आयविहिन बनेका उपल्लो मुस्ताङीलाई खाद्यान्न राहत

आयविहिन बनेका उपल्लो मुस्ताङीलाई खाद्यान्न राहत

जोमसोम : कोभिड—१९ को कारण यसवर्ष बेसी झर्न नपाई हिउँदे व्यापार÷ व्यवसाय गुमाउन बाध्य भएका उपल्लो मुस्ताङीलाई डेढ करोड मूल्य बराबरको खाद्यान्न राहत सामाग्री वितरण गरिएको छ । अमेरिकन हिमालयन फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोग तथा जिग्मे ग्याल्पो फाउन्डेसनको समन्वयमा उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा खाद्यान्न लगायतका सामाग्री वितरण गरिएको हो ।

फाउन्डेसनले उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका ५ सय ६० घरधुरी र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका ५ सय ५० घरधुरीलाई राहत वितरण गरेको जिग्मे ग्याल्पो फाउन्डेसनका कोषाध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल बिष्टले जानकारी दिए । यस्तै उपल्लो मुस्ताङंमा जिल्ला बाहिरबाट आई ज्याला मजदुरी गर्ने मजदुरी परिवारलाई समेत खाद्यान्न सामाग्री वितरण गरिएको थियो । 

फाउन्डेसनका कोषाध्यक्ष बिष्टका अनुसार उपल्लो मुस्ताङको दुई स्थानीय तहको प्रत्येक वडाका स्थानीय घरधुरीलाई २५ केजीको चामल ३ बोरा, चिनी १५ केजी, दाल १५ केजी, नुन १५ केजी र खानेतेल ५ लिटर वितरण गरिएको हो ।

कोषाध्यक्ष बिष्टले उपल्लो मुस्ताङीको सुखदुःखमा अमेरिकन हिमालयन फाउन्डेसन नजिक रहेको बताए । उपल्लो मुस्ताङको भौगोलिक बिकटता र त्यहाँका समुदायले  भोग्नु परेका समस्यामा फाउन्डेसनले हातेमालो गर्दै आइरहेको समेत बताए । 

फाउन्डेसनले खाद्यान्न लगायतका राहत सामाग्री स्थानीयको घरदैलोमै पुगेर वितरण गरेको बिष्टले जानकारी दिएका छन् ।

सदियौँदेखि जाडो समयमा बेँसी झरेर घुम्ती व्यापार गर्ने उनीहरु यसपटक कोरोना कहरकै कारण गाउँमै बस्न बाध्य छन् । उनीहरुले कहिले चीनले राहत दिने गथ्र्यो भने कहिले विभिन्न संघसस्थाले सहयोग गर्ने गरेका थिए । हिउँदे व्यापार गुमाएर गाउँमै बस्न बाध्य उपल्लो मुस्ताङीलाई गाउँमै आएर राहत वितरण गरी ठुलो गुन लगाएको लोमान्थाङ—४ छोसेरका कर्मा नाम्ग्याल गुरुङले बताए । 

फाउन्डेसनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको रोहबरमा राहत बितरण गरेको गुरुङको भनाई छ ।

फाउन्डेसनले मुस्ताङमा कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग गरेको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.