लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई दुवै देशले नक्सामा राखेपछि लामो समय चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध क्रमशः उच्चस्तरीय संवादतर्फ अघि बढिरहेको छ। यही क्रममा संयुक्त आयोगको छैटौं बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भोलि बिहीबार नयाँदिल्ली जाँदैछन्। त्यहाँ उनले उच्च राजनीतिक भेटघाटसमेत गर्नेछन्।
यता सत्तारूढ नेकपा आन्तरिक किचलोका कारण भर्खरै दुई चिरा भएको छ। त्यसमध्ये प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षबाट प्रवक्ता बनाइएका मन्त्री ज्ञवाली भद्र एवं कूटनीतिक सुझबुझयुक्त नेता मानिन्छन्। प्रस्तुत छ, मन्त्री ज्ञवालीसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का अखण्ड भण्डारी र शम्भु कट्टेलले भारत भ्रमणका एजेन्डा एवं नेकपा संकटलगायतका विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
लामो समयपछि भारतसँग कूटनीतिक संवादको ढोका खुल्दैछ, तपाईंको नयाँदिल्ली भ्रमणबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको छैटौं बैठकमा भाग लिन म नयाँदिल्ली जाँदै छु। नेपाल र भारतबीच विद्यमान दर्जनौं संयन्त्र छन्। तीमध्ये संयुक्त आयोग सबैभन्दा महत्वपूर्ण संयन्त्र हो। आयोगले राजनीतिक, सीमा, सुरक्षा, परियोजनालगायत नेपाल र भारतबीचका धेरै विषयलाई समेट्छ। विगत केही महिनादेखि नेपाल र भारतको सम्बन्धमा देखिएका जटिल परिस्थितिपछि हामी यो बैठकमार्फत भारतसँगको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउने छौं। सार्वभौम समानता, पारस्परिक विश्वास र लाभलाई मुख्य जग बनाएर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई उठाउने कोसिस हुने छ। सीमा समस्या, सन् १९५० को सन्धिलगायत लामो समयदेखि नसुल्झिएका विषय समाधानका लागि ठोस मार्गचित्र बनाउने प्रयत्न हुनेछ। परिवर्तित सन्दर्भमा विकास साझेदार र सहकार्यलाई नयाँ स्तरमा उठाउने प्रयास गर्ने छौं।
बैठकका ठोस एजेन्डाहरू के–के हुनेछन् ?
चालीसभन्दा बढी एजेन्डा छन्। कतिपय नियमित एजेन्डा छन्। तर यसपटक मुख्यतः सीमा समस्या समाधानको ठोस मार्गचित्र तयार गर्ने, सन् १९५० को सन्धिलगायत विषयहरूको समाधानका लागि ठोस पहल गर्ने, ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न वातावरण तय गर्ने, नेपालमा भारतीय लगानीको प्रवद्र्धन गर्ने, कोभिडविरुद्ध लड्न सहकार्य अघि बढाउनेलगायत एजेन्डा छन्।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषय बैठकका एजेन्डा बन्छन् कि बन्दैनन् ?
निश्चय नै एजेन्डा बन्छन्, यद्यपि यही सीमा समस्या समाधानका लागि सन् २०१४ मा दुवै देशमा परराष्ट्र सचिवसम्मिलित संयन्त्र स्थापित गरेका छौं। तर उक्त संयन्त्रको एकपटक पनि बैठक बसेको छैन। बैठक बसेको भए समयमै सायद यो विषयले नयाँ मोड लिइ सक्थ्यो। त्यो बैठक बसाल्ने प्रयास हुनेछ। राजनीतिक र प्राविधिक रूपले यो विषय यथाशीघ्र टुंग्याउने ता कि नेपाल–भारत सम्बन्ध समस्यारहित होस्, आशंकारहित होस् र विश्वासमा आधारित होस्। हामी इतिहासका बोझाहरू बिसाएर भविष्यतिर एकाग्रह भई केन्द्रित हुने प्रयासमा रहने छौं।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा विवाद समाधान गर्ने गरी केही विकल्प लिएर जाँदै हुनुहुन्छ या बैठकमा सामान्य छलफल मात्र हुन्छ ?
नेपाल यस विषयमा स्पष्ट छ। नेपाल–भारतको वर्तमान सीमा निर्धारण गर्ने एक मात्र सुगौली सन्धि हो। सुगौली सन्धिका तीनवटा पूरक सन्धिहरूले नेपाल र भारतबीचको सीमामा खासगरी दक्षिणी सीमामा केही फेरबदल ल्याएको थियो। सन् १८१६ को मार्चमा नेपाल र भारतबीच जुन मूल सन्धि भयो, त्यसपछि पश्चिमी सीमाचाहिँ आजपर्यन्त यथावत् छ, जसलाई परिवर्तित, विस्थापित र त्यसमा फेरबदल गर्ने अर्को सन्धि भएको छैन।
त्यसको तात्पर्य के हो ?
लिम्पियाधुराबाट निस्कने काली (स्थानीय भाषामा कुटियाङ्दी) नदीपूर्वको समग्र भाग नेपालको हो। ती भूभागमा नेपालले अविछिन्न डेढ सय वर्षसम्म भोग गर्दै आएको हो। चीन र भारतबीच भएको युद्धपछि त्यहाँ समस्या भएको हो।
कालापनी क्षेत्रमा भारतीय सैन्य उपस्थितिले समस्या उत्पन्न गरेको हो। कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सैन्यको उपस्थितिले नेपालीलाई आफ्नो भूभागसम्म पुग्ने सम्पर्क टुटाइदिएको हो। त्यसबेला नेपालले यो मुद्दा सशक्त उठाउन नसक्दा समस्या आएको हो।
भारतीय पक्षलाई अब के भन्नुहुन्छ त ? ती भूभाग नेपालको हो भनेर कसरी दाबी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ ?
ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, सन्धिहरू र अन्य लिखितका आधारमा यसको समाधान यथाशीध्र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ट दृष्टिकोण छ। यही कुरा हामी भारतीय मित्रहरूसमक्ष राख्ने छौं। समस्याहरूलाई लुकाएर तथा थाँती राखेर सम्बन्ध अघि बढ्दैन। सम्बन्ध अघि बढाउन बिझाउने सबै विषय हटाउनुपर्छ। बलियो विश्वासको जग बसाउनुपर्छ।
कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई संयुक्त आयोगक बैठकको एजेन्डा बनाउने विषयमा भारतीय पक्षसँग केही छलफल भएको छ ?
एजेन्डाहरू आदान–प्रदान गरिएको छ। बैठकको आयोजना भारतले गर्दै छ। प्रस्तावित एजेन्डा भारतीय पक्षले पठाएको छ। भारतीय पक्षले पठाएको एजेन्डामा नेपालले थप्नुपर्ने विषय थपेर आदनप्रदान भइसकेको छ।
तपाईंको भारत भ्रमणबाट कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकालाई भारतीय भूभागबाट फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको भनेर नेपाली जनताले बुझ्दा हुन्छ ?
हो, अब त्यो प्रक्रियाको सुरुवात भयो। अहिलेसम्म औपचारिक एजेनडा पनि बन्न सकेको थिएन। यसअघि नेपालले आफ्नो नक्सामा कालापानी, लिम्यिाधुरा र लिपुलेका राख्न पनि सकेको थिएन। कालापानी क्षेत्र र सुस्ताको विषय टुंग्याउने भनेर परराष्ट्र सचिवस्तरका संयन्त्रलाई जिम्मा दिने भन्ने एउटा निर्णयबाहेक अन्य कुनै बैठकमा एजेन्डा बनेको थिएन।
अहिले यस विषयलाई एजेन्डा बनाएर अघि बढ्दै छौं। त्यस हिसाबले यो विषय समाधानतर्फ उन्मुख छ। नेपाल यो विषय यथाशक्य समाधान होस् भन्ने चाहन्छ। इतिहासका अप्ठ्यारा विषय राखिरहनु पनि हुँदैन।
यसबारे भारतीय पक्षचाहिँ के भन्छ ?
धेरै विषय अहिले भन्न उपयुक्त नहोला। मिडियामा धेरै बहस गर्नुभन्दा पनि शान्त कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्नु राम्रो हुन्छ। उहाँहरूका आफ्नै दृष्टिकोण छन्। त्यो लुकेको विषय भएन। दृष्टिकोण जे भए पनि तथ्यका आधारमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ। तथ्य के बोल्छ भन्ने मुख्य कुरा हो। हामी तथ्यलाई टेबलमा राखेर समाधान चाहन्छौं। हाम्रो अतिरिक्त भौगोलिक आकांक्षा छैन। त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ।
सुगौली सन्धि हामीले इतिहासमा गर्वका साथ नाम लिने सन्धि होइन। हामी युद्धमा एक किसिमले अलिकति पछाडि हटेर पहिले नेपालको स्वामित्वमा रहेका कतिपय भूभाग छाडेर गरिएको सन्धि हो। अहिले खोजेको कुरा त्यो सन्धिमा हामीलाई जे प्राप्त छ, बस्, त्यति चाहियो। हामीले त्यसभन्दा एक इन्च बढी अपेक्षा गरेका छैनौं र गर्दा पनि गर्दैनौं।
नेपाल र भारतबीच अन्य भूभागमा सिमांकनका विषयमा पनि विवाद र असमझदारी छन्, त्यसबारे पनि छलफल हुन्छ ?
हो, त्यसबारे पनि छलफल हुन्छ। नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद टुंग्याउन सन् २०१४ मा वाउन्ड्री वर्किङ गु्रप बनेको छ। त्यसले विभिन्न उपकमिटी बनाएर काम गरिरहेको छ। त्यसअगाडि जोइन्ट टेक्निकल कमिटीले नेपाल–भारत सीमाका अधिकांश स्थानको सिमांकन सकेको छ। त्यसका आधारमा नयाँ पिलर बनाउने, भत्केका पिलरहरूको मर्मत गर्ने, हराएका पिलर खोज्ने र त्यसलाई पुनस्र्थापना गर्नेलगायत काम भइरहेका छन्।
परिवर्तित सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष दूतका रूपमा भारत जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने केहीले तपाईंलाई आरोप पनि लगाएका छन् नि ?
खै के भन्न खोजेको हो मैलै बुझिनँ। म परराष्टमन्त्रीका रूपमा जाँदै छु। म देशको प्रतिनिधित्व गर्दै भारत जाँदै छु। यो त अर्थहीन बहस हो भन्ने ठानेको छु। किन यस्ता आरोप लगाउँछन् साथीहरू।
बैठकमा सहभागी हुनुबाहेक उच्चस्तरीय भेटघाट पनि त होलान्। ती भेटबारे यहाँ भन्न मिल्छ ?
उच्चस्तरीय भेटघाटबारे केही नबोलौं। (हाँस्दै) तपाईंहरूलाई पछि फेरि समाचार चाहिएला नि।
भारतसँग केही महत्वपूर्ण सम्झौता हुँदैछन् ?
यसबारे हामी छलफलकै क्रममा छौं।
वर्तमान सरकारलाई कामचलाउ भन्दै कतिपयले तपाईंको भारत भ्रमणमाथि नै प्रश्न गरेका छन् नि ?
केही साथीहरूका यस्ता टिप्पणी सुनेर दुःख पनि लाग्छ। मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पार्टीगत वा गुटगत सोचभन्दा माथि राखेर हेर्नुपर्ने होइन र ? के ती साथीहरूको चाहना नेपाल–भारतको समस्या सधैंभरि अल्झिरहोस् भन्ने नै हो ? होइन भने यो बैठक पूर्वनिर्धारित हो। अहिले मुलुकमा विकसित घटनाक्रमसँग यसको कुनै साइनो–सम्बन्ध छैन। कामचलाउ सरकार भनेको के ? के तर्क हो यो। सरकार जुन दिनसम्म रहन्छ, कार्यकारी अधिकार उपयोग गर्छ। निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएपछि निर्वाचन आयोगले गर्न नपाइने भनेका काम गर्न मिल्दैन।
सरकार कामचलाउ हो कि हैन त ?
नेपालको संविधानमा कहाँ लेखेको छ कामचलाउ सरकार भनेर ? कुनै धारामा कामचलाउ सरकार लेखिएको छ भने मलाई भन्दिनु होला। संविधानअनुसार कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले संविधानबमोजिम काम गर्छ।
प्रसंग बदलौं, ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भारतले इन्कार गर्दै आएको छ, कारण केही अवगत गराएको छ ?
नेपालको प्रस्ट मान्यता छ। दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत समग्र पक्षको पुनरावलोकन गर्न र एक्काईसौं शताब्दीसुहाउँदो सम्बन्ध निर्माणका लागि गर्नुपर्ने कामको सुझाव दिन दुई देशका प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्नुभयो। त्यसले सर्वसम्मत महत्वपूर्ण दस्ताबेज तयार गर्यो। जटिल विषयमा पनि दुवै समूहका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू एउटै समूहमा आउनुभयो। प्रतिवेदन नबुझेकाले त्यसको अध्ययन त गर्न पाएका छैनौं। प्रतिवेदन बुझ्ने काम छिटो होस्; जसले सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याओस् भन्ने हो।
प्रतिवेदन बुझ्न किन ढिलाइ भइरहेजस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
ढिलाइको कारण त मैले बुझेको छैन। केही समयअघिसम्म व्यस्तता भनिएको थियो। तर दुई वर्षभन्दा लामो समय ढिलो हुँदा विभिन्न प्रश्न उत्पन्न भएका छन्। प्रश्न उत्पन्न हुने ठाउँ दिनु हुन्न। दुवै मुलुका राजनीतिक नेतृत्वले यसको संवेदनशीलतालाई बुझ्नुपर्छ। त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ।
भारतले प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ गर्यो वा मानेन भने नेपालले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन ?
त्यो उचित हुँदैन। त्यो सहमतिविपरीत हुन्छ। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले म्यान्डेट दिएर बनाएको संस्था हो। पहिला भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने, त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएर सार्वजनिक गर्ने सहमति हो।
सार्कलाई क्रियाशील गराउनेबारे केकस्तो पहल गर्नुहुन्छ ?
सार्कको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न हामी आतुर छौं। सार्क दक्षिण एसियाली जनताको साझा चौतारी हो। सदस्य मित्रराष्ट्रहरूलाई आपसी मतभिन्नतालाई थाँती राख्ने या न्युून गर्ने र फराकिलो सोचका साथ क्षेत्रीय दृष्टिकोणबाट अघि बढ्ने अग्रजहरूले जुन परिकल्पनाका साथ संस्था स्थापना गर्नुभएको थियो; सोहीबमोजिम अघि बढ्न भनेका छौं। अहिले न हामी भौतिक रूपमा जोडिएका छौं न त डिजिटल्ली नै। सबै मतभेदको अन्त्य गरी सार्कलाई क्रियाशील बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं।
भारत र पाकिस्तानका कारण सार्क निष्क्रिय बनेको हो ?
त्यसलाई नकार्न सकिन्न। तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोभिडको महामारी चर्किरहेका बेला गत मार्चमा दक्षिण एसियाली राष्ट्रका नेताहरूलाई भर्चुअली एउटै मञ्चमा ल्याउनुभयो। त्यो सार्क प्रयासका रूपमा अघि बढ्यो। हामीले सार्क कोभिड इमरजेन्सी फन्डसमेत स्थापना गरेका छौं। दुःखका बेला सबैलाई यो संस्थाको आवश्यकता बोध भयो। त्यसले पनि सार्कलाई कतैबाट कमजोर बनाउने प्रयास गरिनु हुन्न।
सार्कको सट्टा कतैबाट बिम्स्टेकलाई क्रियाशील बनाउन खोजिएको त छैन ?
बिम्स्टेकको महत्व आफ्नो स्थानमा छ। एउटा संस्थाको विकल्प अर्को भन्नेचाहिँ हुँदैन। सबै संस्थाहरूलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने नेपालको मान्यता हो।
अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतमा सार्क अवरोध खुलाउन भारतसँग कस्तो संवाद गर्नुहुन्छ ?
नेपालको दृष्टिकोण मैले यसअघि भनिसकें। सार्क शिखर सम्मेलन गर्न धेरै ढिलाइ भइसक्यो। शिखर सम्मेलन छिटो आयोजना हुनुपर्छ। सार्क शिखर सम्मेलन छिटो गर्ने बैकल्पिक उपायबारे पनि पहल गर्नेछु। त्यसबारे मैलै यसअघिका बैठकमा प्रस्ताव गरेको छु।
कोरोना खोप ल्याउन के पहल भइरहेको छ ? यस विषयमा भारतसँग केही छलफल हुन्छ ?
अवश्य हुन्छ। कोभिड खोप ल्याउने विषयमा मित्रराष्ट्रहरूसँग छलफल भइरहेको छ। खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयसमेत गरिसकेको छ। भारत पनि खोप उपलब्ध गराउन तयार छ। हामी निरन्तर छलफलमा छौं। यथाशक्य चाँडो खोप ल्याउने प्रयासमा छौं।
खरिद प्रक्रिया कसरी हुन्छ ?
जीटुजी प्रक्रियाबाटै कोभिड भ्याक्सिन खरिद गर्छौं। निजी क्षेत्रलाई दिनेबारे कुनै निर्णय भएको छैन।
कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन लगाउन पैसा तिर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
यो सबैका लागि निःशुल्क हो।
भनेपछि नेपाली जनताले कोरोना खोपको लागि पैसा तिर्नुपर्दैन होइन त ?
खोपका लागि पैसा तिर्नु पर्दैन। मुलुकभरका स्वास्थ्य केन्द्र वा खोप केन्द्रबाट निःशुल्क खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउँछौं।
फेरि प्रसंग बदलौं, नेकपा विभाजन भयो। यसलाई मिलाउन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू फेरि पनि आएको भन्ने सुनिन्छ, वास्तविकताचाहिँ के हो ?
सुरुमा म एउटा विषय स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यो के हो भने नेकपाको एकता पनि नेपालकै नेताहरूले गर्नुभएको हो। अहिलेको संकट पनि नेपालकै नेताहरूका कारणले आएको हो। यसमा कुनै पनि मित्रराष्ट्र आएर जोडाइदिने र जोगाइदिने भन्ने प्रश्न हुँदैन। असल छिमेकीका नाता र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेकपासँगको सम्बन्धका कारण चासो राख्नु सामान्य विषय हो। त्यसलाई हामी अन्यथा लिँदैनौं। तर जे निर्णय गर्नुपर्ने हो, हामी आफैं गर्छौं। नेकपाको एकता र संकट दुवै घरेलु विषय हुन्।
विदेशीले परराष्ट्रको अनुमतिविना वा थाहै नदिई नेपाली नेताहरूसँग भेटिरहँदा आचारसंहिता उल्लंघन भएजस्तो लाग्दैन तपाईंलाई ?
कूटनीतिक आचारसंहिता पालनामा यदाकदा केही समस्या देखिएका छन्। त्यसबारे मैलै सम्बन्धित ठाउँमा भनिसकेको छु। हामी सच्याउने पक्षमा छौं।
पछिल्लो समय नेकपाभित्र ठूलै संकट आयो नि ?
कमरेड पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले गलत बाटो रोज्नुभयो। हुर्किंदै गरेको कम्युनिस्ट आन्दोलन जसको काँधमा मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको एउटा ऐतिहासिक अवसर प्राप्त थियो; जसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले गर्दै आउनुभएको थियो, त्यो अवसरलाई उहाँहरूले संकटमा धकेलिदिनुभयो। त्यसमा एउटै मात्र कारण छ, त्यो हो उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष पद चाहियो। जबकि प्रधानमन्त्रीले महाधिवेशनबाट नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने विषय क्लियर गरिसक्नुभएको थियो।
कमरेड दाहालले ३२ वर्षदेखि पार्टीको नेतृत्व गर्दै आउनुभएको छ। उहाँले नेतृत्व हस्तान्तरणको कहिल्यै कुरा गर्नुभएन। कमरेड माधव नेपालले पनि १५ वर्षसम्म निरन्तर नेतृत्व गर्नुभयो। फेरि फर्कीफर्की उहाँहरूलाई नै पद चाहियो। कहिल्यै तृप्त नहुने पदीय आकांक्षाका लागि उहाँहरूले जनभावनामाथि गम्भीर ठेस पुर्याउनुभयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष बाध्यात्मक कदम चाल्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो। उहाँहरूका लागि पद नै केन्द्रीय लक्ष बन्यो। त्यस्तो अवस्थामा उहाँ जसलाई पद हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ, डोकोको कथाजस्तो हुन्छ। हजुरबुबालाई फाल्न काम लागेको डोको बुबालाई फाल्न पनि काम लाग्छ। अर्थात् फेरि ६–६ महिना, वर्ष–वर्ष दिनमा सरकार परिवर्तनमा जाने हो भने पद्धति झन् खल्बलिन्छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री जनताले सुम्पिएको विश्वास जनतालाई बुझाइदिने निष्कर्षमा पुग्नुभयो।
पुष्पकमल दाहाल समूह त निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै निर्वाचन आयोग गयो नि त ?
चुनावी प्रक्रिया सुरु भइसक्यो ताजा जनादेश लिने। निर्वाचनबाटै सबै विषय टुंगो लाग्छ। प्रधानमन्त्री ओली गलत लागेको भए उहाँहरूले जनमतबाटै सिद्ध गर्नुपर्छ। हाम्रो तर्फबाट पार्टी एकताबद्ध नै छ। हामीले कसैलाई कारबाही गरेका छैनौं। दोस्रो अध्यक्षका रूपमा दाहाल अहिले पनि हुनुहुन्छ। वरिष्ठ नेताका रूपमा नेपाल हुँदै हुनुहुन्छ। गल्ती महसुस गरेर फर्कनुहोस्। प्रधानमन्त्रीविरुद्धको आक्षेप फिर्ता लिनुहोस्। एकताको ठाँउ छँदैछ। आम कार्यकर्ताले त्यही चाहिरहेका छन्। मुलुकलाई अन्योलतर्फ लैजाने उहाँहरूको कदम हो भने त्यो सफल हुँदैन।
नेकपाको आधिकारिकतामा दुवै पक्षको दाबी छ, अब के हुन्छ ?
उहाँहरूको यो दाबी आधारयुक्त छैन। उहाँहरूका बैठककै आधिकारिकता छैन। उहाँहरूले हामी ठूलो संख्यामा छौं, फलानालाई हटायौं भनेको कहींबाट पनि पुष्टि हुँदैन। त्यसैले नेकपा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको ठाउँमै छ। यो सच्याइलाई महसुस गरेर उहाँहरू एकता प्रक्रियामा आउनुपर्छ।
संख्याको बहुमत त उहाँहरूले देखाउनुभयो नि ?
त्यो संख्याको बहुमत बैठकमा देखिनुपर्यो; बाहिर देखिएर भएन। बैठकमा बहुमत देखाउनुभयो भने हामीले पनि स्वीकार गर्नैपर्छ। पार्टी प्यालेसमा धेरै जम्मा हुँदैमा पार्टी कमिटीमा कसरी बहुमत भएको देखिन्छ र ?
केन्द्रीय कमिटीका बहुमत सदस्य बसेको बैठकलाई किन बैठक नभन्ने ?
होइन, होइन, बैठक होइन। धेरै बस्नुभयो हो। उहाँहरू धेरै बसेको कुराप्रति मेरो कुनै प्रतिक्रिया छैन। पार्टी एकता गर्दा प्रधामन्त्रीले त्यतिबेला एमालेले पाएको ३२ लाख र माओवादीले पाएको १३ लाख मतलाई बिर्सिएर एकता गर्नुभएको हो। नवौं महाधिवेशनमा ५७ मतले पराजित भएको माधव नेपालको बलियो उपस्थितिलाई बिर्सिएर पार्टी एकता गर्नुभएको हो। पार्टी एकता गर्दा कसैले पनि यी कमिटीमा संख्याको खेल हुन्छ भनेर कल्पनै गरेन। सुरुदेखि अल्पमत र बहुमतमा हामी गएका थियौं भने एकताले कहिल्यै पूर्णता पाउने थिएन। त्यो नहोस् भनेर खेलका निश्चित नियम बनाइएको थियो। अहिले आएर खेलको उत्तरार्धमा ‘फेयर’ भएन (धाँधली भयो)। त्यसैले प्रश्न संख्याको होइन, विधिको हो।
प्रधानमन्त्रीले भर्खरै मनोनयन गर्नुभएका ठूलो संख्याका केन्द्रीय सदस्य के वैधानिक हुन् त ?
जुन आधारमा ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बन्यो, त्यही आधारमा यो कमिटी बनेको हो। त्यो कमिटी पनि दुइटा अध्यक्षले महाधिवेशनबाट प्राप्त म्यान्डेटलाई आधार मानेर एकीकरण बैठक राख्नुभयो र तपाईंहरू फलाना–फलाना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन हुनुभयो भन्नुभयो। यो कमिटी पनि मनोनीत हो। विस्तार गरिएको हो।
यसमा भने एउटा अध्यक्षले मात्रै मनोनयन गर्नुभयो नि ?
उहाँहरूलाई बोलाइएको थियो, आउनुभएन। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा होइन, माइतीघरमा ‘हामी यहाँ छौं’ भन्नुभयो। रोकिराख्नु उचित हुँदैनथ्यो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्नुभयो।
एकैछिन एमसीसीबारे कुरा गरौं। अब के हुन्छ ?
सरकारको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको डेढ वर्ष भयो। सरकारको प्रस्तावलाई संसद्मा छलफल गर्नसमेत दिइएन। ऊर्जा विकासका लागि एमसीसी अत्यावश्यक छ। यो प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सम्झौता होइन। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालका पालामा सम्झौता भएको हो। नेपालका पक्षबाट सम्झौता भएको हिसाबले हामीले निरन्तरता दिएका हौं। केही नेताहरूको दोहोरो चरित्रका कारणले रोकिएको हो।
संसद् नहुँदाको अवस्थामा कसरी अघि बढ्छ एमसीसी ?
संसद्बाट पारित भएपछि कार्यान्वयन हुने अवस्था हो। दुई पक्षबीच अर्को विकल्पका बारेमा छलफल नहुञ्जेल संसद् कुर्नुको विकल्प छैन। नेपालको ऊर्जा विकासका लागि एमसीसी कार्यान्वयनको विकल्प छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
