बीओपीको बिजोग

सरकारले सीमा प्रहरी चौकी (बीओपी) स्थापनाको काम तीव्र गतिमा बढाइरहँदा त्यहाँ चाहिने न्यूनतम पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापनको काम भने ओझेलमा परेको छ। बीओपीमा चाहिने आधारभूत आवश्यकतासमेत पूर्ति नहुँदा सुरक्षाकर्मी कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन्। मुलुकको भूभागको रक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई शत्रुपक्षको त्रास त छँदै छ, त्यसैमाथि बसोवास र खानपान समस्याका कारण आफ्नै ज्यान कसरी जोगाउने भन्ने चिन्तामा दिनरात काट्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद हो। बीओपी स्थापनाको निर्णय गरेपछि त्यहाँ आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना र अन्य पक्षको सहज उपलब्धताका विषयमा अध्ययन नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो। न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्था भएपछि मात्रै बीओपी स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ र सोहीअनुसार जनशक्ति खटाउनुपर्छ।

नेपालको तीन दिशामा भारत र एक दिशामा चीनसँग सिमाना जोडिएको छ। भारततर्फ करिब एक हजार नौ सय किलोमिटर र चीनतर्फ एक हजार चार सय किलोमिटरभन्दा बढी सिमाना खुला छ। खुला क्षेत्रबाट नेपाली भूमिमाथि हुन सक्ने अतिक्रमण तथा अन्य प्रकारका आपराधिक गतिविधिबाट मुलुकलाई सुरक्षित राख्न बीओपी स्थापना गरिएको हो। अहिले दुवै मुलुकतर्फको सिमानामा दुई सयको हाराहारीमा बीओपी स्थापना भएका छन्। बीओपीमार्फत सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बललाई दिइएको छ। तर अहिले भएका अधिकांश बीओपीमा कतै पर्याप्त जनशक्ति छैन भने कतै भौतिक संरचनाको अभाव छ। यतिखेर हिमाली जिल्लामा रहेको बीओपीमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीले सबैभन्दा बढी कष्ट खेपिरहेका छन्। चिसो बढ्दै जाँदा हिउँले बीओपी नै पुरिने अवस्थामा पुगेको छ। कतिपय बीओपी टिनले बारेर खडा टहरा गरिएको छ। यही टहरा पनि कतै स्थानीयले उपलब्ध गराएको जग्गामा छ भने कतै गोठलाई नै आश्रयस्थल मानिएको छ। टिनबाट शीत तथा हिउँ चुहिने भएकाले सुरक्षाकर्मीहरू त्यसमै जीवन गुजारिरहेका छन्। तराई क्षेत्रका कतिपय बीओपी बर्खामा डुबानमा पर्दा सुरक्षाकर्मीको भागाभाग हुने गरेको छ। तर यस्ता समस्याबारे मौसमी बहस हुने गरे पनि सुधारका लागि ठोस पहल हुन सकेको छैन।

पछिल्लो समय सरकारले निकै दुर्गम र विगतमा राज्यको आँखा नै नपरेको जिल्लामा समेत बीओपी स्थापना गरेर प्रशंसा बटुलेको छ, तर त्यहाँ पर्याप्त जनशक्ति नहुनु अर्को समस्या छ। करिब ३७ हजार जनशक्ति भएको सशस्त्र प्रहरी बलले १० हजारलाई बीओपीमा खटाइसकेको छ। हरेक दुईदेखि तीन किलोमिटर दूरीमा बीओपी स्थापना गर्ने सरकारी योजना छ। केही समयभित्रै हाल भएको बीओपीलाई दोब्बर बनाउने सरकारी रणनीति छ। यो हिसाबले अहिले भएको जनशक्तिमा पनि व्यापक वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ। मुलुकको भूभाग र अस्मिता रक्षार्थ बीओपी स्थापना गर्नु प्रशंसनीय काम हो। तर व्यवस्थापकीय पाटोमा देखिएका ढिलासुस्ती र सरकारी अनिच्छाले योजनाअनुसार बीओपी स्थापना हुनेमै संशय उत्पन्न भएको छ। यही अवस्थामा स्थापना भएको बीओपीबाट अपेक्षाअनुसार परिणाम आउनेमा पनि शंका छ।

तसर्थ, बीओपीलाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षाकर्मीका वासस्थानको उचित प्रबन्ध गरिनुपर्छ। हतियार, सञ्चार सेटलगायतका प्राविधिक पक्षमा सबल बनाउनुपर्छ। यसले पारिपट्टि हतियार र प्रविधिले सुसज्जित भएर बसेका छिमेकी मुलुकका सुरक्षाकर्मीसामु आफूलाई कमजोर ठानेर शिर लुकाउने अवस्था नेपाली सुरक्षाकर्मीले भोग्नु नपरोस्। बीओपीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यकताअनुसार अतिरिक्त सुविधा दिनेतर्फ पनि ध्यान दिइनुपर्छ। त्यस अवस्थामा मात्र बीओपीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीबाट सकारात्मक परिणामको आशा गर्न सकिन्छ।