काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटको सुनुवाइमा बहस लामो भएको भन्दै समयको ख्याल गर्न निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीलाई ‘रुलिङ’ गरेको छ।
रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले सोमबार एक्लै साढे तीन घण्टा बहस गरे। राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, संवैधानिक प्रावधान र संसद् विघटन हुँदाको राजनीति घटनाक्रमसहित पोखरेलले यतिका लामो बहस गरेका हुन्। यसले फैसलाको समय घर्किन सक्ने भन्दै बहस छोटो गर्न इजलासबाट ‘रुलिङ’ भएको हो।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले मुद्दामा सहभागी हुने कानुन व्यवसायीको संख्या र समयलाई मध्यनजर गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सिन्हाले रिटमा बहस गर्न ३ सय ६३ वटा वकालतनामा परेको जानकारी दिए। ‘सुनुवाइ गर्दागर्दै चुनावको तयारी भइसकेको हुनाले र पब्लिक मतका लागि जागिसकेको हुनाले कतै चुनावलाई रोक्नु नपर्ने भन्ने अवस्था आइपर्ला। यहाँहरूले समयलाई म्यानेज गर्नुस्’, इजलासबाट सिन्हाले भने। इजलासले रोक्न नमिल्ने तर कानुन व्यवसायीले आफैं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले पनि बहस छोटो गर्न ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्। वरिष्ठ अधविक्तासहित रिट निवेदकका तर्फबाट मात्र अझै डेढ दर्जन कानुन व्यवसायीले बहस गर्न बाँकी छ। जसकारण प्रतिनिधिसभा विघटन विवादको बहस अझै दुई साता लम्बिने आकलन गरिएको छ। बहसकै क्रममा अर्का अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्बाङले ‘प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष संसद् विघटन गर्न नपाउने’ व्यवस्था गरिएको भन्दै दिएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको बताएका थिए। ‘त्यो अभिव्यक्तिले संविधानमा किन यस्तो व्यवस्था गरियो भनेर कारण बुझिन्छ,’ घिमिरेले बहसमा भने।
घिमिरेको जिकिरपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले नेम्बाङको उक्त अभिव्यक्ति ‘संविधान बन्नुअगाडिको हो कि पछाडिको ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। राणाले ठट्टाको शैलीमा इजलासबाट सोधे, ‘संविधान निर्माणका क्रममा भएको भए एउटा होला, बनिसकेपछि हो भने अर्को होला नि !’ जवाफमा घिमिरेले उक्त भनाइ प्रतिनिधिसभा विघटनअघिकै रहेको जिकिर गर्दै भने, ‘त्यो भनाइले संविधान बनाउनेको मनसाय बुझाउँछ।’
न्यायाधीश प्रधानले औपचारिक वा अनौपचारिक सन्दर्भमा आएका कुरालाई संविधानको मर्म र भावना भनेर मान्न सकिने वा नसकिने भनेर प्रश्न सोधेकी थिइन्।
पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सर्वोच्चमा भिन्नाभिन्नै १३ वटा रिट दायर भएका थिए। राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत सबै विपक्षी निकायले पुस १९ गते विघटनको कारण र औचित्यसहित लिखित जवाफ पठाएपछि २२ गतेदेखि रिट ‘हेर्दाहेर्दै’ मा छन्। मंगलबार पनि निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
