न कुनै हस्तक्षेपलायक आन्दोलन। न कुनै दोष–अपराध। मिडियामा समाचार आयो– कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तनहुँमा पक्राउ। कारण थियो– पुल उद्घाटन गर्न जानु। त्यो पुल कसले उद्घाटन गर्ने भन्नेमा दलगत तँछाडमछाड थियो। उपभोक्ता समिति र कांग्रेस कार्यकर्ताले पौडेललाई लान चाहे। गृहजिल्लाको विकासे परियोजना उद्घाटन गर्न पौडेलले इन्कार गर्ने कुरै थिएन। नेकपा कार्यकर्ता भने त्यसको जस आफूले लिन चाहन्थे। त्यही भएर रोकाउन चाहे। र, दुःखको कुरो त्यसमा राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरियो। विपक्षी दलका वृद्ध वरिष्ठ नेतालाई प्रहरी शक्तिले ठेलमठेल गर्दै कब्जामा लियो। दूरी कायम गर्नुपर्ने कोरोना कालमा भ्यानमा कोचेर लग्यो। केही घण्टा हिरासतमा राख्यो। केन्द्रबाट ठूलै दबाब परेपछि साँझ छाड्यो।
यो अत्यन्त गलत हर्कत मात्र होइन, गैरराजनीतिक छुच्याइँ पनि हो। तनहुँको व्यास १ र १० तथा ११ वडा जोड्ने बुल्दी पुल उद्घाटनका क्रममा पौडेलमाथि जुन दुव्र्यवहार भयो, त्यसले लोकतान्त्रिक पद्धतिकै उपहास गराएको छ। पुल उद्घाटनको जुहारीमा हार–जित जोसुकैको होस्, भिन्दै कुरा। तर, रोकाउन धरपकडमा उत्रनु उचित थिएन। पुल जसका पालामा, जसले बनाओस्। उद्घाटन जसले गरोस्। राजनीतिचाहिँ जनताको मन जित्ने गर्नुपर्छ। निम्नस्तरको जाइलगाइले जनमनमा गलत सन्देश जान्छ। त्यसैले पौडेलको गिरफ्तारी खेदजन्य छ।
यो कार्य केन्द्र निर्देशित हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। तर, यस्ता क्रियाकलापले सरकारको साख गिराउन मद्दत गर्छन्। सरकार देशको अभिभावक हो। राज्य सञ्चालकको सधैं छाती फराकिलो हुनुपर्छ। तल्लो तहबाट अपमान भएको भए कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। माथिबाटै अह्राइएको हो भने भूलसुधार गर्नुपर्छ। मुख्य कुरा जुन तहबाट भए पनि ठीक होइन। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाउनुअघि सरकारले यसमा सम्बोधन गर्न सक्नुपथ्र्यो। कुन तहको आदेशबाट यो त्रुटि भएको थियो, पहिचान गरेर सचेत गराइसक्नुपथ्र्यो।
देशको राजनीतिक परिदृश्य हेर्दा प्रतिपक्ष नभएजस्तो देखिन्छ। निदाएको त्यही विपक्षीलाई चिमोटेर ब्युँझाएजस्तो यो घटनाले अनुभूत गराएको छ। देउवाको चेतावनीयुक्त विज्ञप्तिले समेत त्यही भन्छ। विकास र सुशासनका काममा निष्फिक्री हिँड्न सहजता प्रदान गरिरहेको विपक्षीलाई बिनाकाममा जिस्क्याएर राज्यले अपजस खेपेको छ। आफूभित्रका प्रतिपक्षीलाई कुरा काट्ने ठाउँ दिएको छ। अहिले परिस्थिति यस्तो छ– सत्तारूढ दलभित्रै लडाइँ–झगडा छ। सत्ता–प्रतिपक्ष त्यहीं छ। सरकारले गरेका राम्रा कामको स्वामित्व लिन पार्टीभित्रैका नेता पर–पर भागेको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सुनिन्छ। सरकारले राम्रा काम नगरेको पनि होइन। तर, यस्ता ठेस लाग्ने घटनाले प्राप्त भएका उपलब्धिलाई बिर्साइदिन्छन्। देशभरका स्थानीय स्तरमा अस्पताल शिलान्यास गरेर प्रशंसा गरिरहेका मुखहरूबाट पौडेल प्रकरणमा आलोचना बर्सिन थालेका छन्।
हामी लोकतान्त्रिक युगमा छौं। विचार, अभिव्यक्ति र निर्वाध आवत–जावत लोकतन्त्रका सुन्दर पक्ष हुन्। विपक्षी दल लोकतन्त्रको पहरेदार हो। यसका गतिविधिलाई सरकार पक्षले साथ–सहयोग र संरक्षण–सुरक्षा दिनुपर्छ। तर, तनहुँ घटना ठीक उल्टो भयो। यस्ता घटनाले निरन्तरता पाउनु हुँदैन। त्यसका लागि त्रुटि कहाँबाट भएको हो, कुनै संयन्त्रमार्फत पहिचान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। त्यसले सरकारको इज्जत घटाउँदैन। गरिमा बढाउँछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
