गुम्बाका मूर्ति हराउँदै

गुम्बाका मूर्ति हराउँदै

डोल्पा : डोल्पालाई गुम्बाहरूको जिल्ला भनेर चिनिन्छ। यहाँ सयौं बर्ष पुराना करिब सय गुम्बा छन्। माथिल्लो डोल्पामा रहेका ती प्राचीन सम्पदाका बहुमूल्य मूर्ति सुरक्षा अभावमा हराएर सकिँदै गएका स्थानीय सरोकारवालाले बताएका छन्। त्यसका लागि उचित सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन उनीहरूले सरकारसँग माग राखेका छन्।

‘उपल्लो डोल्पाका अधिकांश भागमा प्रहरी चौकी छैनन्। भएका पनि बर्खाका केही महिना मात्र हुन्। जाडोमा प्रहरी तलै झर्छन्’, शे-फोक्सुण्डो गाउँपालिका–४ का अध्यक्ष पेमावाङछेन गुरुङले भने, ‘त्यही मौकामा गुम्बाका बहुमूल्य वस्तु चोरी हुने गर्छन्।’ बौद्धधर्मअनुसार गाउँभन्दा टाढा एकान्तमा गुम्बा राखे चोखो हुने, फोहोरबाट टाढा रहने र पूजापाठ गर्दा रोगब्याध, खडेरी, भोकमरीजस्ता अनिष्ट नहुने विश्वास छ। त्यही आधारमा गुम्बा प्रायः टाढा–टाढा हुन्छन्।

गुरुङका अनुसार हरेक वर्ष चीनको तिब्बतदेखि लुटेराहरू आउने र डर त्रास देखाएर बुद्धका मूर्ति लुटपाट गरेर लाने गर्छन्। स्थानीय सरकार आएपछि चोरीका घटना केही कम भए पनि रोकिएको छैन। सुरक्षाकर्मी नहुँदा स्थानीयको त्रास बाँकी नै छ।

माथिल्लो डोल्पामा नौ सय वर्ष पुरानो बौद्धधर्मालम्बीको बसोवासको इतिहास पाइन्छ। त्यतिबेलादेखि स्थापना भएका बौद्ध गुम्बामा रहेका बहुमूल्य सम्पत्ति जगेर्ना अभावमा सकिँदै गएकाले धार्मिक गुरुहरू चिन्तित छन्। माथिल्लो डोल्पाका शे(फोक्सुण्डो, डोल्पोबुद्ध र छार्काताङसोङ गाउँपालिकामा सार्वजनिक गुम्बा ६० भन्दा धेरै रहेको पुजारी लामाहरू बताउँछन्। निजीसमेत जोड्दा सयभन्दा धेरै छन्।

माथिल्लो डोल्पामा सबैभन्दा ठूला र प्रसिद्ध मानिएका शे, याङजेर, रिबोक, ढोलुङ, साम्लीङलगायत गुम्बा छन्। ‘गुम्बा अत्यन्त बहुमूल्य सम्पदा हुन्। तिनको सुरक्षामा राज्यको चासो छैन’, याङजेर गुम्बाका गुरु रानाग रिम्पोचे (डोल्पो बुद्ध) भन्छन्, ‘गुम्बाको संरक्षणमा स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्नसमेत हिच्किचाउँछन्। जसले गर्दा यी प्राचीन सम्पदा जीर्ण र मूर्तिविहीन हुँदै गएका छन्।’

ठूलो भूगोल भएको माथिल्लो डोल्पामा पुरातात्विक सम्पत्ति रहे पनि सरकारले त्यस्ता सम्पत्तिको सुरक्षामा कम चासो देखाएको भन्दै स्थानीय आङबहादुर लामाले दुःख व्यक्त गरे। बारम्बार गुम्बा तथा सर्वसाधारणको सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउन माग गरे पनि सरकारले वास्ता नगरेको लामाको गुनासो छ।

मौसम अनुकूलका भौतिक संरचना निर्माण नभएकै कारण प्रहरीहरू चिसोमा माथिल्लो डोल्पामा राख्न नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक राजु पाण्डेले जानकारी दिए। ‘हामीलाई सदरमुकाममै प्रहरी चौकी राखिरहन रहर हैन। भौतिक संरचना नभएको कारण चिसोमा राख्न नसकिएको हो’, डीएसपी पाण्डेले भने। उनका अनुसार शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाको साल्दाङ र छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाको कागकोटमा कष्ट सहेर भए पनि प्रहरी बसिरहेका छन्।

दुबै ठाउँमा बसेका प्रहरी भने बैंकको सुरक्षाका लागि रहेको र खाने, बस्ने सबै व्यवस्था स्थानीय सरकारले गरेको वडाध्यक्ष पेमावाङछेन गुरुङले जानकारी दिए। उनले भने, ‘तत्काल सीमा सुरक्षा चौकी स्थापना गरिदिए माथिल्लो डोल्पा सुरक्षित हुने थियो।’ तिब्बतसँग सीमा जोडिएको माथिल्लो डोल्पा सुरक्षाका हिसाबले निकै जोखिमयुक्त छ।
जेठमा सुरक्षा दिन गएका प्रहरी असोज लाग्दै सदरमुकाम फर्किन्छन्। ४ महिना मात्रै माथिल्लो डोल्पा बस्ने प्रहरीहरू भौतिक संरचना अभावले आफैं असुरक्षित छन्। माथिल्लो डोल्पाको सुरक्षामा जाने–आउने क्रममा हालसम्म ३ प्रहरीले ज्यान गुमाएका छन्।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमै असुरक्षित रहेका माथिल्लो डोल्पाका बौद्ध गुम्बा देश शान्ति प्रक्रियामा गएयता पटक–पटक चोरी भइसकेका छन्। केही गुम्बाका मूर्ति चीनबाट समेत फिर्ता गरिए। केही गुम्बा चोर्ने व्यक्तिलाई स्थानीयको पहलमा थुना पुर्‍याइए। ‘सुरक्षाकर्मी नभएकै कारण सयौं वर्ष पुराना बौद्ध गुम्बा असुरक्षित भइरहेका छन्’, स्थानीय पेमा गोजेरले भने, ‘पुरातात्विक सम्पत्ति कति हराए यकिन छैन।’
स्थानीय तहले पनि गुम्बाको संरक्षण र सुरक्षामा यथोचित संवेदनशीलता नअपनाएको याङजेर गुम्बाका गुरु रानाग रिम्पोचेको अनुभूति छ। ‘गुम्बा मर्मतका लागि सानो बजेट परेको थियो’, उनले हालैको घटना सुनाए, ‘त्यो पनि सम्झौता भएभन्दा ३० प्रतिशत कटाएर (सायद कमिसन) पठाए।’

बदलिँदो जमानाअनुसार लामा पढ्नेको संख्या घट्दै गएको, पुराना लामा बूढा हुँदै गएका कारण सुरक्षामा थप जटिलता बढेको उनको ठम्याइ छ। ‘पहिला लामाले गुम्बाको सुरक्षा गर्थे’, रानाग रिम्पोचेले भने, ‘अब लामा पनि घट्दै गए। राज्यका सुरक्षाकर्मी उपल्लो डोल्पा जानै सक्दैनन्। प्राचीन गुम्बाका बहुमूल्य सम्पत्ति जोगाउनै हम्मे छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.