स्थानीय तहसम्म सुशासन कायम गर्न नसक्दा सरकारको विश्वसनीयता र साख कमजोर हुँदै गएको छ।
घुस लिने वा दिने दुवै पक्षको खराब आचरण भ्रष्टाचार हो। सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी भ्रष्ट आचरणमा संवेदनशील हुनुपर्ने भए पनि सार्वजनिक पदाधिकारीसँग सम्पर्कित हुने समाजका अन्य व्यक्तिसमेत आफ्नो गतल आचरणप्रति सचेत हुन जरुरी भएको हुन्छ। भ्रष्टाचार एक पक्षको चाहना वा अग्रसरताबाट मात्र पूर्ण हुन नसक्ने भएकाले यसमा दुवै पक्षको आचरणको समान भूमिका रहेको हुन्छ। सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति एवं समाजका अन्य सरोकारवाला व्यक्तिहरूको पतीत आचरण एवं भ्रष्ट व्यवहारले व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारतर्फ उन्मुख गराउँछ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सार्वजनिक कार्य गर्दा रिसवत लिएको, आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा कमिसन लिएको, राजस्व उठाउनुपर्ने कर्तव्य भएको राष्ट्रसेवकले राजस्व चुहावट गरेको, राजस्व चुहावट गर्न दुरुत्साहन गरेको, सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पुर्याउने कार्य गरेको, झूटा विवरण दिएको, गलत प्रतिवेदन दिएको, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको, कुनै फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुर मानिने काम गरेको अवस्थालाई भ्रष्टाचारका कार्यमा परिभाषित गरेको छ। भ्रष्टाचारको कुसरको परिभाषा गरिएका अधिकांश कानुनले सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरणलाई जोड दिएको भए पनि दोस्रो पक्ष अर्थात् सरोकारवालाको हस्कार्य नभई भ्रष्टाचार हुन नसक्ने भएकाले भ्रष्टाचारमा सेवाग्राहीसमेत समानरूपमा जिम्मेवार हुने गरेको पाइन्छ। यस सन्दर्भमा सार्वजनिक पदाधिकारीको भ्रष्टाचारमा हुने अग्रसरता नियन्त्रण गर्न सेवाग्राहीको जिम्मेवारी उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ।
सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको पदीय शपथ, आचरण, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताका कारण स्वाभाविक रूपमा असल आचरणतर्फ केन्द्रित हुन निरन्तर मानसिक दबाब रहेकै हुन्छ। संगठनात्मक एवं सामाजिक अनुकूल र सहज वातावरणबाट दिग्भ्रमित हुँदा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहने पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा सहभागी हुने गर्छन्। मूलतः सेवाप्रदायक निकायहरूको झन्झटिलो एवं ढिलासुस्ती कार्य प्रक्रिया र कमजोर कार्यप्रक्रियाको फाइदा लिँदै कमाइ गर्ने अकूत सम्पत्तिप्रति समाजको स्वीकार्यले भ्रष्टाचारजन्य कार्य व्यापक रूपमा विस्तार भएको स्पष्ट छ। मुलुकको शासकीय स्वरूप एवं संरचना परिवर्तन भए पनि प्रशासनिक स्वरूप, संरचना, पद्धति, स्वभाव र संस्कार पुरानै अवस्थामा रहेको छ। परम्परागत प्रशासनिक संरचना एवं कार्य संस्कारबाट परिवर्तित सन्दर्भले बढ्दै गएको जनताको महत्त्वाकांक्षा एवं सुशासन प्राप्तिको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने तथ्य निश्चितप्रायः छ।
मूलतः लामो, झन्झटिलो र ढिलो हुने प्रशासनिक कार्य प्रक्रिया, सेवाको जानकारी नगराउने एवं अन्योलमा राख्ने व्यवहार, अधिकार केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको अस्पष्टता, जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने र नगर्नेका बीचमा फरक नहुने कानुनी व्यवस्था, जिम्मेवारी निर्वाह नगर्दा पनि तोकिएकै तलब सुविधा प्राप्त हुने अवस्था, कमजोर अनुगमन मूल्यांकन आदिका कारण सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचारका लागि अनुकूल वातावरण कायम हुने गरेको छ। साथै सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले सेवा लिनका लागि पुर्याउनुपर्ने आधार तयार नगरी सेवा केन्द्रमा आउने, नागरिक बडापत्र अध्ययन नगर्ने, कर्मचारीलाई भन्दा बिचौलियालाई विश्वास गरी पहिलो सम्पर्क उनीहरूसँगै गर्ने, घुस नदिई सेवा प्राप्त गर्न सकिने तथ्यमा विश्वस्त नहुनु, घुस मागेमा त्यसका विरुद्धमा उजुरी वा गुनासा दर्ता गर्ने प्रवृत्ति नहुनुजस्ता कारणले सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचार क्रमशः संस्थागत हुँदै गएको छ।
मुलुकको शासकीय स्वरूप एवं संरचनागत परिवर्तनपश्चात् सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचाररहित सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अभियानमा राज्य लागेको भए पनि स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मको सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाहरूमा हुने भ्रष्टाचार प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेको छैन। राज्यको स्रोत केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा उपलब्ध हुनुका साथै खर्चको अख्तियारीसमेत स्थानीय तहमा बढी उपलब्ध भएको छ। बजेट कार्यान्वयन तह एवं कार्यकारिणी क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको अवसर एवं सम्भावना बढी हुने भएकाले यस्ता क्षेत्रको कार्य प्रणाली सुरधारका साथै निगरानीसमेत बढाउन अत्यावश्यक हुन्छ। स्थानीय तहको सार्वजनिक खरिद एवं विकास निर्माण कार्यमा मिलिभगत शैलीको प्रभाव उच्च रहेकाले व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको तथ्य स्पष्ट भएको छ। स्थानीय तहसम्म सुशासन कायम गर्न नसक्दा सरकारको विश्वसनीयता र साख कमजोर हँुदै गएको छ। सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमित एवं भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका नियामक एवं निगरानी गर्ने निकाय जिम्मेवारीमा रहेका छन्। भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्रियाशीलता अपेक्षाकृत सराहनीय भए पनि अन्य जिम्मेवार निकायहरूको भूमिका सक्रिय हुन सकेको छैन। यस सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फको अभियानलाई प्रभावकारी गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सेवाग्राहीहरूको समन्वय, सहकार्य एवं एकीकृत अग्रसरता जरुरी छ।
भ्रष्टाचार सरकारको मात्र समस्या वा जिम्मेवारी होइन। यसको फैलावटले मुलुकको समग्र आर्थिक एवं सामाजिक अवस्था कमजोर गराउनुका साथै नागरिकको व्यक्तिगत जीवनलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ। साझा समस्याका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरन्तर एकीकृत प्रयास आवश्यक हुन्छ। मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजा पृथ्वीनारायण शाहका पालादेखि नै विभिन्न किसिमका प्रयास हुँदै आएको छ तापनि यस कार्यमा अपेक्षित रूपमा सफलता हासिल हुन सकेको छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका एवं अग्रसरता उल्ेखनीय भए पनि आवश्यक सहयोग, समन्वय, सहकार्य कमीका कारण आयोगका कार्य क्षेत्र एवं भूमिकालाई अपेक्षाकृत विस्तार गर्न सकिएको छैन। यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचार अभियानमा स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, बौद्धिक समाज र मूलतः सेवाग्राहीको सहयोग, समन्वय र सहकार्य जरुरी छ।
जटिल एवं क्लिष्ट कानुनी व्यवस्था, कानुनी व्यवस्थालाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने–गराउने प्रवृत्ति, कानुनी एवं प्रक्रियागत व्यवस्थाको सहज जानकारी एवं सूचनाको कमी, कार्यालयको कार्य प्रक्रियामा बिचौलियाको अस्वाभाविक उपस्थिति एवं हस्तक्षेप, कर्मचारी एवं कार्यालयको कार्य प्रक्रियाबारेमा गलत सूचना प्रवाह, कार्यालयभित्र हुने अनियमित कार्यको निगरानी एवं नियन्त्रणमा निकाय प्रमुखको बेवास्ताजस्ता अवस्थाका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यस सन्दर्भमा कार्यालयको नागरिक बडापत्र वा अन्य आवश्यक सूचना राष्ट्रिय एवं स्थानीय सञ्चारमाध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने, सेवासँग सम्बन्धित तोकिएका निवेदन एवं फाराम विद्युतीय माध्यमबाट सहजै प्राप्त गर्न सकिने गरी राख्ने, सेवासँग सम्बन्धित न्यूनतम जानकारी एवं कागजात लिएर मात्र सेवा केन्द्रमा आउने, कार्यालयमा बिचौलियाको अनावश्यक उपस्थिति नियन्त्रण गर्ने, कार्यालयभित्रका सम्भावित अनियमित कार्यको निगरानी एवं नियन्त्रणमा कार्यालय प्रमुख चनाखो र जिम्मेवार हुनेजस्ता कार्यलाई व्यवहारमा प्रभावकारी गराउनु पर्छ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास लामो समयदेखि निरन्तर हुँदै आएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भएका प्रयासको प्रभावस्वरूप भ्रष्टाचारीले भ्रष्टाचार गर्ने आफ्ना शैली, स्वभाव र तौरतरिका परिवर्तन गरेका छन्। मूलतः मिलिभगत शैलीमा बिचौलियासँगको सहकार्यमा घुस नगदमा नलिई बैंक एवं जिन्सीलाई माध्यम बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ। यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका परम्परागत तरिका एवं प्रयास प्रभावकारी हुन नसक्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। यस सन्दर्भमा मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यान्वयनमा ल्याएको संस्थागत रणनीतिलाई सरकारी, गैरसरकारी एवं सामाजिक संघसंस्थाले समेत साझा रणनीतिका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ। आयोगको संस्थागत रणनीतिमध्ये उपचारात्मक, निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक रणनीतिलाई सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाहरूले आयोगसँगको समन्वय र सहकार्यमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दा मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको समग्र अभियानलाई टेवा पुग्ने हुन्छ।
स्थानीय तहमा राज्यको असीमित स्रोत एवं अधिकार उपलब्ध भएको तर यसको उपयोगमा इमानदारी नदेखिएका कारण भ्रष्टाचार बढ्दै गएको सन्दर्भमा स्थानीय तहसम्मका सार्वजनिक वा गैरसार्वजनिक कार्यमा हुने अनियमित कार्यको सूचना नियमित रूपमा सम्बन्धित निगरानी गर्ने निकायमा दिने, समाजमा भएका वा हुनसक्ने गैरकानुनी कार्यबारेमा नियमित रूपमा निगरानी गरी नियन्त्रणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध विभिन्न निकायद्वारा भएका प्रयास र कार्यको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने कार्यमा स्थानीय तहसम्मका जिम्मेवार राजनीतिक एवं सामाजिक संघसंस्थाहरूको सहकार्य जरुरी छ। सार्वजनिक सेवासँग सरोकार राख्ने सेवाग्राहीहरू मुलुकको सुशासन स्थापना तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। यसका लागि मूलतः सेवा केन्द्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा सहभागी नहुने, भ्रष्टाचारका सूचना सम्बन्धित निकायमा यथाशीघ्र दिने, भ्रष्टाचारको विरोध व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा गर्ने, जनचेतना फैलाउने, समाजमा देखिएको अकूत सम्पत्तिको विरोध गर्नेजस्ता कार्यमा सेवाग्राही सक्रिय हुन जरुरी छ।
भ्रष्टाचार सेवाग्राही एवं समाजसँग जोडिएको जघन्य अपराध हो। यसले नियमित रूपमा सेवाग्राहीलाई जुनसुकै समय, क्षेत्र र स्थानमा पीडा दिइरहेको हुन्छ। सामाजिक महामारी रोगका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सेवाग्राहीले आफ्नो समाजमा पर्याप्त मात्रामा सचेतना, जागरुकता, खबरदारीको अवस्था सृजना गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारीहरू सेवाग्राही बस्ने समाजमै बस्छन्, भ्रष्टाचारको रकम समाजकै अगाडि खर्च गर्छन्, भ्रष्ट रबाफले समाजमा विभिन्न विकृति सृजना गर्छन्। आदर्श एवं समाज सुधारका नक्कली आवरण प्रदर्शन गर्छन् र समाजसामु आफूलाई इमानदार देखाउने प्रयास गर्छन्। सेवाग्राहीहरू भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा सहभागी नहुने साथै सामाजिक विद्रोहबाट भ्रष्टाचार गर्ने–गराउने वातावरण अन्त्य गर्न आवश्यक छ। स्थानीय तहसम्म हुने सार्वजनिक खरिद एवं विकास निर्माण कार्यमा हुने भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र साथै बिचौलिया र ठेकेदारहरूको मिलेमतोको विरोध गर्न स्थानीय सेवाग्राही, उपभोक्ता समुदाय, सामाजिक संघसंस्था एवं सञ्चारकर्मीसमेतको जागरुकता, ऐक्यबद्धता र अग्रसरता जरुरी छ।
स्थानीय विकास निर्माणमा जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व, उपभोक्ता समिति, कर्मचारीतन्त्र एवं ठेकेदारसमेतको मिलेमतोबाट विकास निर्माणको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने प्रतिस्पर्धा बढेको सन्दर्भमा यसविरुद्ध निगरानी एवं विरोध गर्नु जरुरी छ। तोकिएको परिमाण एवं गुणस्तरका कार्य नहुँदासमेत विरोध नगर्ने, घुस माग्दा घुस दिन सहमत हुने प्रवृत्तिले हाम्रा भावी सन्ततिप्रति अन्यायसमेत भएको छ। यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचारीको पीडाबाट बचाउन सेवाग्राहीले आजैका दिनदेखि घुस नदिने साथै भ्रष्टाचारविरुद्धका कार्यमा विरोध गर्ने प्रतिबद्धता गर्नु अपरिहार्य भएको छ। सेवाग्राही, नागरिक वा जनताको भ्रष्टाचारविरुद्धमा पहरेदारी गर्ने कार्यलाई मुख्य आधार बनाउन सकिएमा यस कार्यमा सफलता हासिल गर्न सकिने हुन्छ। यसका लागि मूलतः सेवाग्राहीहरू संगठित र सचेत हुने, नागरिक शिक्षाको विस्तार गर्ने, भ्रष्टाचारका घटनाको स्थानीय स्तरसम्म व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने, भ्रष्टाचारका प्रकृति र शैलीबारेमा निरन्तर जानकारी गराउने, भ्रष्टाचारविरोधी समाज गठन गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई समाजनिकाला गर्ने समाजलाई पुरस्कृत गर्ने, युवा समूह तथा महिला समूहलाई यस कार्यमा उत्प्रेरित गर्नेजस्ता कार्यलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
—न्यौपाने रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हुन्
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
