कोरोनाका कारण पूर्ण क्षमतामा उद्योग तथा कलकारखाना चलाउन नसकेका उद्योगीले तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँदा समस्या बेहोर्नुपरेको छ। तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ ढुवानी गर्ने सिपिङ कम्पनीहरूले भाडादरमा चर्को वृद्धि गरेपछि उनीहरू थप तनावमा छन्। कच्चा पदार्थ पर्याप्त नपाउने, पाएको अवस्थामा चर्को भाडा तिरेर ल्याउनुपर्ने र जेनतेन उद्योगसम्म ल्याइपुर्याउँदा लागत दोब्बर पर्छ। महँगोमा सामान बेच्दा उपभोक्ताले नपत्याउने अर्को समस्या व्यवसायीले बेहोर्नुपरेको छ। सिपिङ कम्पनीहरूको मनोमानीका कारण यस्तो समस्या आएको हो। भाडा वृद्धि गर्न पाउने सिपिङ कम्पनीको अधिकार भएको र देशबाहिरको समस्या भएका कारण उद्योगीले यतिखेर आफ्नो गुनासो सुनाउने निकायसमेत भेट्टाउन सकेका छैनन्।
नेपालको औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र तयारी सामान भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिन्छ। भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट यस्ता सामग्री सामुद्रिक मार्ग हुँदै कोलकाता र विशाखापट्टनम बन्दरगाह ल्याइन्छ। त्यहाँबाट रेल र सडक मार्गमार्फत नेपालका वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवालगायत स्थानमा उपलब्ध गराइन्छ। तर यतिखेर सिपिङ कम्पनीहरूले कोरोनाभन्दा अघिको भाडादरमा तीन गुणासम्म वृद्धि गरेका छन्। सिपिङ कम्पनीको पछिल्लो नीतिका कारण उद्योगको लागत खर्च झन्डै दुई गुणाले वृद्धि भएको छ। योसँगै सामान बोक्ने कन्टेनरको पनि अभाव छ, जसले ढुवानीमा थप असहजता थपिदिएको छ। नेपालमा आयात हुने वस्तुको कुल आयात मूल्यमध्ये ६५ प्रतिशतबराबरको भारतबाट भित्रिन्छ। बाँकी ३५ मध्ये २० प्रतिशत चीन र १५ प्रतिशत अन्य मुलुकबाट आयात हुन्छ। यसरी ३५ प्रतिशत वस्तुको आयात सामुद्रिक मार्गबाट भारतका कोलकाता र विशाखापट्टनम हुँदै नेपालसम्म हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै सफल कूटनीतिक पहल गर्न सकिएमा मात्र उद्योगीले यो समस्याबाट पार पाउने सम्भावना रहन्छ।
कन्टेनरको भाडा बढे पनि सामान निर्यातकर्ताले सहज रूपमा कन्टेनर पाउँदैनन्। सीमित कन्टेनर भएका कारण तोकिएको भाडादरमा पनि जुन पार्टीले धरै पैसा दिन्छ उसैको सामान बोक्ने गलत प्रवृत्ति कन्टनेर व्यवसायीमा झाँगिएको छ। कोरोनाले असर नपारेको क्षेत्र कुनै पनि छैन। न त कुनै मुलुक यसको प्रभावबाट मुक्त हुन सकेका छन्। यो समयमा व्यवसायीले नाफा मात्र खोजेर पनि हुँदैन। कन्टेनरको भाडादरमा एकरूपता ल्याउन उद्योगीले सम्बन्धित मुलुकका सरकारमार्फत पहल गर्नुपर्छ। यो मामिलामा सरकारले उद्योगीका अभिभावकको हैसियतले आवश्यक सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। सकिन्छ भने कन्टेनर व्यवसायीलाई पनि उनीहरूले सामान ढुवानी गर्ने मुलुकको नियम–कानुनमा बाँध्ने कोसिस गर्नुपर्छ, जसले आफूखुसी भाडा बढाउने निर्णय गर्न नपाऊन्। सामान ढुवानीसँग सम्बन्धित पार्टीहरूले पनि सिपिङ कम्पनीसँग सम्झौता गरेर निश्चित अवधिका लागि भाडा बढाउन नपाउने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ। भाडा बढाउनै परेको अवस्थामा पनि दुई पक्षको सहमति चाहिने उपायतर्फ सोच्नुपर्छ।
कोभिडले थलिएको उद्योगी सबैतिरबाट मारमा छन्। त्योभन्दा चर्को व्यथा आम उपभोक्ताको छ। कतिको रोजगार गुमेको छ। रोजगार हुनेको पनि आम्दानी घटेको छ। यस्तो अवस्थामा भाडा बढेको बहानामा व्यवसायीले उपभोक्तामाथि चर्को मार पर्ने गरी मूल्य बढाउनु हुँदैन। यतिखेर व्यापार मात्रै नठानेर मानवीय धर्म निर्वाह गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। व्यवसायीका समस्यामा पनि सबैले हातेमालो गरेर समाधानका उपायबारे छलफल गर्नुपर्छ। मुख्य कुरा उद्योगीका कारखाना चलेमात्रै मुलुकमा राजस्व बढ्छ र प्रशासन सञ्चालनमा सहज हुन्छ भन्ने सोच राखेर सरकारले व्यवसायीका समस्या समाधानमा अगुवाइ गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
