सत्तामा रहनेहरू नागरिक असन्तुष्टि दबाएर राज्यसंयन्त्र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने गैरलोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त हुँदैछन्
डा. बाबुरामले गत कात्तिक ५ गते दुई ठूला दलका शीर्षस्थ नेताहरू प्रधानमन्त्री केपी ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डसहित तीनजनाले तीनतीन अर्ब बूढीगण्डकी परियोजनामा भ्रष्टाचार गरेको र त्यसको प्रमाण सुरक्षित रहेको उद्घोष गरे। भ्रष्टाचार गर्दा प्रत्यक्ष प्रमाण कसैले छाड्दैन। ओलीले आफू प्रधानमन्त्री रहेका बेला यस विषयमा स्वतन्त्र छानबिन गराई पारदर्शी गराउन चासो देखाउनुपर्छ।
बूढीगण्डकीमा यी तीन नेताले भ्रष्टाचार गरेको सन्दर्भबारे विभिन्न चरणमा भएका सरकारी निर्णय र क्रियाकलापको सूक्ष्म विश्लेषण जरुरी हुन्छ। जब यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भयो, सरकार आफैं सञ्चालन गर्न तत्पर हुँदा सबै कोणबाट स्वागत गरियो। यसका लागि पेट्रोलमा थप कर लगाई अर्बौं रकम संकलन गरियो। तर जनार्दन शर्माले अकस्मात गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय लिए।
जनताबाट उठेको रकमको उपयोग गरी सरकार आफैंले सञ्चालन गर्नुपर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि राजनीतिक दल र आरोपित नेतात्रयबाट यसको विरोध भएको देख्न पाइएन। गेजुवालाई यो प्रोजेक्ट जिम्मा लगाउँदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए। राजीनामा दिइसकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उपस्थितिमा कामचलाउ सरकारका ऊर्जामन्त्री जनार्दनले हतारमा यो काम प्रधानमन्त्रीको निवासमा गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा बनेको सरकार भएकाले यो प्रकरणमा शेरबहादुरले रोक लगाउन सक्ने स्थिति थियो, तर उनको नेतृत्वमा बनेको सरकारले यसलाई वैधता दिए पनि कम्युनिस्ट गठबन्धन बनेपछि खारेज गरियो।
स्मरण रहोस्, वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि यो काम गेजुवालाई नै दिन प्रथमपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै पहल गरेका थिए। चीन भ्रमणका अवसरमा चीनस्थित कार्यालयमा गई लामो समय व्यतीत गर्नु, यसलाई सरकारी खर्चबाटै सञ्चालन गर्न सकिने–नसकिने विषयमा प्रतिवेदन पेस गर्न गठित समितिका सदस्य–सचिव कुलमान घिसिङले सरकारी स्तरबाटै सञ्चालन गर्न प्रतिवेदन दिएकाले विद्युत् प्राधिकरणमा अर्को अवधिका लागि उनको निरन्तरता हुन सकेन। तत्कालीन मुख्य सचिव सोमलाललाई एसियाली विकास बैंकबाट अवधि पूरा नहुँदै फिर्ता बोलाई उनले प्राप्त गरेको विभूषणसमेत खोसिएन गेजुवाको नेपालस्थित प्रतिनिधि दीपक भट्टका दाजुलाई लगानी बोर्डको सीईओमा नियुक्ति गरियो। यसबाट प्रधानमन्त्रीको नियत जसरी पनि बूढीगण्डकी गेजुवालाई नै प्रदान गर्ने रहेको पुस्टि हुन्छ। गेजुवा कम्पनीलाई विश्व बैंकले कालो सूचीमा राखेको अवस्थामा यसरी उसैलाई समर्थन गरी ३६० अर्बको काम जिम्मा लगाउन भगीरथ प्रयत्न गर्ने हाम्रा नेताहरूको नियतमा शंका गर्ने अवस्था छ। यस अवधिमा पटकपटक नेतृत्वमा यी तीनजना रहेकाले पनि यसको प्रत्यक्ष जवाफदेहिता उनीहरूले नै बहन गर्नुपर्छ।
राजनीतिक तहमा भएका ठूला भ्रष्टाचारहरू बूढीगण्डकीमा मात्र सीमित छैन। राष्ट्रिय महŒवका आयोजनाहरू सबै भ्रष्टाचारबाट थिलथिलो भएका छन्। सन् २०१४ मा समाप्त हुने मेलम्ची आयोजना २०२० मा पनि पूरा नहुने निश्चित छ। एनसेललाई मात्र २१ अर्ब कर छुट दिइएको छ। मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना, मोरङ सुनसरी सिँचाइ आयोजना, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, ललितानिवास जग्गा प्रकरण, वाइडबडी, लाउडा प्रकरण, शिविरका लडाकुका लागि निकासा भएको रकम, सरकारलाई नबुझाइराखेका द्वन्द्वकालका हतियार माफियालाई बिक्रीसम्बन्धी बाबुरामकै प्रचण्डमाथिको आरोप, राज्यकोषबाट राजनीतिज्ञले उपचारका लागि दुरुपयोग गरिएको ठूलो रकमको खर्च, राज्यकोषबाट सर्पको विष उत्पादनका नाममा झलनाथले लगेको ७० करोड, विदेशमा अलपत्र परेका मजदुरलाई नेपाल ल्याउन २० हजार हवाई भाडा लाग्नेमा ७० हजार लगाइएको, ललिता जग्गा प्रकरणका नक्कली सुकुम्बासी खलनायकलाई दल र सरकारको साँचो–ताला सुम्पिएको, तारेहोटेलमा क्वारेन्टाइन राख्न भएको कमिसनको डिल, सेनालाई कोरोना उपचारका सामान झिकाउने ठेक्का प्रदान गरी ओम्निको सामान नै लिन लगाउने गलत कार्यबाट सेनालाई विवादित बनाइएको, ठूला–ठूला आयोजनाका ठेकेदार पटकपटक परिवर्तन गरिएको, यी सबै घोटाला प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्व पटकपटक विवादमा आइराखेको छ। के यी सबै मिथ्या प्रचार र संयोग मात्र हुन् ? तर सरकारमा रहनेले यस्ता गम्भीर आरोपबारेमा आफूमाथि छानबिन गराउने क्रियाशीलता देखाउन सकेका छैनन्। यसबाट धेरै प्रकारका विश्लेषण र आलोचना यी राजनीतिज्ञका सम्बन्धमा भइराखेको छ।
नेपालका राजनीतिज्ञहरू भ्रष्टाचार मामिलामा मौन समर्थन गर्छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपायको खोजी गर्न रुचि देखाउँदैनन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रक निकायमा दलका निकटतम्लाई जिम्मेवारी दिने प्रतिस्पर्धा र सौदाबाजी हुने गर्छ। यी निकायलाई ठूला भ्रष्टाचारका मामिला हेर्न अधिकार दिइएको छैन। बाबुरामको आक्षेपपश्चात् आरोपित व्यक्तिले आफ्नोबारेमा छानबिन नगराई आआफ्ना दल र प्रवक्तालाई रक्षात्मक पंक्तिमा खडा गरेका छन्। दलका नेता तथा कार्यकर्ता कोहीबाट पनि छानबिनको मागसम्म हुन सकेन। भ्रष्टाचार राजनीतिको केन्द्रीय तहमा मात्र सीमित नभएर पालिका तहमा समेत विकेन्द्रित हुन पुगेको छ। तल्ला तहका सरकारबाट भएका भ्रष्टाचारबारेमा निर्देशन र नियन्त्रण गर्न सक्ने हैसियतमा केन्द्रीय सरकार र नेताहरू रहेका छैनन्। ठूला नेताबाट हुने भ्रष्टाचार नीतिगत निर्णयका नाममा छानबिन गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाइएको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध कुनै दलले पनि आवाज उठाउन चाहँदैन। भ्रष्टाचार गरेबाट उच्चस्तरका नेताहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्ने गरी संसद्मा पेस भएको विधेयकले सहजै स्वीकृति पाउँछ। जनताले दुईतिहाइ मत दिएर निर्वाचित गरेर पठाएको शक्तिसम्पन्न सरकारका प्रमुख एक व्यापारी घरानाको भवनमा दलको मुख्यालय राख्छन्। सञ्चारमन्त्रीको ७० करोड प्रकरणको रेकर्ड किर्ते भएको निर्णय दिन्छन्। गोकर्ण, दरबार मार्ग, ताहाचल, सोलुखुम्बु आदिमा कौडीको मूल्यमा सरकारी जमिन सुम्पन पुग्छन्, जहाँ आफ्ना समूह र दलका नेताहरूबाट भ्रष्टाचार हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको संरक्षण प्राप्त हुन्छ। संरक्षण गर्ने क्रममा छुट्टै आयोग गठन गरेर त्यसलाई निस्क्रिय बनाउने काम हुन्छ। नागरिक समाज कमजोर छ। अदालतका निर्णय आलोचित छन्। यस अवस्थामा राजनीतिले भ्रष्टाचारका अपराधबाट अभयदान प्राप्त गरेकोमा कुनै सन्देह रहँदैन। २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् देशमा प्रतिपक्षको उपस्थितिको अनुभूति भएको थियो, तर ६३ सालपश्चात् खोजी गर्नुपर्ने अवस्था छ। सबैको साझा गन्तव्य अकूत आर्जन गर्नुमा सीमित छ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच देशमा स्रोतसाधनमा पहुँच कायम गर्ने प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, उच्चस्तरको समझदारी भएको अवस्था देखिँदै छ।
राजनीतिक तहमा भ्रष्टाचार वृद्धि हुनुमा हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जस्तो विशिष्ट पदाधिकारीमाथि कारबाही नहुनु पनि हो। भ्रष्टहरूलाई दण्डित गरेर यस अपराधको नियन्त्रण गर्ने प्रयास धेरै देशले गरिराखेका छन्। चीनमा भ्रष्टहरूलाई मृत्युदण्ड दिइन्छ। निकारागुवाका राष्ट्रपतिले २० वर्ष शासन गर्दा सय मिलियन डलर भ्रष्टाचार गरी मुद्रा निर्मलीकरण, अचल सम्पत्ति खरिदसमेत गरी पनामा र संयुक्त राज्य अमेरिकामा रकम डिपोजिट गरेकोमा सो रकम निजमाथि कारबाही गरी फिर्ता भयो। युक्रेनका प्रधानमन्त्री पाभ्लो लोजारेन्कोले दुई सय मिलियन डलर भ्रष्टाचार गरी स्विट्जरल्यान्ड, पोल्यान्ड र स्यान्टियागोमा खातामा रकम डिपोजिट गरी अचल सम्पत्ति खरिद गरेकोमा स्विट्जरल्यान्डमा गिरफ्तार भई दण्डित गरेर आर्जित रकम जफत भयो। पेरूका राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजीमोरी १० वर्ष शासन गरे। त्यस अवधिमा ६ सय मिलियन डलर भ्रष्टाचार गरे। देशभित्र विद्रोहको अवस्था सृजना भएपछि जापान पलायन भई राजीनामा दिएका थिए। पछि उनलाई सुपुर्दगी गरी २६ वर्ष काराबासको दण्ड दिइयो।
हाइटीका राष्ट्रपति जिन क्लाउदेले १५ वर्ष शासन गर्दा आठ सय मिलियन डलर भ्रष्टाचार गरी रकम स्विस ब्यांकमा जम्मा गरे। पक्राउ परेर कारबाही हुँदै गर्दा उनको अकस्मात मृत्यु भयो। सेनाको समर्थनमा ३१ वर्ष शासन सञ्चालन गरेका इन्डोनेसियाका सुहार्तोले ३५ अर्ब डलर भ्रष्टाचार गरे। उनीमाथि छानबिन सुरु भयो तर निर्णयपूर्व नै मृत्युवरण गर्न पुगे। फिलिपिन्सका राष्ट्रपति फर्डिनान्ड माक्र्सले २१ वर्ष शासन गर्दा ३० अर्ब डलर भ्रष्टाचार गरी सिंगापुर, फिलिपिन्स र स्विटजरल्यान्डको खातामा जम्मा गरेको रकम फिर्ता भयो।
यी उदाहरणले केही विषयको उजागर गरेको छ। जो शक्तिशाली छ र लामो समय शासन गरेको छ, उसैबाट भ्रष्टाचार बढी भएको छ। लोकतान्त्रिक देशहरूभन्दा तानाशाहीतन्त्र भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। गरिब देशमा भ्रष्टाचार बढी हुन्छ। पुस्ट्याइँका लागि सोमालिया, सिरिया र दक्षिण सुडान गरिब छन्। त्यहाँ भ्रष्टाचार ज्यादा छ। शासकहरूले जनताको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेत प्राप्त गर्दा सबै भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही भएको छ। भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सम्बन्धित देशमा फिर्ता भएको छ। त्यसैले शासकमा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने र नियन्त्रण प्रयासमा इमानदारीका साथ लाग्दा यस अपराधमा कमी आउने निश्चित छ।
यसका अतिरिक्त व्यापारी, उद्योगपति, विभिन्न क्षेत्रका माफियाबाट सरकारी नीति र कानुन खरिद गरी आफूअनुकूल निर्माण गर्न लगाई राजनीतिज्ञहरूमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यसबाट देशलाई जर्जर बनाउनेमा राजनीतिज्ञहरू नै अग्रपंक्तिमा देखिएका छन्। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच देशमा स्रोतसाधनमा पहुँच कायम गर्ने प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, उच्चस्तरको समझदारी भएको अवस्था देखिँदै छ। दलगत राजनीतिबाट प्रभावित भएर सञ्चालित सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाज राजनीतिक कित्तामा विभाजित भई कमजोर बन्नुजस्ता कारणले नेपालमा सर्वत्र अस्तव्यस्तता सृजना भइरहेको छ। यस अवस्थामा देशभित्र हुने भनेकै भ्रष्टाचार हो।
यही कारणले जनताको असन्तुष्टिलाई दबाएर सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने गैरलोकतान्त्रिक अभ्यासमा सत्तामा रहनेहरू अभ्यस्त छन्। यस अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी समानताका आधारमा प्रगतिशील कारबाहीको व्यवस्था गर्दै देशका उच्च पदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था शीघ्र गर्नु जरुरी छ। राजनीतिज्ञहरूबाट भएका भ्रष्टाचारका अनुसन्धान उनीहरू सत्तामा पुग्नुपूर्व र हालको अवस्थामा देखिएको आर्थिक अवस्थालाई आधार मानी छानबिन गर्दा भ्रष्टाचारबाट आर्जित स्रोत साधन प्राप्त हुनेछन्।
यस्तो विकराल अवस्था सृजना प्रायः राजनीतिले नै जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन नगरेकाले सृजना भएको निष्कर्षमा पुगी भ्रष्टाचारविरुद्धको अभिसन्धि पारित गरियो। सन् २०३० सम्म भ्रष्टाचारमा दुरुपयोग भएको सम्पूर्ण स्रोतसाधन फिर्ता गरी उत्पादन कार्यमा लगाउनुपर्ने समझदारी सदस्य राष्ट्रहरूबीच गराएकाले विश्व संस्था यस अपराधको रोकथाम गर्न लागिपरेको थियो। यस अवसरको फाइदा उठाई नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार अघि बढ्नुपर्ने स्थिति छ।
यसका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरमा अपराध अनुसन्धान गर्ने र यस प्रकृतिका मामिलाबारेमा निर्णय दिई लागू गराउने अदालतसमेतको व्यवस्था गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्छ। नेपालमा अब भ्रष्टाचार र बेथिति अधिक वृद्धि हुनेछ र अन्त्यमा हङकङमा जस्तै नेपाली जनता पनि स्वतःस्फुर्त प्रकारले सडकमा आन्दोलन गरी भ्रष्टहरूमाथि कारबाही अभियान प्रारम्भ हुनेछ। यसबाट मात्र देशमा आमूल परिवर्तन भई भ्रष्टाचारलगायतका बेथिति नियन्त्रण सम्भव हुनेछ। अब बाबुरामको आरोपका सन्दर्भमा यी यथार्थका आधारमा नेतात्रयबाट भ्रष्टाचार भएको वा यो मिथ्या आरोप मात्र हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
