स्वास्थ्यमा फट्को

सबै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणका काम सुरु भएसँगै जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा मात्र सीमित स्वास्थ्य सेवा अब जनताका घरैसम्म पुग्ने भएको छ। ताजा सिटामोल र जीवनजलसमेत खान नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका विकट ग्रामीण बस्तीका नागरिकका लागि यो सुखद समाचार हो। प्रत्येक नागरिकले राज्यबाट निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले लिएको ठूलो पहलकदमीका रूपमा यसलाई अर्थ्याउन सकिन्छ। स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको समान पहुँच विस्तार गर्न संविधानले दिएको निर्देशन पालना गराउनसमेत यो कदमले मद्दत गर्नेछ। तसर्थ तोकिएको दुई वर्षभित्रमै अस्पताल निर्माण सकेर जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गराउने यो महान् अभियानमा सरोकारवाला सबैको निगरानी, खबरदारी र सहयोगको खाँचो छ।

पछिल्लोपटक तीन सय ९६ वटा स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको शिलान्यास गरिएको छ। यी स्थानीय तहमा न्यूनतम ५ बेडदेखि १५ बेडसम्मका अस्पताल निर्माण हुनेछन्। सातवटै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल निर्माणको शिलान्यास पनि गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार अस्पताल निर्माणको थालनी गरिए पनि बाँकी तहमा पनि आउने वर्ष नै अस्पताल निर्माणका काम सुरु गरिने सरकारी लक्ष्य छ। तीन दशकअघि स्थापना गरिएको स्वास्थ्य चौकीका भरमा अल्झिरहेका गाउँपालिकामा अब दक्ष चिकित्सकसहितको टोली रहने गरी अस्पताल स्थापना हुनेछ। स्वास्थ्य सेवामा राज्यले वर्षैपिच्छे पैसा छुट्ट्याएर खर्च गर्ने मात्र होइन दीर्घकालीन सोच राखेर लगानी गर्नुपर्छ भन्ने जनस्वास्थ्यविद्को धारणालाई अस्पताल निर्माणका कामले वास्तविकतामा परिणत गरेको छ। सुरुवाती चरणमै रहेका कारण यो अभियानबाट जनता हौसिइहाल्नुपर्ने अवस्था त छैन, तर आशावादी हुने ठाउँ प्रशस्तै छ।

विगतमा पटकपटक शिलान्यास गरेर पनि थुप्रै आयोजना अलपत्र परिरहेको अवस्थामा सरकारी लक्ष्यअनुसार अस्पताल निर्माणका कामले गति लिन्छ कि लिँदैन भन्ने शंका पनि छ। यो शंका निवारणका लागि तत्काल काम अघि बढाउनुपर्छ। यसमा जनस्तरबाट निरन्तर निगरानी हुन जरुरी छ। अस्पताल नहुँदा गाउँका मानिसलाई सामान्य स्वास्थ्योपचारका लागि पनि सदरमुकाम वा राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता छ। सरकारी अस्पताल नभएका कतिपय स्थानीय तहमा निजी अस्पताल सञ्चालनमा छन्। त्यस्ता अस्पतालमा जाँदा सामान्य स्वास्थ्य समस्या पर्दा पनि प्रशस्तै पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। केन्द्रबाट महँगो सेवासुविधा दिएर चिकित्सक लैजानुपर्ने भएका कारण बिरामीबाट चर्को रकम असुल्नुपर्ने बाध्यता निजी अस्पताल सञ्चालकमा छ।

कतिपय अस्पतालले दिने स्वास्थ्य सेवाको स्तरीयता र विश्वसीनयताबारेमा असन्तुष्टि हुँदाहुँदै उपचार सेवा लिनैपर्ने अर्को बाध्यात्मक परिस्थितिको सामना पनि बिरामीले गरिरहेका छन्। यस्ता थुप्रै समस्यालाई एकैपटक चिरफार गर्ने गरी सरकारले अघि बढाएको अस्पताल निर्माणका कामलाई सरोकारवाला सबैले सघाउनुपर्छ। स्थानीय स्तरमा निर्माण हुने भएकाले त्यहाँका पदाधिकारीको भूमिका यो काममा अलि बढी हुन्छ। उनीहरूले कुनै पनि दल वा गुटको काम नठानी यो पवित्र काममा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

अस्पताल निर्माणमा सरकारले बजेट अभाव हुन दिनु हुँदैन। भौतिक संरचना निर्माणलाई मात्र उपलब्धि मानेर हुँदैन; पर्याप्त जनशक्ति र उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्छ। भवन निर्माण कार्यमा पारदर्शिता कायम गरिनुपर्छ। सेवाको स्तरियतामा ध्यान दिनुपर्छ। सहरकेन्द्रित चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त सुविधा दिएर भए पनि गाउँका अस्पतालमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ। अस्पताल निर्माणसँगै जनताले सहजरूपमा स्वास्थ्य सेवा पाएको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ।