सार्कमा अभौतिक मुद्रा चलाउन नेपालको प्रस्ताव
काठमाडौं : नेपालले क्षेत्रीय स्तरमै अभौतिक मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने विषयमा अध्ययन गर्न समकक्षीहरूसँग प्रस्ताव गरेका छन्। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बुधबार आयोजित दक्षिण एसियाली केन्द्रीय बैंकका प्रमुखहरूको ‘भर्चुअल’ बैठकमा यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
‘सार्क फाइनान्सअन्तर्गतका केन्द्रीय बैंकहरूले डिजिटल कमन करेन्सी (सर्वमान्य अभौतिक मुद्रा) अवलम्बन गर्न सार्क फाइनान्स स्तरमा एक अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो’, केन्द्रीय बैंकले बुधबार साँझ जारी गरेको वक्तव्यमा लेखिएको छ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)मा आबद्ध आठै मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरूको संगठन हो सार्क फाइनान्स। यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँगै दा अफघानिस्तान बैंक, बंगलादेश बैंक, रोयल मनीटरी अथोरिटी अफ भुटान, भारतीय रिजर्भ बैंक, माल्दिभ्स मनीटरी अथोरिटी, स्टेट बैंक अफ पाकिस्तान र सेन्ट्रल बैंक अफ श्रीलंका आबद्ध छन्।
सार्कका अन्य केन्द्रीय बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरले कोभिड १९ का कारण सिर्जित आर्थिक चुनौतीबाट उम्किनेबारे छलफल गरे पनि नेपालले यस्तो प्रस्ताव राखेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीले बताएका छन्। हाल युरोपेली युनियनका २७ मध्ये १९ मुलुकले मात्रै एकल मुद्राको अभ्यास गरिरहेका छन्। सार्क क्षेत्रमा पनि एकल मुद्रा प्रचलनमा ल्याउनेबारे बेलाबखत यस्तो प्रस्ताव आउने गरेको थियो। गभर्नर अधिकारीले भने संसारमा वैधानिक भुक्तानी माध्यमको रूपमा प्रचलनमै नआएको अभौतिक मुद्रालाई क्षेत्रीय स्तरमा स्वीकार गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
राष्ट्र बैंककै कतिपय अधिकारी यदि त्यसो गर्न सकिएमा सार्कका मुलुकबीच हुने क्षेत्रीय व्यापार र भुक्तानी प्रणालीको सहजीकरणमा सघाउ पुग्न सक्ने बताउँछन्।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार अन्य क्षेत्रीय संगठनको तुलनामा सार्कभित्रको आन्तरिक व्यापार सबैभन्दा कमजोर छ। भारत र पाकिस्तानबीचको राजनीतिक द्वन्द्व र कमसल व्यापार पूर्वाधारका कारण क्षेत्रीय व्यापार बढ्न सकेको छैन।
अहिलेको डिजिटल युगमा अभौतिक मुद्रालाई क्षेत्रीय व्यापारमा प्रयोग गर्न सके यस क्षेत्रका मुलुकको भुक्तानी प्रणाली सुदृढ गर्न सघाउ पुग्ने अधिकारी बताउँछन्। यसले व्यापारसँगै रोजगारी, लगानी र पर्यटनमा पनि क्षेत्रीय अन्तरआबद्धता बढ्न सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ। तर, क्षेत्रीय स्तरमा एकल मुद्राको अभ्यास सजिलो देखिँदैन। यसका लागि निकै लामो राजनीतिक प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘अहिलेको भूराजनीतिक परिवेशमा क्षेत्रीय एकल मुद्राको प्रयोग स्वीकार्य हुने कुनै सम्भावना देखिसकेको छैन’, राष्ट्र बैंककै एक अधिकारी भन्छन्। अन्य मुलुकजस्तै नेपालले पनि अभौतिक मुद्राको बजार र यसको बढ्दो प्रयोगलाई आन्तरिक रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने ती अधिकारीको तर्क छ। उनले कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले यस्तो प्रस्ताव गर्नुअघि केही सम्भावित आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए। ‘त्यसो गरिएन भने हाम्रो केन्द्रीय बैंकको प्रतिष्ठामै आँच आउन सक्छ’, उनले भने। राष्ट्र बैंकको वक्तव्यमा भने त्यस्तो अध्ययनको औचित्य पुष्टि हुने आधार उल्लेख गरिएको छैन।