काठमाडौं : सत्तासीन दल नेकपाका दुई अध्यक्षबीच यही मंसिर ३ यता संवाद त के देखादेख पनि छैन। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कात्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि दर्जनौं आरोपसहितको प्रस्ताव ल्याएपछि सम्बन्धमा थप तिक्तता छ। एकअर्कामा मुखै हेर्न नपाए पनि हुन्थ्यो भन्नेसम्मको अवस्था निम्तेको छ।
आफूमाथि पार्टीभित्रकै सहयोद्धाबाट आफ्नो ‘राजनीतिक जीवन नै सिध्याउने गरी आरोपपत्र’ आएपछि ओलीले मंसिर ३ को सचिवालय बैठकमा लिखित रूपमा यथोचित जवाफ प्रस्तुत गर्ने बताएका थिए। आरोप प्रमाणित नभए अर्काे अध्यक्षले पनि हट्नुपर्नेजस्ता खुला चुनौती दिएका ओलीलाई जवाफ लेख्न १० दिनको समय मिलेको छ।
त्यसपछि त नेकपाको विवाद झन् मोर्चाबन्दीमा विकास भइरहेको छ। गुटगत गतिविधि तिक्त रूपमा झांगिइरहेको छ। दुई अध्यक्षबीच संवादहीनता रहे पनि ओली निकट नेताहरू महासचिव विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङसँग दाहालले मंसिर ५ मा पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा छलफल गरे।
तर, महासचिव पौडेलले दाहाललाई सचिवालयमा प्रस्तुत प्रस्ताव तल्लो तहमा वितरण नगर्न र फिर्ता लिन जोड गरे। दाहालले भने अस्वीकार गरे। मंगलबार मात्रै पनि परराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य प्रदीप ज्ञवाली दाहालको निवास खुमलटार पुगे। झन्डै ४५ मिनेट दाहालसँग एक्लै भलाकुसरी गरी फर्किए।
‘उहाँ (दाहाल) सँग कुनै राजनीतिक संवाद भएन, बिल्कुल मेरो आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कामले भेटेको हुँ,’ परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका ज्ञवालीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘पार्टीका विषयमा मैले खास कुरा गरिनँ। मेरो दायित्वको कुरा पनि भएन। मैले भारतीय विदेश सचिवको भ्रमण, चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमणका बारेमा आफ्नो अध्यक्षलाई जानकारी गराउनुपर्ने भएकोले त्यही विषयमा जानकारी गराएर फर्के। पार्टीका विषयमा कुनै कुराकानी भएन।’
तयारी आ– आफ्नै
दुवै पक्ष आआफ्नै तयारीमा छन्। आफ्ना रणनीतिमा दुवै पक्ष टसमस छैनन्। प्रधानमन्त्री ओली १३ मंसिरको पार्टी सचिवालयमा पेस गर्ने प्रत्युत्तर प्रस्ताव निकट सहयोगीमार्फत लेख्न लगाइरहेका छन्। दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले सचिवालय बैठक माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्र, ओलीको जवाफी पत्र, फेरि दाहालले लेखेको प्रत्युत्तर पत्र र प्रस्ताव सबै समेटेर तल्लो तहमा समेत अध्ययनका लागि पठाउन थालेको छ। दाहालको प्रस्ताव फिर्ता लिई नयाँ शिराबाट सहमतिको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने ओली पक्षको मागमा सहमतिको सम्भावना टरेको छ।
अब नेकपाभित्र १३ गतेको सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीले पेस गर्ने प्रस्तावको व्यग्र पर्खाइ छ। ओलीले ल्याउने प्रस्ताव अब कस्तो हुन्छ ? फरक मतलाई व्यवस्थित गर्ने कम्युनिस्ट सरकार के हुन्छ ? यसमै अब सबै नेता–कार्यकर्ताको ध्यान केन्द्रित छ।
कम्युनिस्ट पार्टीमा फरक मत व्यवस्थापन गर्ने कुनै व्यवस्थित विधि छैन। फरक मत आउनेबित्तिकै विभाजनको अवस्थामा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पुगेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा प्रस्तावको विपक्षमा अर्को प्रस्ताव आएपछि एउटा अवधिसम्म त्यसमा ‘घनिभूत’ छलफल भएको देखिन्छ। हुनुपर्ने चाहिँ त्यही हो। तर, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास केलाउँदा त्यस्तो देखिँदैन। कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाकालदेखि नै जब शीर्ष नेता या नीति निर्माणको तहमा रहेका नेताहरूले फरक प्रस्तावका रूपमा लिखित प्रस्ताव पार्टीमा राख्छन्, समयका हिसाबले धेरै थोरै होला, त्यो फुटमै परिणत भएका थुप्रै दृष्टान्त छन्। कमीकमजोरी स्वीकार्ने, आफूमाथिको आरोप खण्डन गर्ने र फेरि पनि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने गरेको उदाहरण नेकपाको इतिहासमा झन्डै छैन भन्दा पनि हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
