महासंघबाट अपेक्षा

अर्थतन्त्रले कोरोना कहरको चर्को मार खेपिरहेका बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। कठिन परिस्थितिमा आएको नेतृत्वलाई धराशयी भएको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारको मुख्य साझेदार बन्ने अवसर र चुनौती दुवै छ। अर्थतन्त्र उकास्न सरकारलाई नीतिगत तथा व्यावहारिक सुझाव दिएर कार्यान्वयनमा हातेमालो गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नयाँ नेतृत्वसामु आएको छ। थोरै लगानीका खुद्रा पसलेदेखि ठूला लगानीका उद्योगी व्यवसायीको लगानी सुरक्षा गर्नुपर्ने चुनौती पनि महासंघ नेतृत्वलाई छँदैछ। निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष संलग्नताविना करिब–करिब गति लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको आर्थिक गतिविधिलाई नयाँ जीवन दिएर पुरानै लयमा फर्काउन महासंघ पदाधिकारीले सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्नु आवश्यक छ।

महासंघ अध्यक्षमा औद्योगिक घरानाबाट उदाएका र उद्योग व्यवसायमा खारिएका शेखर गोल्छा आएका छन्। वेटिङ प्रेसिडेन्टसमेत मानिने वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकाल बिजयी बनेका छन्। यी दुई व्यक्तित्वको छविले साना किराना पसलेदेखि ठूला लगानीकर्ताको समेत प्रतिनिधित्व गर्छ। विश्व अर्थतन्त्रबारे प्रशस्त ज्ञान बटुलेका उनीहरूले नेपालको मौलिक आवश्यकताअनुरूप सरकारलाई दिने सुझावले पनि विशेष महत्व राख्छ। अहिलेको आवश्यकता लगानी, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हो। यो कामका लागि निजी, सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक छ। यो अभियानमा सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ। निजी क्षेत्र सहयात्री बन्नुपर्छ।  निजी क्षेत्रको पनि बलियो साथ अनिवार्य हुनुपर्छ।

यतिखेर कोरोनाका कारण उद्योग तथा प्रतिष्ठानले चर्को मार खेपिरहेका छन्। अधिकांश उद्योग तथा कलकारखाना पूर्णरूपमा अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। सीमितबाहेक सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू पनि घाटाको व्यापार गर्न बाध्य छन्। यो अवस्थाले उनीहरूको आम्दानी मात्रै घटाएको छैन। धेरैको रोजगारी गुमेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको राजस्व संकलनमा परेको छ। योजनाअनुसार राजस्व संकलन नभएपछि सरकारलाई प्रशासन चलाउनसमेत हम्मेहम्मे परिरहेको छ। सरकारी खर्च हुने कार्यालय बढिरहेका छन्। संघीय संरचना कार्यान्वयनमा गएसँगै सरकारी खर्च हुने विन्दु अझै बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थाबाट उन्मुक्ति पाउन जतिसक्यो छिटो अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनुपर्छ। उद्योगी व्यवसायीको सबैभन्दा ठूलो छाता संस्था भएकै कारण सरकारलाई पनि महासंघबाट सकारात्मक सहयोगको खाँचो छ। राजस्व संकलन, कर छुट, नयाँ लगानीको क्षेत्र पहिचान तथा लगानी सुरक्षाका विषयमा सरकार र महासंघ एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ।

व्यवसायीको हितलाई ध्यानमा राखेर भन्सार तथा कर छुटको सवालमा सरकार पनि लचक बन्नुपर्छ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य हुनेगरी विश्वासको वातावरण बनाउन सकिएमा कोरोना पनि अर्थतन्त्र सुधारका लागि विशेष अवसर हुनसक्छ। कोरोनाबाट सिर्जित संकट समाधान गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, पूर्णरूपमा उद्योग तथा प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न र आर्थिक गतिविधिलाई प्रश्रय दिन सबैको साझा प्रयास चाहिन्छ। पछिल्लो समय औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा मुख्य समस्या बनिरहेको श्रमिकका समस्या समाधानमा पनि महासंघ नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ। रोजगारी सुरक्षा, श्रमिकको मूल्यको सम्मान र कानुनले तोकेअनुसारको ज्याला वितरणमा देखिएको समस्या सरोकारवालासँगको छलफलबाट टुंग्याउनुपर्छ। संकटको अवधि र पछिको अर्थतन्त्रलाई भी आकारमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई मूर्तरूप दिनेतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसमा महासंघको नयाँ नेतृत्वलाई सफलता मिलोस् । शुभकामना ।