कार्यालय समयलाई बेवास्ता गर्दै ट्युसन सेन्टरमा सिकाइ तथा प्रशिक्षणमा जाने कर्मचारी नियन्त्रण गर्न हालै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एउटा निर्णय गर्यो, ‘निजामती सेवाका सबै तहका कर्मचारीले पढाउन तथा तालिम दिन नपाउने।’ यो निर्णयसँगै तत्कालका लागि कर्मचारीलाई कुनै पनि माध्यमबाट लोकसेवा तयारी तथा प्रशिक्षण कक्षामा सहभागी हुन बन्देज लागेको छ। कर्मचारी प्रशासनलाई सेवा प्रवाहमा तल्लीन गराउने र सेवा थप स्तरीय बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रालयको यो निर्णयसँगै कर्मचारीसमेत भित्रभित्रै असन्तुष्ट बनेका छन्। विभागीय मन्त्रालयको निर्णय भएकाले मात्रै असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन्। तर राम्रो कामका लागि भएकाले सबैले निर्णय स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन।
पछिल्लो समय निजामती, शिक्षक, संस्थान तथा विश्वविद्यालय सेवामा कार्यरत कर्मचारी तिनै सेवामा जागिर खान चाहने व्यक्तिलाई तयारी कक्षामा तथा प्रशिक्षणमा सहभगी हुने क्रम बढेको छ। यस्ता कतिपय व्यक्ति रोजगारका लागि प्रतिस्पर्धामा आउनेहरूको परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा अन्तर्वार्तामा समेत बस्ने गरेका छन्। विद्यार्थीलाई आफैंले लेखेको पुस्तक बेच्ने, नोट बनाएर दिने तथा आवश्यकता पर्दा प्रश्नपत्र निर्माणमा समेत एकै व्यक्ति सहभागी हुँदा परीक्षाको विश्वसनीयतामा समस्या आउन सक्छ।
सबै प्रशिक्षक यो प्रक्रियामा सहभागी नहुन सक्छन्, तर एकजना मात्रै यस्तो काममा सहभागी भए भने पनि कर्मचारी छनोटमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ। यति मात्रै होइन, कतिपय कर्मचारीमा कार्यालय समयमै ट्युसन सेन्टर धाउने, कार्यालयकै स्रोत र सामग्रीको प्रयोग गर्ने, सवारीसाधन सरकारकै प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति झाँगिएको छ। यो प्रवृत्तिले सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरेको छ एकातिर भने अर्कातिर सेवा प्रवाहमा समेत प्रत्यक्ष असर पुर्याउने गरेको छ। उच्च तहका कर्मचारीका नाम तथा तस्बिर बेचेर विद्यार्थी तान्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रेका ट्युसन सेन्टर सञ्चालकको धन्दामा पनि ब्रेक लागेको छ। यी सबै समस्याको एकमुष्ट हल गर्न तत्कालका लागि ट्युसन सेन्टर नै धाउन बन्द गर्ने सरकारी निर्णय स्वागतयोग्य छ।
यसैलाई कमाइको माध्यम बनाएका कर्मचारीले बिदामा बसेर वा काजमा खटिएका बेलामा पनि तयारी कक्षामा सहभागी हुन सक्छन्। यसतर्फ सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागले निगरानी बढाउन जरुरी छ। विश्वविद्यालयका प्रशासकले पनि यसैगरी ट्युसन पढाउने गरेका छन्। उनीहरूलाई पनि सम्बन्धित निकायले नियमन गर्न सक्नुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, विश्वविद्यालयबाट तलबभत्ता बुझ्ने तर क्याम्पसमा पढाउने समयमै ट्युसन सेन्टरमा विद्यार्थी बोलाउने र कुस्त पैसा कमाउने प्रवृत्ति भएका थुप्रै प्राध्यापक छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयलाई नजिर मान्दै सम्बन्धित विश्वविद्यालय प्रशासनले पनि यसतर्फ ध्यान जरुरी छ। तर यो निर्णय कार्यान्वयन गर्दै गर्दा ज्ञान र सीप बेचेर परिवारको गर्जो टारिरहेका कुनै पनि सेवाका कर्मचारीलाई ट्युसन पढाउन तथा प्रशिक्षणमा सहभागी हुनै दिनु हुन्न भन्नेचाहिँ होइन।
किनकि आफूसँग भएको विज्ञता प्रयोग गर्न पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो। कार्यालय समयभन्दा तलमाथि पारेर यस्ता कर्ममा जान खोज्नेलाई अनुमति दिनुपर्छ। बरु उनीहरूले तालिम, प्रशिक्षण तथा ट्युसन कक्षामा जाँदा कुन तहसम्मको सिकाइमा सहभागी हुन पाउने भन्ने विषयमा गहन छलफल गरेर निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ। न्यून बेतनमा बाँचिरहेका कर्मचारीको आम्दानीको स्रोत नै बन्द गर्नु हुँदैन। बरु उनीहरूले यसरी गर्ने आम्दानीलाई करको दायरामा ल्याउने कोसिस गर्नुपर्छ। सम्बन्धित निकायबाट यी सबै विषयमा निर्णय हुँदा यस्तो अवस्था आओस् कि साँप पनि मरोस् र लौरो पनि नभाँचियोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
