काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा कमजोर भूमिका निर्वाह गरेको आरोप खेपिरहेको नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध आक्रामक बन्ने रणनीति लिएको छ। पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई गृहजिल्ला तनहुँमा पुल उद्घाटन गर्ने क्रममा स्थानीय प्रशासनले धरपकड गर्दै हिरासतमा लिएपछि कांग्रेस सरकारविरुद्ध आक्रमक बनेको हो।
कांग्रेसका शीर्ष नेतासहित शुक्रबार बसेको पदाधिकारी बैठकले सरकारविरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले मंसिर २९ गते मुलुकभर सरकारविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार सरकारका दमनकारी नीति, भ्रष्टाचार, कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा चरम लापरबाहीलगायतका विषयको विरोधमा कांग्रेसले देशभर प्रदर्शन गर्ने भएको हो।
‘सरकार अधिनायकवादी शैलीमा अगाडि बढेको छ। त्यसैको निरन्तरता हो, वरिष्ठ नेता पौडेल माथिको दुर्व्यवहार,’ सहमहामन्त्री महतले अन्नपूर्णसँग भने, ‘एकपछि अर्का ठूला भ्रष्टाचारमा सरकार जोडिएको छ। कोरोना नियन्त्रणमा पनि चरम लापरबाही भएको कांग्रेसको ठहर छ।’
कांग्रेसलाई सरकारविरुद्ध नरम नीति लिएको, सरकारको गलत कार्यशैलीको विरोध गर्नुको साटो सत्ता सहयात्री दलका रूपमा देखिएको आरोप लाग्दै आएको छ। बुधबार तनहुँमा वरिष्ठ नेता पौडेलमाथि दुर्व्यवहार गर्दै प्रशासनले तीन घण्टा हिरासतमा राखेपछि कांग्रेस सरकारसँग आक्रोशित बनेको हो।
‘नेपाली कांग्रेस एकातर्फ कम्युनिस्ट सरकारको अधिनायकवादी चिन्तन र व्यवहारका विरुद्ध संघर्षरत छ भने अर्कातर्फ प्रतिगमनका आकांक्षा र सबैखाले भ्रष्टाचार एवं बेथिति विरुद्धमा एक ढिक्का रही सडकदेखि संसद्सम्म प्रस्तुत हुन लाग्दैछ,’ पदाधिकारी बैठकपछि पार्टी कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र संवद्र्धन कांग्रेसकै ऐतिहासिक अभिभारा रहेकोे तथ्यमा हामी प्रष्ट छौं।’
बैठकमा सहभागी पूर्वसहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले प्रतिपक्षी र प्रतिस्पर्धी विचारलाई नियन्त्रण र निषेध गर्ने सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध आन्दोलन गर्ने नीति कांग्रेसले लिएको बताए। ‘एकाधिकारवादी सोच सरकारमा छ। नेकपा नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्काे गरी विरोधी स्वरलाई नियन्त्रण र निषेध गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ, बैठकमा सबै नेताले सरकारी कार्यशैली विरोध गरेका छन्,’ उनले भने, ‘अब यस्ता प्रवृत्तिविरुद्ध कांग्रेस चुप लागेर बस्दैन।’
बैठकमा नेता पौडेलले तनहुँ घटनाका बारेमा जानकारी गराएका थिए। उनले आफूमाथिको दुर्व्यवहारलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाएर पञ्चायती शैलीमा मुलुकलाई अगाडि बढाउन खोजिएको रूपमा व्याख्या गरेका थिए। सभापति देउवाले आफूले घटनाका बारेमा थाहा पाएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई टेलिफोन गरेर गम्भीर आपत्ति जनाएको अवगत गराए। पदाधिकारी बैठकमा सभापति देउवाले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटवार्ताका बारेमा पनि जानकारी गराएका थिए।
उनले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भएको बताए। सत्ता सहकार्यका लागि छलफल भएको भन्ने चर्चाको सभापति देउवाले खण्डन गरे।
संसद् अधिवेशन बोलाउन माग
संसद् छलेर अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोजेको र लोकतान्त्रिक संरचनालाई कमजोर बनाउन सरकार उद्धत रहेको कांग्रेसको ठहर छ। कांग्रेसले संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला असार १८ गते हठात् संसद अधिवेशन स्थगन गरेका थिए। संसद् स्थगन भएको पाँच महिना पुग्दासमेत नियमित अधिवेशन
बोलाउनेतर्फ सरकारको सुरसार देखिँदैन। लामो समयदेखि संसद् बन्द हुँदासमेत अधिवेशन बोलाउन रुचि नदेखाएको भन्दै कांग्रेसको आलोचना हुँदै आएको छ।
कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले सरकारले तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने माग गरेको हो। ‘सरकारले तत्काल संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ कांग्रेस पूर्व सहमहामन्त्री केसीले भने, ‘राष्ट्रिय रूपमा उठेका जीवन्त प्रश्नसँगै देश र जनताका ज्वलन्त विषयमा छलफल गर्न संसद् बैठक अविलम्ब बोलाउन सरकार र सभामुख समक्ष माग गर्ने निर्णय भएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
