विश्व सम्पदामा सूचीकृत फेवातालमाथि भएको अतिक्रमणबारे अध्ययन गर्न थुप्रै समिति बने। ती समितिले कार्यादेशअनुसार अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझाए। तालको संरक्षण गर्न सरकारलाई अदालतले समेत आदेश दियो। प्रतिवेदन र आदेशहरू थपिइरहेकै छन्, तर तालमाथिको अतिक्रमण रोकिएको छैन। अर्थात् प्रतिवेदनको संख्या बढ्दै जाँदा तालको क्षेत्रफल भने निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ। सरकारी स्तरबाट ताल संरक्षणका लागि निरोधात्मक उपाय अवलम्बन नगरिँदा सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्न पल्केकाहरू हौसिइरहेका छन्। तालमाथिको निशाना यही गतिमा अघि बढ्यो भने फेवातालको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ। क्षेत्रफलको हिसाबले दोस्रो ठूलो तालको परिचय फेवातालबाट फुत्किन सक्छ। साथै पर्यटकीय गन्तव्य पोखराको सौन्दर्यमा पनि ह्रास आउन सक्छ।
सन् १९५७ को नापीअनुसार फेवाताल २२ हजार रोपनीमा फैलिएको थियो। सन् २००० यताको अध्ययनमा तालको क्षेत्रफल घटेर ९ हजार ९ सय ५५ रोपनीमा सीमित भएको छ। यो घट्ने क्रम रोकिएको छैन। फेवातालको एक हजार ६ सय ९२ किलोमिटर क्षेत्रफल अतिक्रमणमा परेको १० वर्षअघिको सरकारी प्रतिवेदनले नै किटानी गरिसकेको छ। सरकारी प्रतिवेदनले नै तालको अतिक्रमण भएको यकिन गरे पनि संरक्षणको सुरुवात कहाँबाट गर्ने भन्नेमा सरोकारवालाहरू नै अलमल्ल छन्। तालको जग्गा व्यक्तिको कब्जामा परेको प्रमाणित भइसक्दा पनि सरकारले नियन्त्रणको दायरामा ल्याउन नसक्नुको कारण पनि यही हो। विश्वकै ध्यान खिचेको फेवातालको संवद्र्धनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकार क्रियाशील हुनुपर्छ। पोखरेली र आसपासका क्षेत्रका व्यवसायीका लागि आम्दानीको भरपर्दो स्रोत बनेको यो महŒवपूर्ण निधिको जगेर्ना गर्न विशेषगरी पोखरेली र त्यसमा पनि स्थानीय वासिन्दाले आवाज उठाउनुपर्छ। आवाज बुलन्द पार्दैमा आजको भोलि नै संरक्षण नहुने हुनाले उनीहरूबाट निरन्तर पहल भइरहनुपर्छ।
हरेक वर्ष यो तालको मुहान रहेको हर्पन खोलाबाट आउने ढुंगा, बालुवा तथा माटोले ताललाई जमिनमा परिणत गर्ने र सोही मौका छोपेर तालमाथि माटो थुप्रिएको जग्गामा निजी संरचना बन्ने गरेको छ। पर्यटकले खचाखच हुने यो ठाउँमा थोरै मात्रै जमिन हुनेबित्तिकै भौतिक संरचना ठड्याएर होटल, रेस्टुरेन्ट तथा मनोरञ्जनका अन्य व्यवसाय सुरु हुने गरेका छन्। संरचना बनाउँदा प्रशासनले ध्यान दिन नसक्ने तर बनिसकेपछि थाहा पाए पनि तत्काल ती संरचनालाई सार्न नसक्ने अवस्था छ। तालका केही जग्गा व्यक्तिका नाममा समेत दर्ता भएका समाचार सार्वजनिक भएका थिए, तर फिर्ता गराउन सकिएको छैन। तालदेखि ६५ मिटर क्षेत्रभित्र कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने मापदण्ड कार्यान्वयन भएको छैन। यो मापदण्डभित्र परेका व्यक्तिगत जग्गालाई मुआब्जा दिन सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ। यसले पनि ताल संरक्षणमा किचलो थपिदिएको छ। प्रभावित व्यक्तिलाई उचित मुआब्जा दिनुपर्छ। मापदण्डका नाममा स्थानीय प्रशासनले जग्गामा संरचनमा बनाउन नदिने र जग्गा किनबच पनि रोक्का मात्र राखेर पनि समस्या समाधान हुँदैन। मुआब्जा दिन लाग्ने रकम अपुग भएमा स्थानीय सरकारले प्रदेश तथा संघ सरकारसँग अनुरोध गर्नुपर्छ।
ताल संरक्षणका लागि उपयुक्त विधि भनेको हर्पन खोलाको मुहानमा बलियो ड्याम बनाउनु हो। बरु ड्याम बनाउँदा व्यक्तिगत जमिन प्रयोग हुने अवस्था आयो भने त्यसमा पनि उचित मुआब्जा दिएर स्थानीयलाई सन्तुष्ट बनाउनुपर्छ। सँगसँगै जतिसक्दो छिटो तालमा चार किल्ला कायम गर्नुपर्छ। तालमा हाल पुगेको क्षतिबारे अध्ययन गरेर बाँकी क्षति हुनबाट जोगाउनुपर्छ। तालको दीर्घकालीन संरक्षणबारे चासो दिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
