मेलम्ची खानेपानीमा बैंक ग्यारेन्टी : हिमालयन र बीओकेले जिते मुद्दा

 काठमाडौं : दुई नेपाली बैंकले १२ वर्षअघि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदारका नाममा जारी गरेको बैंक ग्यारेन्टीसम्बन्धी मुद्दा जितेका छन्। चीनको जिल्लास्तरीय चेङचोउ जनअदालतले शुक्रबार नेपाली बैंकहरूको पक्षमा फैसला सुनाएको उक्त मुद्दा हेरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. गान्धी पण्डितले जानकारी दिए।

‘अब एक महिनाभित्र अदालतले फैसला लेखिसक्छ’, डा. पण्डितले भने, ‘त्यसको १५ दिनभित्र नेपाली बैंकले ग्यारेन्टीबापतको डेढ अर्ब रुपैयाँ पैसा पाउने बाटो खुलेको छ।’ केही महिनाअघि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले पनि इटलीमा मुद्दा जितेको थियो।

‘नेपालले विदेशमा कैयौं मुद्दा हार्दै आएको थियो’, पण्डितले भने। यही कारण विदेशी निर्माण तथा सर्वेक्षण कम्पनी नेपालमा काम अलपत्र छाडेर भाग्ने क्रम बढेको कतिपयको बुझाइ रहँदै आएको छ। कानुनी प्रतिवादमा कमजोर देखिने गरेकाले धेरैले नेपाललाई हेप्ने गरेको पनि कानुनका जानकारले बताउँदै आएका थिए।

पण्डितका अनुसार पछिल्ला दुई उदाहरणले नेपालको कानुनी प्रतिवाद क्षमता नै सुदृढ भएको सन्देश जानेछन्। यसबाट विदशी कम्पनीले मुद्दा हाल्नासाथ हाम्रो पैसा डुब्छ भन्ने संकोचबाट मुक्ति मिलेको उनको भनाइ छ। ‘बैंकहरूले राम्रोसँग प्रमाण जुटाउन सके र स्तरीय वकिल पाए भने मुद्दा जित्न सकिन्छ भन्ने सन्देश गएको छ’, उनले भने।

पण्डितका अनुसार पहिले जिल्लास्तरीय अदालतले उक्त मुद्दामा स्थानीय कानुन लागू हुने भनेर नेपाली बैंकलाई हराइदिएको थियो। तर, उच्च अदालतले यो मुद्दालाई इन्टरनेसनल चेम्बर अफ कमर्स (आईसीसी)ले जारी गरेको ‘युनिफर्म रुल फर डिमान्ड ग्यारेन्टी (यूआरडीजी)’को प्रावधानका आधारमा मात्र हेर्नू भनेर आदेश दिएपछि नेपाली बैंकको पक्षमा फैसला आएको उनले सुनाए।

उक्त मुद्दामा चाइना रेलवे ब्युरो र चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक पुनः पुनरावेदन जान सक्ने सम्भावना भने कायमै छ। ‘उनीहरू पुनरावेदन जान सक्छन् तर उच्च अदालतको पूर्ववत् आदेशविरुद्ध माथिल्लो अदालत जाने सम्भावना कम हुन सक्छ’, उनले भने।

हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले पनि चिनियाँ पक्ष पुनरावेदन जाने सम्भावना कायमै रहेको बताए। थप मुद्दा झेल्नुपरे पनि पैसा पाउने सम्भावना बढेको उनको भनाइ छ। यो पैसा फिर्ता आए दुई बैंकको नाफा खातामा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ थपिनेछ।

 के भएको थियो ?  

 मेलम्ची खानेपानी आयोजना र चाइना रेलवे फिफ्टिन्थ ब्युरो ग्रुप कम्पनीबीच सन् २००८ जुलाईमा आयोजना निर्माण सम्झौता भएको थियो। यही सम्झौताका लागि स्वदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्ने भएकाले चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकको ‘काउन्टर ग्यारेन्टी’मा हिमालयन बैंक र बैंक अफ काडमान्डूले चाइना रेलवेका नाममा ‘पर्फरमेन्स ग्यारेन्टी’ र ‘एड्भान्स पेइमेन्ट ग्यारेन्टी’ जारी गरेका थिए।

हिमालयन बैंकले ६६ लाख ५५ हजार अमेरिकी डलरको ‘पर्फरमेन्स ग्यारेन्टी’ जारी गरेको थियो। ६६ लाख २५ हजार डलर र १४ लाख ११ हजार युरो बराबरको ‘एड्भान्स पेइमेन्ट ग्यारेन्टी’ बैंक अफ काठमान्डूले जारी गरेको थियो। तर, ठेक्का सम्झौता भएको चार वर्षपछि २७ भदौ २०६९ मा चाइना रेलवेले मेलम्चीसँगको ठेक्का तोड्यो। ठेक्का रद्द भएपछि मेलम्चीले यी दुई नेपाली बैंकसँग ग्यारेन्टीबापतको डेढ अर्ब रुपैयाँ तिर्न माग गर्‍यो। त्यसपछि चीन र नेपालको अदालतमा एकसाथ मुद्दा चलेको थियो।

ठेक्का तोडेको एक महिनापछि चाइना रेलवे ब्युरोले दुई नेपाली र एक चिनियाँ बैंकविरुद्ध चेङ्चोउ इन्टरमिडियट जनअदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो। यता, बैंक अफ काठमान्डू र हिमालयन बैंकले तत्कालीन पाटन पुनरावेदन अदालतमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हाले।

सुरुमा अन्तरिम आदेश जारी गरेर भुक्तानी रोकेको पाटन अदालतले केही समयपछि नै मेलम्ची आयोजनाले डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने फैसला दियो। यसरी पैसा तिर्नुपरेपछि नेपाली बैंक सन् २०१४ मा चाइना रेलवे ब्युरो र चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकविरुद्ध मुद्दा लिएर चीनको चेङ्चोउ अदालतमै पुगे।

तीन वर्षपछि उक्त जिल्लास्तरीय अदालतले नेपाली बैंकलाई हराइदियो। त्यसपछि नेपाली बैंकहरूले हेनान प्रान्तको उच्च जनअदालतमा पुनरावेदन दिए। उच्च अदालतले भने तल्लो अदालतको फैसला गलत आधारमा भएको भन्दै पुनः फैसला सच्याउन चेङ्चोउ जिल्ला अदालतलाई नै फाइल फिर्ता गरेको थियो। शुक्रबार उक्त तल्लो अदालतले नेपाली बैंकको पक्षमा फैसला सुनाएको हो।