दोस्रो जनआन्दोलनपछि अधिकार र पहिचानका मुद्दा उठाउँदै मधेसमा तीनवटा आन्दोलन भए, २०६३, २०६४ र २०७२ सालमा। आन्दोलन सफल पार्ने क्रममा दर्जनौंले ज्यान गुमाए। सयौंजना अंगभंग भए। थुप्रै नागरिकले विद्रोहमा उत्रेकै कारण अझै पनि जेल जीवन बिताइरहेका छन्। कतिपय आन्दोलनताका बारुदको छर्रा छिरेको शरीर लिएर गाँस, बास र कपासको खोजीमा भौंतारिरहेका छन्। तर हरेक वर्ष माघ ५ गतेलाई आधार मानेर बलिदानी दिवस मनाइरहँदा सर्वसाधारणदेखि बुद्धिजीवीलाई समेत एउटै प्रश्नले घोचिरहन्छ, ‘आन्दोलनबाट मधेसी जनताले के पाए ? दलीय राजनीतिमा होमिएका सीमित नेतालाई सत्ता प्राप्ति र सत्ताबाट बहिर्गमन गराउने चालबाजीबाहेक अन्य के उपलब्धि रह्यो त मधेस आन्दोलनको ?’
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा अधिकार प्राप्तिका लागि जनता आन्दोलनमा होमिनु स्वाभाविक हो। यस अर्थमा मधेस आन्दोलनले लोकतन्त्रको जगलाई बलियो बनाएको सत्य हो। सँगसँगै मधेसलाई केन्द्रीय राजनीतिको मूल प्रवाहमा जोडेको छ। संघीयता, समानता, समावेशिता, राज्यका हरेक अंगमा आरक्षणलगायतका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि आन्दोलनले मधेसी जनतालाई दिलायो। आन्दोलनबाट ऐतिहासिक नतिजा हात परे पनि कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताले सहिदका सपना अधुरै बनाएको छ। अझै पनि ती क्षेत्रका थुप्रै जनताको शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था टिठलाग्दो अवस्थाबाटै गुज्रिएको छ। जात, धर्म र लिंगका आधारमा हुने विभेद कायमै छ। सामाजिक अन्धविश्वास व्याप्त छ। दुःखको कुरा त राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाहरूले नै यस्ता विसंगतिलाई मलजल गरिरहेका छन्। संघीयताको कार्यान्वयनसँगै घर–आँगनमा सिंहदरबार पुग्छ र कोही पनि भोकै मर्नु पर्दैन, नांगै बस्नु पर्दैन भन्दै भाषणबाजीमा प्रतिस्पर्धा गरेका नेताको आश्वासन फोस्रो सावित भएको छ। जनतालाई ढाल बनाएर आन्दोलनलाई सत्ता प्राप्तिको भर्याङ मात्रै बनाउन पल्केका राजनीतिक दलका नेताहरू अब भने चेतिन आवश्यक छ। सीमित वर्गलाई मात्रै काखी च्याप्ने र उनीहरूकै आडमा चुनावको समयमा भोट माग्न मात्रै गाउँ जाने नेतालाई जनताले चिन्न जरुरी छ। सहिद परिवारसँग बसेर भावनात्मक कुरा गरेर भुलाउन खोज्ने र पटकपटक उनीहरूलाई प्रयोग मात्रै गर्ने प्रवृत्ति सबै दलका नेताले सुधार्न जरुरी छ।
पटकपटकको आन्दोलनले संस्थागत गरेकोे संघीयताको जगमा पहिलोपटक मधेसीले मधेसी अनुहारकै मुख्यमन्त्री पाएका छन्। त्यसअघिका सरकारमा पनि मधेसी नेताको सरकारमा बलियो उपस्थिति रह्यो। तर जनताले भने व्यवहारमा संघीयता र समावेशिताको अनुभव अझै गर्न पाएका छैनन्। सुशासन र सेवासुविधामा मधेसी जनताको पहुँच विस्तार हुन सकेको छैन। आन्दोलनमा शहादत दिएका सहिद परिवारको अवस्था जस्ताको तस्तै छ। सहिद परिवारले कसरी गुजारा चलाएका छन् ? बुवाआमाको अवस्था कस्तो छ ? कसैलाई मतलब छैन। सरकारको काम गर्ने पुरानै शैलीका कारण जनतामा असन्तुष्टि व्याप्त छ। आक्रोश चुलिँदो छ। जसका कारण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत ध्यान खिच्ने गरी तीनपटकसम्म भएका आन्दोलन व्यर्थ पो रहेछ कि भन्ने भान मधेसी जनतालाई भएको छ।
यसको मतलब आन्दोलनले जनतालाई धोका दिएको होइन, उनीहरूलाई जुन आश्वासन बाँडेर आन्दोलनमा लगाइएको थियो, उक्त आश्वासनअनुसार दलका नेताको साथ र सहयोग नपाएका मात्रै हुन्। अब पनि नेताले मधेसी जनताका पिर, व्यथा र मर्काका विषयलाई भाषणको बहाना मात्रै बनाउने होइन; व्यवहारमै कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। राष्ट्र र राष्ट्रियताका विषयलाई सत्तारोहणको खुट्किलो मात्रै बनाउनु हुन्न। आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारलाई कमाइखाने भाँडो मात्र बनाउनु हुन्न।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
