कांग्रेसमा समझदारी : विभागमा पौडेल पक्ष लचिलो

कांग्रेसमा समझदारी : विभागमा पौडेल पक्ष लचिलो

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमा लामो समयदेखिको असमझदारी हटेको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको मागका विषयमा आइतबार सहमति जुटेको हो।

‘हामी पाँच दिनदेखि निरन्तर छलफलमा थियौं। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले राखेका मागमा मिहिन रूपमा छलफल भयो’, पौडेलनिकट केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले भने, ‘सभापतिज्यूले राम्रोसँग छलफल गराउनुभयो। हरेक एजेन्डामा सबै नेतालाई कुरा राख्न दिनुभयो। अन्ततः आपसी द्वन्द्व समाधान गर्न सफल भएका छौं।’ उनले असमझदारी हटाउँदै महाधिवेशनलाई निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न नेताबीच सहमति भएको बताए।

पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यबीच एक सातादेखि अनौपचारिक छलफल चल्दै आएको थियो। सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा पछिल्ला तीन दिन लगातार छलफल भएको थियो। त्यही छलफलका आधारमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने सहमति भएको छ।

‘महामन्त्रीले सभापति र वरिष्ठ नेतासँग समन्वय गरेर अहिले उठेका सबै विषयमा प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ,’ केन्द्रीय सदस्य भण्डारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अब केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसेर हामी छलफल गर्छाैं। सबैले आ–आफ्ना कमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।’

वरिष्ठ नेता पौडेल समूहले २७ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित असोज १२ गते केन्द्रीय कार्यालयमा नेतृत्वले विधानविपरीत निर्णय गरेको भन्दै १६ बुँदे विरोधपत्र बुझाएको थियो। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकअघि नै आफ्ना मागको सम्बोधन गर्नुपर्ने दबाब पौडेल समूहको थियो।

कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेताबीच कायम अविश्वास हटाउँदै एकढिक्का भएर महाधिवेशनमा जुट्ने समझदारी भएको बताए। ‘मुख्य कुरा त नेताबीच जुन आशंका र अविश्वास थियो त्यसलाई चिर्ने काम भएको छ’, सहमहामन्त्री डा. महतले भने, ‘अब समझदारीमै अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ। र, एकताका साथ महाधिवेशनमा जुट्ने समझदारी भएको छ।’

पौडेल समूहले क्रियाशील सदस्यता वितरण र विभाग गठनमा चर्काे असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो। राजनीतिक दल समायोजनका नाममा केन्द्रबाट मनोमानी रूपमा क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिएको आरोप पौडेल समूहको थियो। त्यस्तै विधानविपरीत विभाग गठन गरिएकाले खारेज गर्नुपर्ने माग उनीहरूको थियो। विभाग गठन भइसकेकाले खारेज गर्न नसकिने सभापति देउवाको अडानपछि पौडेल समूह पनि लचिलो बनेको हो।

‘क्रियाशील सदस्यतालाई लिएर उहाँहरूमा आशंका थियो। दल समायोजनका नाममा सदस्यता वितरणमा जथाभावी हुने हो कि भन्ने आशंका थियो। त्यसलाई स्पष्ट पार्ने काम भएको छ’, सहमहामन्त्री महतले भने, ‘पार्टीको स्थानीय संयन्त्रसँग समन्वय गरेर सदस्यता वितरण गर्ने कुरा भयो। उहाँहरू यसमा स्पष्ट हुनुभएको छ।’

केन्द्रीय सदस्य भण्डारीले पनि पार्टीभित्र उठेका आशंका मेटाउन अनौपचारिक बैठक सफल भएको दाबी गरे। ‘महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने मुख्य विषय भनेको क्रियाशील सदस्यता नै हो। यसमा विधानको व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढ्ने समझदारी भएको छ’, उनले भने।

कांग्रेस नेताबीच फागुन ७ देखि १० गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने गरी तोकिएको १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे पनि बैठकमा छलफल भएको थियो। कोरोना संक्रमणका कारण कार्यतालिका अनुसार काम नभएकाले तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्न नसकिनेमा सबै शीर्ष नेता एकमत देखिएका छन्। तर, नयाँ मिति तोक्नुअघि क्रियाशील सदस्यतालाई चाँडो टुंगो लगाउने समझदारी भएको छ।

त्यस्तै, पार्टीको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकलाई बनाउने अनौपचारिक सहमतिसमेत भएको स्रोतले जनाएको छ। लेखक १३ औं महाधिवेशनमा गठित सदस्यता छानबिन समिति सदस्य थिए। उनी सभापति देउवानिकट भए पनि पार्टीमा सबै पक्षले स्विकार्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन्।
फेरि सर्‍यो बैठक

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक चौथो पटक सरेको छ। पार्टीको आसन्न महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधनबारे छलफल गर्न सोमबारका लागि बैठक बोलाइएको थियो। उक्त बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगन गरिएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए। यसअघि शुक्रबार बोलाइएको बैठक नबसी सोमबारसम्मका लागि सरेको थियो।

‘सोमबारका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक नेताबीचकै समझदारीमा सरेको हो’, मुख्यसचिव पौडेलले भने, ‘उपसभापति विमलेन्द्र निधि र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। बाँकी दर्जन नेता पनि कोभिड संक्रमित भएकाले बैठक सारिएको हो।’ उनले महामन्त्री खड्कालाई सहमतिको प्रस्ताव ल्याउने जिम्मेवारी दिइएकाले त्यसको तयारीका लागि पनि बैठक केही दिन पर सारिएको जनाए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.