यसरी हुन्छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण

यसरी हुन्छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण

मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको अनुभूति गराउने मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वकै हो


भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धताका साथ शासनको जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वले समाजका सबै संयन्त्रलाई सक्रिय गराई भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानलाई गतिशील गराउनु अपरिहार्य हुन्छ। सरकारले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थालाई मजबुत गराउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि यस कार्यमा सरोकारवालाको सहकार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, मानव विकास सूचकांक र समग्र सुशासनको वृद्धिका लागि मुलुकमा व्याप्त भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य छ।

नेपालको संविधानमा मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्न राज्यको सुशासनसम्बन्धी नीति सरकारले अनुसरण गर्नुपर्ने तथ्य स्पष्ट गरिएको छ। संविधानले देशको शासनसँग सम्बन्धित नीतिमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कार्यको सुनिश्चितता गरेको छ।

संविधानको भावनासमेतलाई आधार बनाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन एवं अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलगायतका कानुनी व्यवस्थाबाट मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रयास हुँदै आएको छ। साथै संयुक्त राष्ट्संघीय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजनाका साथै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको संस्थागत रणनीतिसमेत कार्यान्वयनमा रहेका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, विशेष अदालत, सर्वोच्च अदालत, संसदीय समितिहरू, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका फोकल प्वाइन्ट, राजस्व न्यायाधिकरण, राजस्व अनुसन्धान विभाग, न्याय परिषद्लगायतका संस्थाबाट भ्रष्टाचारविरुद्धका कारबाहीका साथै नियन्त्रणका अन्य प्रयाससमेत हुँदै आएका छन्। विगत लामो समयदेखिका यस्ता कानुनी एव संस्थागत प्रयास हुँदै आएको भए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेको छैन। यसबाट मुलुकको समग्र विकास गतिशील हुन नसकेको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ सरकारप्रतिको जनविश्वास मजबुत हुन सकेको छैन। यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचारविरुद्धका परम्परागत विधि, प्रक्रिया, संरचना एवं कार्य संस्कारमा परिवर्तन गरी नयाँ सोच कार्यतर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ।

भ्रष्टाचारजन्य कार्यले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी, सदाचार र सद्भावको क्षयीकरण, विकृति, वितृष्णा र दरिद्रताको पृष्ठपोषण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवमूल्यन गरेको छ।

मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको अनुभूति गराउने मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वकै हो। सत्तामा रहेका वा नरहेका राजनीतिक नेतृत्वले समाजका सबै संयन्त्रलाई सक्रिय गराई भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानलाई गतिशील गराउनु अपरिहार्य छ। भ्रष्टाचारका लागि घर, परिवार र समाजबाट उत्प्रेरणा प्राप्त भइरहेकाले यसको नियन्त्रण गर्ने कार्यमा व्यक्ति, परिवार, समाज नै सक्रिय हुन आवश्यक छ। सरकारको प्रतिनिधिमूलक सीमित कानुनी कारबाहीले मात्र स्थानीय तहसम्मको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकिने तथ्य स्पष्ट छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको एकोहोरो उपचारात्मक विधि, प्रक्रिया एवं संरचनालाई संगठित स्वरूपमा विकास हुँदै गएको भ्रष्टाचार सञ्जालले सहजै आकलन गर्ने गरेको छ। भ्रष्टाचार गर्ने–गराउने व्यक्ति एवं समूहको जमात ठूलो भएको साथै यसमा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीलगायत बिचौलिया, राजनीतिक कार्यकर्ता, विकास निर्माणमा सहभागी व्यक्तिसमेतको सहकार्य हुने गरेको छ। पछिल्लो समयमा मूलत: मिलिभगत शैलीमा भ्रष्टाचार छद्मभेषी स्वरूपबाट संगठित रूपमा सार्वजनिक स्रोतसाधन व्यक्ति वा समूहको गर्ने–गराउने प्रवृत्ति विस्तार हुँदै गएको छ। यस प्रवृत्तिका कारण मुलुकको मौजुदा दण्डात्मक प्रयास अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको महसुस गरिएको छ। भ्रष्टाचार समाजका सबै क्षेत्रमा व्याप्त भएको छ र यसबाट समाजका हरेक क्षेत्रले हानिनोक्सानीका साथै पीडा बेहोर्नु परेको छ। भ्रष्टाचारजन्य कार्यले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी, सदाचार र सद्भावको क्षयीकरण, विकृति, वितृष्णा र दरिद्रताको पृष्ठपोषण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवमूल्यन गर्ने गरेको छ। यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्यका सबै संयन्त्र मूलत: स्थानीय तहका सामाजिक संघसंस्था, सञ्चारकर्मी, उपभोक्ता समिति, नागरिक समाजलगायतका राज्यप्रति जिम्मेवारी भएका सम्पूर्ण नागरिकको क्रियाशीलता जरुरी छ।

भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई उत्साह प्रदान गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने मुख्य भूमिका समाजमै रहेका कारण भ्रष्टाचारको मुख्य जड कमजोर गराउन समाजबाटै अग्रसरता हुनु जरुरी छ। भ्रष्टाचार हुने स्थानबाटै भ्रष्टाचारजन्य कार्य रोक्नु अपरिहार्य भएकाले यस्ता क्षेत्रको पहिचान एवं कारण खोजी नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने भएको छ। यस सन्दर्भमा सबै सार्वजनिक निकायमा राष्ट्रिय सदाचारको विकास गर्न राष्ट्रिय नैतिकता र निष्ठासम्बन्धी कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, भ्रष्टाचार हुने जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरूको पहिचान गरी प्रचारप्रसार गर्ने, सार्वजनिक निकायहरूले आफ्नो आन्तरिक आचरण एवं अनियमितता नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा वा पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संस्थाहरूको भ्रष्टाचारविरुद्धका रणनीतिसमेतलाई अनुसरण गरी कार्ययोजना बनाई लागू गर्नेजस्ता निरोधात्मक उपाय अवलम्बन गर्न सकिने हुन्छ। यसका अतिरिक्त हरेक सार्वजनिक निकायमा सदाचार युनिट गठन गरी एकजना सदाचार अधिकृत तोक्ने, सार्वजनिक खरिद एकाइ गठन एवं उक्त एकाइको कार्यको निगरानी गर्ने, भ्रष्टाचारको उच्च सम्भावना भएका निकायहरूको कामको नियमित निगरानीका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी भएका निकाय सक्रिय हुने, जनसम्पर्क बढी हुने निकायहरूको सेवा तथा सेवा प्रवाहको प्रक्रियाबारेमा विद्युतीय पहुँचयोग्य नागरिक बडापत्र, डिस्प्लेलगायतका माध्यमबाट जानकारी गराउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ। भ्रष्टाचारको उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रको पहिचान वा जानकारी स्थानीय तहका सेवाग्राही वा सरोकारवालालाई हुने भएकाले यस्ता क्षेत्रमा नागरिक निगरानी बढाउन अत्यावश्यक छ। स्थानीय तहका राजनीतिक नेतृत्व वा नागरिक समाजको नेतृत्वमा सञ्चारकर्मी, उपभोक्ता समितिलगायतको संयुक्त निगरानी संस्था विकास गरी यस कार्यलाई प्रभावकारी गराउन सकिने हुन्छ।

उपचारात्मक कार्यढाँचामा केन्द्रित भएको मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको तथ्य सर्वस्वीकार्य छ। ट्रान्सपरेन्सीे इन्टरनेसनल नेपालले सार्वजनिक गरेको सुशासनसम्बन्धी आवधिक प्रतिवेदनले नेपाल सन् २०१७ मा १२२ औं स्थानमा रहेकोमा सन् २०१९ मा १२४ औं स्थानमा रहेको देखाउनुले मुलुकमा सुशासनको अवस्था कमजोरै रहेको स्पष्ट गरेको छ। व्यवस्थापिका–संसद्, संसदीय समितिका पदाधिकारी, प्रदेशसभाका सांसद एव पदाधिकारी भ्रष्टाचारविरुद्धका कानुन निर्माण एवं नियन्त्रण कार्यक्रममा सचेत र सक्रिय हुनुपर्ने, प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत वडास्तरसम्मका सबै सार्वजनिक निकायले कार्य सञ्चालनका सन्दर्भमा पालना गर्नुपर्ने आचरणलगायतका कानुनी प्रावधानको निर्माण वा पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने जरुरी भएको छ। साथै स्थानीय तहका सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीति वा प्रशासनिक पदाधिकारीले स्थानीय तहका सार्वजनिक सेवा प्रवाह वा सार्वजनिक विकास निर्माणको निगरानी, कामको परिमाण एवं गुणस्तर, भुक्तानी प्रक्रियालगायतका कार्यको नियमित जानकारी, निगरानी र आवश्यकताअनुसार नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई संस्थागत गराउन आवश्यक छ। यसबाट सामाजिक स्तरमै रहेको भ्रष्टाचारको जड क्रमश: कमजोर हुँदै जाने तथ्यमा विश्वस्त हुन सकिन्छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धका मौजुदा कानुनी प्रक्रिया वा संरचनागत क्रियाशीलताका विरुद्धमा सहज जित निकाल्दै आएका भ्रष्टाचारी छोटो समयमा राज्यको स्रोत साधनमा हालिमुहाली गर्न सफल भएका छन्। भ्रष्टाचारीविरुद्धमा समाजको मौनताले समेत यसमा थप टेवा दिएको छ। यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचारविरुद्धका निरोधात्मक कार्यलाई पनि सँगसँगै सामान्तर रूपमा प्रभावकारी गराउन आवश्यक छ। यसका लागि मूलत: स्थानीय स्तरसम्मका सार्वजनिक निकायहरूले आफूअन्तर्गत वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सुशासन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने, हरेक निकायमा अनिवार्य रूपमा सदाचार सम्पर्क विन्दु तयार गर्ने, निकाय प्रमुखको संयोजकत्वमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हुने सार्वजनिक खरिद एवं विकास निर्माणको निगरानी गर्ने र प्रतिवेदनसहित समीक्षा गर्ने संस्थागत प्रणाली विकास गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। साथै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सुशासन प्रवद्र्धन क्षेत्रमा कार्य गर्ने सरकारी, गैरसरकारी एवं सामाजिक संघसंस्थासँग भ्रष्टाचारविरुद्धका कार्यक्रम, छलफल, चियोचर्चो र आवाज चर्काउने कार्यमा सहकार्य गर्नु जरुरी छ। भ्रष्टचारजन्य कार्यको सूचना संकलन, भ्रष्टाचारबाट कमाएको सम्पत्तिको सामाजिक परीक्षण एवं त्यसको सूचना नजिकका सञ्चारकर्मी एवं निगरानी गर्ने निकायमा पुर्‍याउने कार्यलाई प्रभावकारी गराउनुपर्छ। यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवार निकायहरूको अग्रसरता एवं सहकार्यमा राज्यका स्थानीय संयन्त्र बढी क्रियाशील हुन आवश्यक छ। 

भ्रष्टाचारविरुद्धको उपचारात्मक प्रयासबाट मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकिने तथ्य यथार्थ हो। मुलुकमा भ्रष्टाचारीलाई गरिने सजाय कमजोर भएको साथै अकूत सम्पत्ति कमाई समाजमा रवाफी जीवन निर्वाह गर्ने प्रवृत्ति बढेको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने रणनीतिमा सामयिक सुधार गर्नु जरुरी छ। विकास निर्माण कार्यमा आयोजना प्रमुख, निर्माण व्यवसायी, प्राविधिक कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा कमिसनलगायतका भ्रष्टाचारजन्य कार्य वृद्धि हुँदै गएका छन्। साथै पेसा, व्यवसायका माध्यमबाट सेवा केन्द्रमा बिचौलियाको अस्वाभाविक संलग्नता बढी घुस लिनेदिने कार्य सहज र संगठित हुँदै गएको छ। यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचारविरुद्धका मौजुदा कानुनी एवं संस्थागत प्रयास अपर्याप्त भएको महसुस गरिएको छ। भ्रष्टाचारका समस्या साझा समस्या भएको साथै यसको असर मुलुकको हरेक क्षेत्र र सामान्य नागरिकसम्म पुग्ने भएकाले वडा क्षेत्रसम्म भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थागत प्रयास प्रभावकारी हुन आवश्यक छ। वडा तहसम्मका प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सदाचार एवं नैतिक अनुशासनका लागि आफूलाई सदाचार राख्ने साथै आफ्ना क्षेत्रका सरोकारवाला निकायसमेतलाई क्रियाशील गराउन कानुनी एवं संस्थागत प्रयास थाल्न अत्यावश्यक छ। यसका लागि स्थानीय राजनीतिक संस्थाहरूको इमानदार अग्रसरता जरुरी छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.