नेकपामा एउटा अध्यक्ष जाली, अर्को महाजालीः कांग्रेस नेता श्रेष्ठ

नेकपामा एउटा अध्यक्ष जाली, अर्को महाजालीः कांग्रेस नेता श्रेष्ठ

स्याङ्जा : नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं संगठन विभाग प्रमुख गोपालमान श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कुर्सीमा बस्ने नैतिक अधिकार नभएको बताएका छन् ।

पुतलीबजार नगरपालिका १४ स्थित महेन्द्र स्मृति पार्कमा नेविसंघका पूर्वनेता महेन्द्र शाहको शालिक अनावरण गर्दै पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले अनियमितता, भ्रष्टाचार, कुशासन लगायतका कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक छिन पनि कुर्सीमा बस्ने नैतिक अधिकार नभएको बताए ।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै ठहर गरिसकेकाले प्रधानमन्त्रीले नैतिक अधिकार गुमाइसकेको उनको दावी थियो । ‘राष्ट्रियता, विदेश मामिला र कुटनीतिमा प्रधानमन्त्रीको व्यवहार असान्दर्भिक छन् । प्रचण्डले ओलीमाथि लगाएका आरोप गलत छैनन्,’ नेता श्रेष्ठले भने ।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले एउटा अध्यक्ष जाली र अर्का अध्यक्ष महाजाली भएका कारण झण्डै दुई तिहाइको मत ल्याउँदा समेत मुलुकले गति लिन नसकेको दावी गरे । यस्तै उनले अर्को प्रसंगमा राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीलाई सबैको साझा राष्ट्रपति बन्न पनि सुझाव दिएका थिए ।

उनले लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने महेन्द्र शाहका योगदानलाई स्मरण गर्दै सबै एकजुट भइ अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिए । नेपाल विद्यार्थी संघमा आवद्ध शाह विस २०३६ सालमा १८ वर्षको उमेरमा पञ्चायती सरकारका प्रहरीको गोली प्रहारबाट स्याङजा सदरमुकामस्थित महेन्द्र चोकमै मारिएका थिए ।

विस २०३६ सालमा जनमत संग्रहको घोषणापछि नेपाली कांग्रेसले खुसीयाली मनाउँदै जेठ १४ गते सदरमुकाममा र्याली गरेको थियो । सोही बेला जगदीश शाहको घरमा ढुंगा हानेको बहानामा तत्कालिन प्रशासनले फायर खोलेपछि शाहलाई गोली लागी मृत्यु भएको बताइएको छ ।

नेपाल तरुण दलको ६८ औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर शनिबार तरुण दल स्याङजाले महेन्द्र स्मृति पार्कमा सहिद शाहको अर्धकदको शालिक स्थापना गरेको हो । सोही कार्यक्रमका शाहका बुवा मेघबहादुर शाहका आमा, बुवा, बहिनी र भाइलाई समेत सम्मान गरिएको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.