सडक निर्माणमा बाल मजदुर प्रयोग (फोटो फिचर)

सडक निर्माणमा बाल मजदुर प्रयोग (फोटो फिचर)

दैलेख : नेपालको संविधानले कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना खानी तथा अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद मनोरञ्जन तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासका साथै बाल विकास र बाल सहभागिताको हक प्रत्याभूत गरेको छ । 

तर, सरकारी वेवास्ता र चरम लापरबाहीका कारण पढ्ने उमेरका बालबालिका विद्यालय जान छोडेर जोखिमपूर्ण श्रममा होमिएका छन् । पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्ग निर्माणको काममा बालबालिकालाई काममा लगाइएको छ ।

राजमार्गअन्तरगर्त दैलेख खण्डको १ सय २५ किमिमध्ये हालसम्म १९ किमि कालोपत्रे भएको छ । बाँकी खण्ड स्तरोन्नतिको कामले गति लिएको छ । राजमार्गको दैलेख खण्डमा पुल निर्माण, सडक ग्राभेल, सडक कालोपत्रे, नाली निर्माणलगायतका कार्यमा बालबालिकाको प्रयोग भएको पाइएको छ । १४ देखि १८ बर्षसम्मका बाल मजदुरहरुले राजमार्ग निर्माणको जोखिमपूर्ण काम गरिरहेका छन् । त्यस्ता बालबालिका जिल्ला भित्र र कतिपय जिल्ला बाहिरका छन् । 

सरकारले २०८२ भित्र नेपालबाट सबै प्रकारका बाल श्रम अन्त्य गर्ने गरी ‘बाल श्रम राष्ट्रिय गुरु योजना’ जारी गरिसकेको छ । २०७९ सम्म अतिसंवेदनशील क्षेत्रमा रहेको बाल श्रम अन्त्य गर्ने र २०८२ भित्र सबै प्रकारको बाल श्रम अन्त्य गर्ने गरी राष्ट्रिय गुरु योजना जारी गरिएको थियो । तर, राष्ट्रिय गौरबको आयोजना मानिएको मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणमा बालबालिका प्रयोग भईरहेको पाईएको हो ।

राजमार्ग निर्माणमा बालबालिका प्रयोग भइरहेको बारे स्थानीय प्रशासन र मध्यपहाडी राजमार्ग योजना कार्यालय दैलेखले वेवास्ता गरेको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । राजमार्ग निर्माणमा बालबालिकाको प्रयोग अत्याधिक रहेको अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ । 

यता मध्यपहाडी राजमार्ग योजना कार्यालय दैलेखले गत मंसिर पहिलो साता निर्माण जिम्मा पाएका कम्पनीहरुलाई बाल श्रम प्रयोग नगर्न नगराउन भन्दै पत्र लेखेको थियो । 

मध्यपहाडी राजमार्ग योजना कार्यालय दैलेखका प्रमुख इन्जिनियर अर्जुनकुमार बमद्धारा हस्ताक्षरित पत्रमा कार्यालयअन्तरगर्त सञ्चालित कुनै पनि निर्माण कार्यमा बालबालिका प्रयोग नगर्न भनिएको छ । तर साइड इन्चार्ज र निर्माण कम्पनीले वेवास्ता गरिरहेका छन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.