लुकीछिपी बालविवाह

लुकीछिपी बालविवाह

दैलेख : कर्णाली प्रदेशमा औसत ५२ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ। सबैभन्दा धेरै बालविवाह दैलेखमा हुने गर्छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार दैलेखमा ७० प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ।

अहिले बालविवाह हुनेको दर ह्वात्तै बढेको छ। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनमा पनि बालविवाह रोकिएन। लकडाउनकै बीचमा दैलेखको आठबीस नगरपालिका (६ राँता गाउँमा उमेर नपुगी ९७ वटा विवाह भएको स्थानीय युवा डिल्ली खनाल बताउँछन्। त्यस्तै गुराँस गाउँपालिका(३ का ३५ घरधुरी रहेको एउटै बस्तीमा १२ वटा बालविवाह भए।

स्थानीय बाल, युवा क्लबबाट संकलन गरिएको तथ्यांकका अनुसार दैखेलमा पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा नौ सयभन्दा बढी बालविवाह भएका छन्। त्यसमध्ये गुराँसमा ९६, भैरवीमा एक सय, भगवतीमाईमा ९७, डुंगेश्वरमा ३१, महाबुमा ४७, नौमूलेमा ७९ र ठाँटीकाँध गाउँपालिकामा ७५ जोडीले उमेर नपुग्दै बिहे गरे। यस्तै नारायणमा ३७, दुल्लुमा १ सय १५, चामुण्डाविन्द्रासैनीमा ७१ र आठबीस नगरपालिकामा एक सय एक जोडीले विवाह गरेको तथ्यांक छ।

छिटै विवाह गर्दा उमेर नपुग्दै आमा बन्नेहरूको संख्या पनि बढेकोे छ। सानै उमेरमा गर्भवती हुँदा पढाइमा बाधा पुगेको, स्वास्थ्य समस्या देखा परेको, महिला हिंसा, बहुविवाह र सम्बन्धविच्छेदका घटना बढेका बालअधिकारकर्मी हीरासिंह थापाको बुझाइ छ। ‘केही वर्ष अघिसम्म उमेर नपुग्दै अभिभावकले नै विवाह गरिदिने परम्परा अहिले फेरिएको छ, उनी भन्छन् ‘पछिल्ला अवधिमा भने बालबालिका आफैंले विवाह गर्ने गरेका छन्।’ आर्थिक विपन्नता, पछौटेपन, गरिबी, अशिक्षा, घरपरिवारले सहजै स्वीकार्ने, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा यस्तो विवाह रोकिएको छैन।

गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव र घरको कामलाई महत्व दिँदा यस्तो बालविवाह नरोकिएको गुराँस गाउँपालिका(३ का यामबहादुर विक बताउँछन्। ‘जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा बालविवाह भइरहेको छ’, उनी भन्छन् ‘अभिभावक र स्वयं बालबालिका नै सचेत नभएसम्म यस्तो घटनामा कमी आउँदैन।’ बालविवाहका मुद्दा विरलै भइरहेका बेला जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पछिल्लो समय बालविवाह रोक्न कदम चालेको छ।

एक महिनाको अवधिमा बालविवाह गर्ने तीन जोडीलाई पक्राउ गरेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको डीएसपी अनुपम श्रेष्ठले बताए। ‘बालविवाह हुन नदिन घरपरिवार प्रमुख दायित्व हो,’ उनले भने ‘कहीँ कतै बालविवाह गरेको पाइएमा कानुनी कारबाही गर्छौ।’ संविधानको धारा ३९ को उपधारा ५ मा कुनै पनि बालविवाह गराउन नहुने उल्लेख छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.