच राजनीतिक सम्बन्ध चिसिएर संवादहीन अवस्थामा पुगे पनि नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीचको सम्बन्ध र संवादमा भने खासै फरक परेको छैन। राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिले अपेक्षाकृत नतिजा ल्याउन नसकेको बेला यो संवादहीन अवस्थाको गाँठो खोल्न सहजीकरणको आवश्यकता थियो। सैनिक कूटनीति पुनः एकपटक सक्रिय हुनु पर्यो। यसैको नतिजा हो भारतीय सेना प्रमुखको अहिलेको नेपाल भ्रमण। सवादहीन अवस्थामा यो पहलले ‘आइस ब्रेक’ गर्छ भने सेना–सेनाबीच राम्रो सम्बन्ध हुनुको फाइदा यही हो भन्दा अतिशयोक्ति पनि नहोला।
भारतीय सेना प्रमुखको आसन्न यो भ्रमणले पनि सैनिक कूटनीतिमार्फत भारतले दुई देशबीच अन्तरक्रिया सुरु गर्न चाहेको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ।
५. आखिर, सैनिक कूटनीति पनि राष्ट्रिय कूटनीतिकै एक हिस्सा हो। पहिले पनि यस्तै अप्ठेरो परेका बेला सैनिक कूटनीतिले काम गरेकै हो। तर, समस्याको अन्तिम समाधान राजनीतिक र कूटनीतिक स्तरमा नै हुने हो।
६. कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा मुद्दाबारे नेपाल र भारतबाट धेरै किसिमका कमीकमजोरी भएका छन्। भारतबाट भए गरेका कार्य सुनियोजित ढंगबाट भएका छन् भने नेपालबाट भने धेरै लापरबाही मात्र भएका छन्। तर पनि प्रमाणका आधारमा नेपाल यस मुद्दामा भारतभन्दा बलियो रहेको देखिन्छ। सायद यही कारण भारत वार्तामा बस्न हिचकिचाइरहेको हुनसक्छ।
मुलुकभित्र राम्रो सन्देश गए पनि नेपालले जाहेर गरेको चुच्चे नक्सा आवेगात्मक र भावनात्मक हिसाबमा पूर्ण प्रमाणको जोगाहट नै नगरि निकालिएका कारण नेपाल सरकार आफैंलाई पनि अप्ठेरो परेको आभास हुन थालेको छ। उपल्लो तहबाटै सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको हल्का टिप्पणी र अपरिपक्व अभिव्यक्तिका कारण राजनीतिक र कूटनीतिक संवादका सबैजसो ढोका बन्द प्रायको अवस्थामा पुगेको बेला सैनिक कूटनीति एउटा सशक्त माध्यम बाँकी हुन पुग्यो।
७. भारतमा सीमा नक्सा सेनामातहतको ‘सर्भे जनरल अफ इण्डिया’ ले हेर्छ र पाकिस्तान, बंगलादेशमा पनि यस्तै व्यवस्था छ। नेपालको संविधानले सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, र राष्ट्रिय एकताको भूमिका नेपाली सेनालाई दिएको छ। यही संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी सेनाले सीमा क्षेत्रको सुरक्षामा चासो बढाएको छ। यसका लागि सेनाले पहिलो पटक ‘सीमा सुरक्षा निर्देशनालय’ समेत गठन गरेको छ।
८. जहाँसम्म सिमानामा सैनिक किन तैनाथ नगर्ने भन्ने विषय छ, यसमा के बुझ्नु जरुरी छ भने शान्तिको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट पाँच किलोमिटरमा मात्र सैनिक तैनाथी गर्नेुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। सीमा सुरक्षामा अर्ध सैनिकलाई सुरक्षार्थ खटाइन्छ। लडाइँको अवस्था सिर्जना भएमा सेनाले सीमासमेत पार गर्नसक्छ तर अहिले कुनै लडाइँको अवस्था नै होइ। राष्ट्रको अन्तिम शक्ति सेनालाई नै सीमामा राख्न खोज्नु भनेको अनावश्यक र अति जडवादी राष्ट्रिय सोचको उपज हो। यसले भारतलाई उत्तेजित बनाउने मात्र काम गर्छ जो हरकिसिबाट प्रतिउत्पादक हुन्छ। तर दुई देशबीचको सम्बन्ध अति नै बिग्रन गयो र लडाइँकै अवस्थासमेत सिर्जना भएमा माथिका मान्यताले कुनै माने राख्दैनन्।
अहिले, भारतीय सेनाध्यक्षको आसन्न भ्रमणलाई फगत ‘मानार्थ महारथी’ र तरवार दिने औपचारिक समारोह मात्र हो भनेर नबुझी यसको गाम्भीर्यता बुझ्नु जरुरी छ। यसैले यस भ्रमणलाई रचनात्मक र उत्पादक बनाउनुपर्छ, र यो अवसर पनि हो। भावना, आवेग र उत्तेजनामा आएर परिस्थिति बिगार्नु हुँदैन र यस्तो व्यवहारले समस्या र परिस्थिति झन् जटिल बन्नसक्छ।
लोकतन्त्रमा विरोध गर्न पाउनुपर्छ भन्नेहरूले कालो झण्डा देखाउने सम्मको हल्ला पनि सुनिन्छ। विरोधका लागि विराधैमात्र गर्नु पनि लोकतन्त्रको मर्म होइन। विरोध कार्यक्रम हुन नदिनु सरकारको कर्तव्य हुनेछ। पाहुना अतिथिको स्वागत सम्मान गर्नु हाम्रो संस्कार हो र राष्ट्रिय दायित्व भएकाले यसलाई राम्रोसँग निर्वाह गर्नुपर्छ।
—नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी भण्डारी नेपाल स्ट्राटेजिक स्टडिजका सचिव हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
