कार्यालयमा भेटिंदैनन् कर्मचारी

कार्यालयमा भेटिंदैनन् कर्मचारी

दैलेख : जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक दर्जन सरकारी कार्यालयमा छड्के अगुगमन गरेको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद देवकोटा नेतृत्वको टोलीले यसैसाता सदरमुकामस्थित १२ वटा सरकारी कार्यालयमा छड्के गरेको हो। 

जिल्लामा रहेका संघीय र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा अनुगमन गरिएको हो। छड्के अनुगमनका क्रममा उल्लेख्य संख्यामा कर्मचारीहरु कार्यालय समयमा उपस्थित नभएको पाइएको छ। छड्के अनुगमनका क्रममा १२ सरकारी कार्यालयका ९१ जना कर्मचारी गयल थिए।  कतिपय सरकारी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख समेत अनुपस्थित रहेको भेटिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवकोटाले बताए। ‘अधिकांश कर्मचारीहरु समयमै कार्यालयमा उपस्थित नभएको पाएका छौँ’, देवकोटाले भने, ‘कयौं कर्मचारीहरुले तोकिएको पोषाक लगाउनुपर्ने नियम पालना नगरेको भेटिएको छ।’

कार्यालयमा कर्मचारीहरुको हाजिरी छड्के जाँच, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर, सुशासनको अवस्था, नागरिक सहायता कक्ष, सूचनाको हक कार्यान्वयन, सरसफाई लगायतमा केन्द्रित रहेर अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवकोटाले बताए। बिना सूचना कार्यालय छोडेर घर तथा अन्यत्र जाने र सरकारी सेवा प्रवाहलाई अस्तव्यस्त बनाउने कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीलाई निगरानी गर्न अनुगमन गरेको उनको भनाइ छ।

‘कार्यालयमा कर्मचारी नबस्ने गरेको जनगुनासो त हामीलाई आएको छैन यद्धपी हामीले छड्के अनुगमन गर्दा कर्मचारीहरुले अटेरी गर्ने, कानूनको अवज्ञा गरेको पाइएको हो’, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवकोटाले भने। अनुगमनका क्रममा समयमै कार्यालयमा उपस्थित नहुने, तोकिएको पोषाकमा उपस्थित नहुने कर्मचारी तथा प्रचलित कानून बमोजिम सुनिश्चित भएका मापदण्डहरु पूरा नगर्ने सरकारी कार्यालयलाई स्पष्टीकरण सोधिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवकोटाले बताए। 

‘सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा स्थानीय नागरिक सरकारी सेवा पाउनबाट वञ्चित हुन्छन्’, उनले भने, ‘कार्यालयमा नबस्ने, मनोमानी ढंगले कार्यालय छाड्ने, जनताको सेवामा वेवास्ताता गर्ने र श्रोत साधनको दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीलाई कानून बमोजिम कारबाहीको दायारामा ल्याउँछौं।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.