किसानको दुर्भाग्य

नगदे बालीका रूपमा चिनिन्छ उखु। तर, उधारोमा बिक्री गर्दा पनि किसानले वर्षांैसम्म चिनी मिलबाट बक्यौता रकम पाउँदैनन्। उनीहरूले ०७० सालदेखिको बक्यौता रकम पाएका छैनन्। आन्दोलनमा उत्रिँदा पनि परिश्रमको फल नपाउनुजस्तो दुर्भाग्य अर्को हुन सक्दैन।

उखु किसानले बक्यौता माग गर्दै गत वर्ष पुस १ गतेदेखि अढाई साता लामो आन्दोलन गरेका थिए। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सम्पूर्ण बक्यौता रकम उपलब्ध गराउने भनेर पुस १८ गते किसान संघर्ष समितिसँग पाँचबुँदे लिखित सहमति गरेको थियो। त्यो बेला माघ ७ गतेभित्र निर्धारण भएको मूल्यअनुसार भुक्तानी गरिसक्ने भनेर मन्त्रालयले सहमति गरेको थियो। तर, यो वर्षको मंसिर २८ गतेसम्म पनि सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन भएन। त्यसकै परिणामस्वरूप विभिन्न जिल्लाबाट पीडित किसान फेरि संघीय राजधानी आइपुगेका छन्।

उनीहरू गहुँ छर्ने र धान कुटाएर चामल बनाउने समयमा बाध्यताले काठमाडौं पसेका हुन्। सरकार र उद्योगले ‘विश्वासघात’ गरेका कारण उनीहरू आगामी दिनको छाक टार्ने खेतीपाती छाडेर बक्यौता भुक्तानी खोजिरहेका छन्।

सरकारको विश्वासमा परेका किसानले उक्त अवधिसम्म बक्यौता रकमको भुक्तानी पाएनन्। सरकारले तोकेको अवधिसम्म किसानले १७ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गरेका छन्। किसानले अझै आठ उद्योगबाट करिब १ अर्ब पुरानो बक्यौता लिन बाँकी छ।

हाम्रा किसान अनेक समस्याबाट गुज्रिरहेकै छन्– धान र गहुँ बालीको समयमा मल पाउँदैनन्। कहिले बीउ अभाव हुन्छ। खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा पनि पुग्दैन। उत्पादन गरेको वस्तुले सहज रूपमा बजार पाउँदैन। बजार पाउँदा उचित मूल्य पाउँदैनन्। यस्ता अनेकन् समस्या झेलेर उत्पादन गरेको कृषिउपज बिक्री गरेको रकमै नपाउँदा त किसानलाई वज्रपात नै परेजस्तो हुन्छ।

कृषि उत्पादनका लागि घामपानी नभनी खटिने किसानलाई सम्मान गर्नुपर्ने हो। तर, पटक–पटक आन्दोलन गर्दा पनि वर्षौंदेखिको बक्यौता नउठ्नु भनेको उनीहरूप्रतिको बेवास्ता हो। यस्तो दृष्टान्तले कृषिमा लाग्ने युवा पुस्तालाई हतोत्साहित पार्न सक्छ।

उखु किसानले हरेक वर्ष झमेला र दुःख खेप्नुपर्छ। उनीहरू आफ्नो उत्पादन चिनी मिललाई उपलब्ध गराउँछन् तर तत्कालै मूल्य पाउँदैनन्। अर्थात् उनीहरूको कारोबार उधारोमा हुन्छ। त्यो उधारो एक वर्षसम्म त के वर्षौंसम्म उठाउन सक्दैनन्। एकातिर त्यही उखु बिक्री गरी जीवन धान्नुपर्ने हुन्छ। समयमै भुक्तानी नपाएपछि उनीहरू आर्थिक रूपले संकटमा पर्छन्। उखु किसानका समस्या नयाँ होइन, धेरै वर्षदेखि यस्तै समस्या झेल्नुपरिरहेको छ।

किसानबाट संकलित उखुबाट चिनी मिलले कमाइ गर्छन्। तर, किसानलाई उखुको मूल्य भने दिँदैनन्। मिल मालिकहरू गरिब किसानलाई समयमा मूल्य नदिई रकम खेलाउँछन् र अझ धनी बन्छन्। उता, उखु किसान दैनिक जीवन गुजारा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्।

उखु खेती हुनुअघि एकताका सुर्ती खेती राम्रैसँग हुन्थ्यो। सुर्ती खेती गर्ने किसानले पनि भुक्तानीका लागि वर्षौंसम्म पर्खनुपर्ने बाध्यता भोगेका थिए। त्यही कारण उनीहरू सुर्ती खेतीबाट पलायन भए। आज मुलुकमा सञ्चालित चुरोट कारखानाले सुर्ती आयात गर्नुपरेको छ। सुर्तीकै नियति उखुमा दोहोरिनुहुन्न। यसर्थ वैज्ञानिक लागत मूल्य निर्धारणमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ। किसानलाई समयमै भुक्तानी गरी उनीहरूलाई उखु खेतीमा आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ। उद्योगी÷व्यवसायीले समयमै भुक्तानी दिने हो भने किसानसँगको सम्बन्ध पनि प्रगाढ बन्दै जानेछ। यसतर्फ सरोकारवाला सबैको ध्यान जाओस्।