विराटनगर : ‘टिनको छानो भएको पक्की घर पाउँदा खुसी छु। तर, घरमा शौचालय नभएकाले शौच गर्न पनि खोला किनारमै जानुपर्ने बाध्यता छ’, ग्रामथान–७ मोरङको नमुना बस्तीकी प्रमिलाकुमारी चौधरीले भनिन् ‘दिउँसो त ठीकै हो राति समस्या हुन्छ।’
यो बाध्यता चौधरीको मात्रै होइन समग्र नमुना बस्तीवासीको हो। सरकारले तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम, स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा खदरा खोलाकिनारको ऐलानी जग्गामा नमुना बस्ती निर्माण गरिएको छ। बस्तीसँगै एउटा शौचालय भए पनि त्यसको निकास नहुँदा प्रयोगमा
आउन सकेको छैन।
घर पाए पनि शौचालय सञ्चालन नहुँदा सबैलाई समस्या भएको स्थानीय वासेदेवी माझीले बताइन्। उनले भनिन् ‘दिसापिसाब गर्न बस्तीको दक्षिण र पश्चिम भएर बग्ने शिशवा टोकी खोलाको डिलमा आधा किलोमिटर हिँडेर जानुपर्ने बाध्यता छ।’ शौचालय निर्माणसँगै घर हस्तान्तरण गरेको भए नमुना बस्तीमा झनै खुसी मिल्ने
उनको भनाइ छ।
निकास बिनाको शौचालयमा प्यान र धारा बनाए पनि दिसापिसाब जम्मा हुने ट्यांकी छैन। शौचालयमा अहिले काठ दाउरा राखिएको छ। यो क्षेत्र खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेको भए पनि गाउँपालिकाले नमुना बस्तीमा शौचालय नबनाएको स्थानीयको गुनासो छ। शौचालय नबने पनि नमुना बस्ती हालै प्रदेश मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपस्थितिमा विपन्न परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। घर नभएका ३४ परिवार अहिले सो बस्तीका बासिन्दा भएका छन्।
बस्ती नमुना भनिए पनि शौचालयसँगै अझै विद्युत् र खानेपानीको व्यवस्था छैन। ३ करोड, ४ लाख, ४१ हजार ३४ रुपैयाँको लागतमा ३६ मध्ये ३४ घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको छ। यसका लागि मधेस समृद्धि कार्यक्रमको ६७ लाख ९ हजार १ सय ६६, स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको १ करोड १९ लाख ८६ हजार ९५ र गाउँपालिकाको १ करोड २७ लाख ४५ हजार ७ सय ७३ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको थियो।
सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको नहरको डिलमा बस्दै आएका सुकुमबासी परिवारलाई राख्न सो बस्ती बनाइएको हो। बस्तीमा करिब तीन सय व्यक्तिको बसोबास छ। पार्टीको कार्यक्रम जसरी हतारमा घर हस्तान्तरण गर्दा शौचालयसहित अन्य आधारभूत आवश्यकता पूरा नभएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष फुलकुमारी महतो बताउँछिन्। काम अधुरो भएकाले निर्माण कम्पनीको धरौटी रोक्का राखिएको र काम सकिएपछि मात्रै फिर्ता दिने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
